यसरी बन्यो जनआन्दोलनको योजना

 डा.बाबुराम भट्टराई
नेपालमा लोकतन्त्रको लडाइँ १९९७ सालदेखि निरन्तर चलेको छ । त्यस क्रममा ००७ सालको परिवर्तनले राणाको निरंकुशतन्त्र र ०४६ को परिवर्तनले शाह राजतन्त्रको निरंकुशता अन्त्य ग¥यो । तर, ती दुवै लोकतान्त्रिक आन्दोलन पूर्ण थिएनन् । ००७ सालको परिवर्तन ०१७ सालसम्म टिकेन, राजा महेन्द्रबाट पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा सामन्ती निरंकुशता लादियो । त्यसलाई ०४६ को आन्दोलनले केही मात्रामा भए पनि अन्त्य गरेर आंशिक ढंगले लोकतन्त्रलाई अगाडि बढायो । तर, ०४६ सालको आन्दोलन र त्यो परिवर्तन पूर्ण थिएन । त्यसैका विरुद्धमा माओवादीको नेतृत्वमा ०५२ देखि ०६२ सम्म सशस्त्र जनयुद्ध चल्यो । जुन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पूर्णतामा पु¥याउनका लागि थियो । त्यही क्रममा दशवर्षे जनयुद्धले देशका गाउँगाउँ, कुना–कन्दराबाट सामन्तवादका जरालाई काट्यो र लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने दिशामा ठूलो भूमिका खेल्यो । नेपाल अढाई सय वर्षदेखि सामन्ती राजतन्त्रको नेतृत्वमा थियो । त्यसैले राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म औपचारिक ढंगले नेपालमा लोकतन्त्रले पूर्णता पाउन सक्दैनथ्यो । उद्योगको पनि विकास नभइसकेको, पुँजीवादको पनि विकास नभएको नेपाली समाजमा राजतन्त्रलाई बेलायत, जापानको जस्तो संवैधानिक बनाएर राख्न सम्भव हुँदैनथ्यो । राजतन्त्र भनेको कुनै न कुनै किसिमले निरंकुश नै हुन्थ्यो ।

राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्र पूरा हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ माओवादी जनयुद्ध अगाडि बढेको थियो । लोकतन्त्रको अर्को पाटो भनेको हाम्रोजस्तो समाजमा जुन वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विविधता छ, यी विविध समुदायलाई राज्यसत्तामा समावेशी, समानुपातिक तरिकाले संलग्न नगराईकन लोकतन्त्र पूरा हुनै सक्दैनथ्यो । त्यसैले अर्को पाटो भनेको समावेशी लोकतन्त्र थियो । सँगसँगै उत्पीडित जातिहरूको पहिचान र अधिकारका निम्ति संघीयताको प्रश्न पनि थियो । यसको साथसाथै नेपाल धार्मिक ढंगले विभिन्न धर्म, संस्कृति भएको देश पनि हो । त्यसैले यस्तो विविधतायुक्त देशलाई एउटै धर्मसँग जोडेर राख्नु पनि उपयुक्त हुँदैनथ्यो । त्यसैले नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्र भनेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकता नै हो । यी कुराकै निम्ति मूल रूपमा माओवादी जनयुद्ध अगाडि बढेको थियो । ०६२ सालसम्म आइपुग्दा त्यो जनयुद्धले एउटा उचाइ ग्रहण ग¥यो । अर्कोतिर सामन्ती राजतन्त्रले ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा फेरि एकचोटि निरंकुश स्वरूप प्रदर्शन पनि ग¥यो ।

    त्यतिबेला माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमै थियो । कांग्रेस, एमालेलगायत त्यतिबेलाका संसदीय दल, जो सात दलको रूपमा चिनिन्थे, उनीहरू शान्तिपूर्ण खालको संघर्षमा थिए । यसरी सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण संघर्ष यी दुइटैलाई मिलाएर राजतन्त्रविरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने समझदारी बन्यो ।

