कास्कीमा विना दर्ता औषधी पसलहरु संचालन, अनुगमन गर्ने निकायनै छैन्

बिहिबार, चैत्र २६,

एकराज गिरी । पोखरा २६ चैत ।कास्कीमा बिना दर्ता औषधी पसलहरु संचालन भैरहँदा पनि सम्वन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन । बिना दर्ता औषधी पसलहरु संचालन हुँदा त्यसको मारमा दर्ता भएइका औषधी पसलहरु परेका छन् । अनुगमन गर्ने निकाय नै नहुदाँ कास्कीमा दर्ता नै नगरी औषधी पसल गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ । शहरमा भन्दा ग्रामिण भेगमा विना दर्ता औषधि पसल संचालन भैरहेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । जिल्ला तहमा अनुगमन गर्ने आधिकारीक निकाय नै छैन । जसका कारण दर्ता नगरी पनि औधषी पसल चल्छ भन्ने मानशिकताको विकास भएको नेपाल औषधी व्यवसायी संघ गण्डकी अञ्चल अध्यक्ष यामनाथ पौडेल बताउँछन् ।

‘औषधी पसलहरुको अनुगमन र स्वीकृति दिने निकाय औषधी ब्यवस्था विभाग मात्र हो’ पौडेलले भने ‘पटक पटक हामीले अनुगमनका लागि आग्रह गरेपनि सुुनुवाई भएको छैन ।’ सिएमए, अनमी, एचए, स्टाफ नर्स अध्ययन गरेपछि रोजगारीको ब्यवस्था नहुदाँ औषधी पसल खोल्ने क्रम बढेको अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ । ‘सिएमए, अनमी र एचए र स्टाफ नर्सको अध्ययन पुरा गरेपनि रोजगारी छैन’ उनले भने, ‘ जसका कारण विना दर्ता सञ्चालित औषधी पसलहरु थुपै छन्, तिमध्ये पनि अधिकांश ग्रामिण भेगमा छन् ।’ उनका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा २५ प्रतिशत पसलहरु दर्ता विना सञ्चालन भैरहेका छन् ।

कास्कीमा प्रत्यक वर्ष करिब १५ वटाका दरले दर्ता विना औषधी पसलहरु थपिने गरेका छन् । कास्की जिल्लामा एक सय भन्दा बढी पसलहरु दर्ता विना नै सञ्चालन हुँदै आएको गण्डकी औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष यामनाथ पौडेलले जानकारी दिए । कास्कीमा अहिले ३०० भन्दा बढी पसलहरु सञ्चालनमा छन् तर करिब २ सय पसलहरु मात्रै दर्ता छन् । त्यसमा पनि औषधी ब्यवस्था विभागमा दर्ता भएका औषधी पसलहरु १ सय ९४ वटा मात्रै छन् । पश्चिमाञ्चलमा भने ३ सय २९ वटा औषधी पसल दर्ता भई संचालनमा छन् । औषधी व्यवसायीहरुसँग अनुभव र योग्यता भएपनि अनुमति पत्र नभएको उनको भनाई छ । ‘विना दर्ता पसल संचालन गर्दा सरकारको राजश्व समेत गुमेको छ, त्यसैले अनुगमनलाई र ब्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’, उनले भने । कानुनी दायरामा ल्याएर राज्यलाई कर तिर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ तर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नभएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।औषधी पसल संचालनका लागि औषधी व्यवस्था विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र औषधी व्यवसायी संघमा दर्ता भएर चल्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमनका बारेमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच नै अन्यौल देखिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बालकृष्ण भुसालले अनुगमन गर्ने अधिकार आफुहरुसँग नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग भएको बताए । ‘कास्कीमा औषधि पसलको बेहालै छ, त्यसको लागि अधिकार चाहियो भन्दा महानिर्देशकज्युले जिल्ला प्रशासन मार्फत काम गराउनु भन्नुभयो’, उनले भने । उनले औषधी पसल अनुगमनका लागि ब्यवस्था विभागबाट मान्छे ल्याएरै भएपनि कारवाही गर्नुपर्ने र इच्छाशक्ति भए प्रजिअले पनि कार्वाही गर्न सक्ने उनले जिकीर गरे ।

यता कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले अनुगमन गर्ने अधिकार आफुहरुको नभएको बताए । ‘औषधी व्यवस्था विभाग अनुगमनमा आएका बेला सहयोग हामीले गर्छौं र उसले जे निर्देशन दिन्छ त्यही निर्देशन कार्यान्वयन गराउँछौं’उनले भने । उनले औषधी व्यवस्था विभागले कुन दर्ता गरी संचालन भएको छ कुन छैन, त्यो लेखेर दिए कारवाही हुने उनले दाबी गरे ।प्रजिअ राउतले भने ‘म आएको ११ महिना भयो अहिलेसम्म औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन गर्न आएको जानकारी पाएको छैन ।’ विना दर्ता औषधी पसल संचालन भएको उजुरी प्रशासनमा आएपनि जिल्ला जनस्वाथ्य कार्याललाई पठाइने उनले बताए । उनले पटक पटक अनुगमनका लागि ब्यवस्था विभागलाई भनेको भएपनि जनशक्तिको अभाव देखाउने गरेको उनको गुनासो थियो ।

सिडियोको आदेश जनस्वास्थ्य प्रमुखले मानेनन्

कास्कीमा विना दर्ता संचालन भएका औषधी पसल अनुमगनका लागि औषधी व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाउन दिएको आदेश जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बालकुष्ण भुसालले मानेनन् । उनले पसलको अनुगमनका लागि विभागलाई पत्र लेख्न एक महिना अगाडि निर्देशन दिएका थिए तर उनले मानेनन् । ‘पत्र लेख्न जनस्वास्थ्य प्रमुखलाई एक महिना पहिले नै भनेको थिएँ’, प्रजिअ राउतले भने । यता जनस्वास्थ्य प्रमुख भुषालले भने विभागलाई पत्र नलेखेको बताए ।