यसरी एकातिर माओवादी आन्दोलनले प्राप्त गरेको शक्ति र अर्कोतिर सामन्ती राजतन्त्रले ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा फेरि एकचोटि निरंकुशता लाद्न गरेको प्रयत्न, यही कारणले गर्दा देशमा एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यसै क्रममा माओवादी शक्तिकै पहलमा बाह्रबुँदे समझदारी बन्यो, ५ मंसिर ०६२ मा । त्यसको सारतत्व नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने र नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गरेर नयाँ राजनीतिक धार सिर्जना गर्ने थियो । यी दुई कुरा नै बाह्रबुँदे समझदारीको सार तत्व हो । त्यसैका आधारमै नेपालमा निर्णायक आन्दोलन अगाडि बढाउने भन्ने सहमति बन्यो । त्यतिबेला माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमै थियो । कांग्रेस, एमालेलगायत त्यतिबेलाका संसदीय दल, जो सात दलको रूपमा चिनिन्थे, उनीहरू शान्तिपूर्ण खालको संघर्षमा थिए । यसरी सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण संघर्ष यी दुइटैलाई मिलाएर राजतन्त्रविरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने समझदारी बन्यो । त्यस क्रममा प्रस्ट ढंगले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्ने भन्ने पदावली बाह्रबुँदेमा प्रयोग गरिएको छ । त्यसो भनेको माओवादीले सशस्त्र ढंगले नै आन्दोलनअघि बढाइराख्ने र अरुले शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने भन्ने हो । त्यही क्रममा पटकपटक सात दलका नेताहरूसँग हाम्रो भेटघाट र वार्ता भयो । यसमा म र कमरेड प्रचण्ड पनि सहभागी थियौँ । त्यति बेला सात दलसँग आन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाउन मलाई नै पार्टीले जिम्मेवारी तोकेको थियो । मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत नेतासँग भेटेर बाह्रबुँदे सम्झौताको वातावरणका लागि पहल गरेँ । पछि ०६२ कात्तिकमा कमरेड प्रचण्ड र म तत्कालीन दलसँग उच्चस्तरको वार्तामा सहभागी बनेर बाह्रबुँदे समझदारी ग¥यौँ । त्यसपछि हामीले भूमिगत रूपमा पटकपटक सात दलका नेतासँग भेटेर संघर्षको स्वरूपलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो निरन्तर प्रयत्न रह्यो ।

यही क्रममा पहिलो चरणमा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको स्थानीय नगरपालिकाहरूको निर्वाचन असफल पार्ने समझदारी बन्यो । स्थानीय निर्वाचनलाई सात दलले मात्रै असफल बनाउन सम्भव हुँदैनथ्यो । त्यसैले माओवादीले नै मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ र आक्रमण बढाउनुपर्छ भनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रस्ट ढंगले भनेको म राम्ररी सम्झन्छु । ०६२ माघको स्थानीय निर्वाचनमा हामी माओवादीबाट काठमाडौं थानकोटमै फौजी कारबाही गरेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई कमजोर पार्ने र झुकाउने दिशातिर लैजाने काम भएको थियो । यसरी नै त्यो स्थानीय निर्वाचनलाई असफल पा¥यौँ । त्यसलगत्तै फागुनभरि अर्को निर्णायक आन्दोलन कहिलेदेखि गर्ने भन्ने विषयमा हामीबीच छलफल भयो । चैतको पहिलो हप्तामा सात दलका नेता र हामीबीच उच्चस्तरीय वार्ता भएर आन्दोलनको रूपरेखा तयार ग¥यौँ । कुन दिनदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने भन्नेमा पनि लामो छलफल भयो । हामी माओवादीले २४ चैतलाई ऐतिहासिक जनआन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको हुनाले त्यही दिनदेखि आन्दोलन गर्नेमा हाम्रो जोड रह्यो । सात दलको तर्फबाट भने २६ चैतलाई भनिएको थियो, जुन दिन ०४६ सालमा राजासँग सम्झौता भएको थियो ।

अन्ततः हामी २४ चैतदेखि २६ सम्म तीन दिन बन्द गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । यहाँनेर इतिहासमा रेकर्ड हुनैपर्ने कुरा के छ भने, कांग्रेस खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला र हामी माओवादीको जोड बन्द गरेरै आन्दोलनलाई नै अघि बढाउनेमा थियो । तर, एमालेको नेतृत्व भने बन्द नगरी एउटा आमसभा मात्रै गर्ने भन्नेमा थियो । सकेसम्म नरम खालको कार्यक्रम गर्ने एमालेको जोड थियो । तर, हामीले अडानै लिएपछि चैतको दोस्रो हप्तामा तीनदिने बन्द आन्दोलन गर्ने समझदारी बन्यो । र, आन्दोलन घोषणा गरियो । यो बाह्रबुँदेपछिको दोस्रो समझदारी थियो । यसरी नै आन्दोलनको तयारी भयो र २४ चैतदेखि आन्दोलन सुरु भयो । २४ गते नै हामीले सर्लाहीलगायत विभिन्न स्थानमा फौजी कारबाही ग¥यौँ । शान्तिपूर्ण सडक संघर्षसँगै फौजी संघर्ष पनि संयोजन भएर अघि बढ्यो । जसले जनतामा ठूलो उत्साह र विश्वास पनि पैदा ग¥यो । तीनदिने आन्दोलन सफल भएपछि फेरि २७ गते के गर्ने भन्नेबारे माओवादी र सात दलबीच भूमिगत रूपमै छलफल भयो । फेरि पनि एमालेको जोड बन्दको आन्दोलन नगर्ने नै भन्ने थियो । तर, माओवादी र कांग्रेसलगायत दलको जोड अनिश्चित कालका लागि बन्दको आन्दोलन अघि बढाउने भन्ने नै रह्यो । त्यहीअनुरूप नै २७ गतेदेखि अनिश्चित कालका लागि आन्दोलन घोषणा ग¥यौँ । यसरी नै आन्दोलन अगाडि बढ्यो । उता, बाहिरी जिल्लामा हाम्रो फौजी आन्दोलन जारी थियो । सँगसँगै वरपरका ग्रामीण इलाकाबाट काठमाडौंमा जनता उतार्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो ।

    यहाँनेर इतिहासमा रेकर्ड हुनैपर्ने कुरा के छ भने, कांग्रेस खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला र हामी माओवादीको जोड बन्द गरेरै आन्दोलनलाई नै अघि बढाउनेमा थियो । तर, एमालेको नेतृत्व भने बन्द नगरी एउटा आमसभा मात्रै गर्ने भन्नेमा थियो । सकेसम्म नरम खालको कार्यक्रम गर्ने एमालेको जोड थियो ।

काठमाडौंवासी नै आन्दोलनमा ओर्लिसकेको अवस्था थिएन । सहरका जनता एकैचोटि सडकमा पनि आउँदैनथे । त्यसैले माओवादीले नै काठमाडौं वरपरका जनता काठमाडौंमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता खड्कियो । हामीले विशेष पहल गरेरै काठमाडौं आसपासका जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा जनता काठमाडौं भित्र्यायौँ । यसरी नै क्रमशः काठमाडौं रिङरोड वरिपरि गाउँले जनताको उभार देखाप¥यो । त्यो मूल रूपमा हामी माओवादीकै पहलमा भएको थियो । योसँगै राज्यले पनि आन्दोलनमा दमन गर्न थाल्यो । क्रमशः काठमाडौंका जनता पनि सडकमा ओर्लिन थाले । र, जनआन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुग्यो । यही क्रममा ८ वैशाखमा आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंग्याउने कोसिस भयो । उही ००७ साल र ०४६ सालकै सिको गर्दै राजा, वैदेशिक शक्ति र कथित संसद्वादी शक्तिहरूको बीचमा सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयत्न गरियो । तर, त्यसलाई जनतालाई मान्ने कुरै थिएन ।

८ वैशाखमा राजाबाट आएको वक्तव्यविरुद्ध ९ गते झनै ठूलो जनसहभागिता भयो । फेरि ११ वैशाखमा पनि माओवादीसँग सल्लाह गरेजस्तो गरेर बाह्य शक्ति, दरबारिया शक्ति र संसदीय शक्तिहरूको बीचमा संसद् पुनस्र्थापना गर्ने सम्झौता गर्न लगाइयो । तर, बाह्रबुँदे समझदारीमै संसद्को पुनस्र्थापना मात्रै नभएर संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । ११ वैशाखमा संसद् पुनस्र्थापना मात्रै गर्ने तर संविधानसभाबारे नबोल्ने प्रकारको जुन सम्झौताको प्रयत्न भएको थियो, माओवादीले त्यसको विरोध ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ भन्ने वक्तव्य हामीले जारी ग¥यौँ । हाम्रो सात दलका नेताहरू खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग संवाद भयो । त्यसपछि पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने घोषणा ग¥यो । त्यो घोषणापछि हामीले आफ्नो तर्फबाट युद्धविराम ग¥यौँ ।

यसरी नै ०६२र६३ को आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुग्यो । मुख्यतः माओवादी जनयुद्धको जगमा अन्य संसदवादी शक्तिहरूको साथमा आन्दोलन सफल भयो र हामी शान्तिप्रक्रियामा आयौँ ।

    जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा आउने भन्ने नै थियो । तर, इतिहासमा अक्सर के हुन्छ भने, क्रान्तिकारी शक्तिहरूले त्याग र बलिदान गर्छन्, त्यसको फल खान भने उही सुधारवादी, यथास्थितिवादी शक्तिहरू नै अगाडि आउँछन् । यस्तो इतिहासमा अक्सर हुने गर्छ । हामीकहाँ पनि सात सालदेखि पटकपटक हुँदै आएको थियो ।

जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा आउने भन्ने नै थियो । तर, इतिहासमा अक्सर के हुन्छ भने, क्रान्तिकारी शक्तिहरूले त्याग र बलिदान गर्छन्, त्यसको फल खान भने उही सुधारवादी, यथास्थितिवादी शक्तिहरू नै अगाडि आउँछन् । यस्तो इतिहासमा अक्सर हुने गर्छ । हामीकहाँ पनि सात सालदेखि पटकपटक हुँदै आएको थियो । ०६२र६३ को आन्दोलनमा पनि त्यसो गर्ने प्रयत्न गरियो । सुरुमा माओवादीको योगदानलाई न्यूनीकरण गर्ने र संसदवादी शक्तिहरूको बलमा नै आन्दोलन सफल भएको थियो भन्ने प्रचार गर्ने प्रयत्न त गरियो । तर, माओवादीको शक्ति यति धेरै जनआधारित थियो र फौजी शक्ति पनि यति बलियो थियो, त्यसलाई नकार्न सकिँदैनथ्यो । माओवादी शक्तिबिना ०६२र६३ को आन्दोलन त्यो उचाइमा पुग्न सक्दैनथ्यो भन्ने आमजनतालाई पनि थाहा थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यो कुरा बुझेको थियो । यसरी नै वार्ता र समझदारीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । जेठमा गएर औपचारिक ढंगले युद्धविरामको घोषणा र २ असारमा पोखरानजिकै सिकलेसबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र म सीधै बालुवाटार आएर ०६३ आठबुँदे सहमति ग¥यौँ । पुरानो संविधानको अन्त गरेर अन्तरिम संविधान बनाउने, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने लगायत विषयमा औपचारिक ढंगले समझदारी भयो । आठबुँदे समझदारीले नै यो ०६२र६३ को आन्दोलनलाई औपचारिक ढंगले एउटा पूर्णतामा पु¥यायो ।

बाह्रबुँदे समझदारीसँगै १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै २ असारको आठबुँदे सम्झौतामा गएर मात्रै आन्दोलनले पूर्णता पाएको हो । यही क्रमसँगै ५८ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्तिसम्झौता बन्यो । त्यसपछि नेपाली इतिहासले अर्को बाटो लियो । अहिले हामी संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै गणतन्त्र घोषणा गरेर यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ । यसरी नै नेपालमा १९९७ सालदेखिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा सापेक्ष पूर्णतामा पुग्दै छ । भलै संविधानसभाबाट संविधान नबनेसम्म यसले औपचारिकता प्राप्त त गर्दैन, गरिसकेको छैन । तर यथार्थ रूपमा के हो भने, यो आन्दोलनबाट प्राप्त भएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रलाई कसैले पनि खोस्न सक्दैन । जेहोस्, १९९७ सालदेखिको आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ । यसको चरित्र मूलतः पुँजीवादी लोकतन्त्र नै हो । योभन्दा अगाडिको समाजवादी लोकतन्त्रका निम्ति जनताले गर्ने संघर्ष त जारी नै रहन्छ । तर, नेपाली इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण कालखण्ड भने पूरा भएको छ । त्यस अर्थमा ०६२र६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाको रूपमा अंकित रहन्छ । यसलाई हामीले लामो समयसम्म स्मरण गरिरहनुपर्छ । माओवादीले यो आन्दोलनमा जुन भूमिका निर्वाह ग¥यो, त्यसमा हामी माओवादी गर्व गर्छौं ।

८७ भएकोमा सुधार गरिएको छ