नारायणप्रसाद न्यौपाने
काठमाडौं २१ चैत ।
सत्तारुढ दल र सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूको आजको बैठकले सहमतिका लागि वार्ता र संवादलाई जारी राख्दै प्रक्रियाबाट संविधान लेखन कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा सरकारलाई समर्थन गरिरहेका साना दलहरूसहित स्वतन्त्र सभासदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
संविधानसभाको बैठक नजिक आइरहेकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेर दलहरूले बैठकमा छलफल गरेका थिए । सहमतिका लागि लामो समय खर्चिदासमेत सकारात्मक परिणाम हासिल नभएपछि दलहरूसँग भएको छलफलका आधारमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही चैत २३ गतेका लागि संविधानसभाको बैठक बोलाइसक्नुभएको छ ।
दलहरूलाई यसबीचमा सहमति गर्न आवश्यक समय पुगोस् भनेर अध्यक्ष नेम्वाङले एक साताको समय दिएर बैठक आह्वान गर्नु भएकामा दलहरूले यस अवधिमा कुनै औपचारिक रुपमा वार्ता र संवाद भएर सकारात्मक परिणाम आउन सकेन ।
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा एकाकार भएर योगदान पु¥याएका दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति कायम हुन नसकेपछि अहिले देशको राजनीति स्पष्टरुपमा दुई कित्तामा विभाजन भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दल संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसकेमा प्रक्रियाद्वारा छिनोफानो गर्न अवपनि ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
उता एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा रहेको मोर्चा सहमतिको विकल्प नभएको जनाउँदै सहमति विपरीत प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याउने कोसिस गरिए आन्दोलनको आधिँबेरी सिर्जना गर्ने र त्यसैको दबबामा सहमति गराउने मनस्थितिमा रहेको छ ।
दलहरूबीच खासगरी सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि खास गरेर राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा नै दलहरूका लागि पेचिलो विषय बनेको छ ।
बैठकपछि नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधानको लेखनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रक्रिया र वार्तालाई सँगसँगै अघि बढाउने सहमति भएको संचारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सत्तामा रहेका हामी दलहरूलगायतका दलहरू जो एकताबद्ध छौँ, हामी हाम्रा कुरालाई संविधानसभा बैठकमा राख्छौँ, भिन्न विचार राख्नेका पनि कुरा सुन्छौँ ।”
एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीले पटकपटक कुरा गर्नुभएको, उहाँहरूसँग विभिन्न तह र रुपमा वार्ता अघि बढको जनाउँदै वरिष्ठ नेता खनालले वार्ताको आवश्यक पहल भएन, वार्ता हुन सकेन भनेर आन्दोलनरत दलहरूबाट आएको कुरा गलत हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकार र प्रमुख दलहरू अहिले पनि वार्ताको लागि तयार छन्, वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ । वार्ताको प्रक्रियालाई अघि बढाउने साथसाथै प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।”
नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले आन्दोलन र बन्द हडतालले संविधान बनाउने कामलाई सहयोग नगर्ने भएकाले बन्द हडताल छोडेर मुलुकलाई यथाशक्य छिटो लोकतान्त्रिक संविधान दिने कार्यमा जुट्न आन्दोलनरत दललाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सहमतिमा संविधान बनाउन तयार छाँै, सहमतिका हदैसम्मको लचकता प्रस्तुत गर्न र आवश्यक सबै खाले प्रयास र प्रयत्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न भन्ने मान्यतामा छौँ ।”
अब पनि आन्दोलन बन्द हड्ताललाई होइन, संविधान बनाउने काममा जानुपर्छ भन्नेमा नै केन्द्रित रहेर छलफल भएको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्य, वन तथा भू¬–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्य, नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दीलेन्द्रप्रसाद बडू, नेता लेखक सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव नेपाल, सचेतक अग्नि खरेल, राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबरा, नेता बोहरा, नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनाली, परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल सहभागी हुनुभयो । बैठकमा स्वतन्त्र सभासद्हरूको समेत उपस्थिति थियो । रासस
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा सरकारलाई समर्थन गरिरहेका साना दलहरूसहित स्वतन्त्र सभासदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
संविधानसभाको बैठक नजिक आइरहेकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेर दलहरूले बैठकमा छलफल गरेका थिए । सहमतिका लागि लामो समय खर्चिदासमेत सकारात्मक परिणाम हासिल नभएपछि दलहरूसँग भएको छलफलका आधारमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही चैत २३ गतेका लागि संविधानसभाको बैठक बोलाइसक्नुभएको छ ।
दलहरूलाई यसबीचमा सहमति गर्न आवश्यक समय पुगोस् भनेर अध्यक्ष नेम्वाङले एक साताको समय दिएर बैठक आह्वान गर्नु भएकामा दलहरूले यस अवधिमा कुनै औपचारिक रुपमा वार्ता र संवाद भएर सकारात्मक परिणाम आउन सकेन ।
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा एकाकार भएर योगदान पु¥याएका दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति कायम हुन नसकेपछि अहिले देशको राजनीति स्पष्टरुपमा दुई कित्तामा विभाजन भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दल संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसकेमा प्रक्रियाद्वारा छिनोफानो गर्न अवपनि ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
उता एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा रहेको मोर्चा सहमतिको विकल्प नभएको जनाउँदै सहमति विपरीत प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याउने कोसिस गरिए आन्दोलनको आधिँबेरी सिर्जना गर्ने र त्यसैको दबबामा सहमति गराउने मनस्थितिमा रहेको छ ।
दलहरूबीच खासगरी सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि खास गरेर राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा नै दलहरूका लागि पेचिलो विषय बनेको छ ।
बैठकपछि नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधानको लेखनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रक्रिया र वार्तालाई सँगसँगै अघि बढाउने सहमति भएको संचारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सत्तामा रहेका हामी दलहरूलगायतका दलहरू जो एकताबद्ध छौँ, हामी हाम्रा कुरालाई संविधानसभा बैठकमा राख्छौँ, भिन्न विचार राख्नेका पनि कुरा सुन्छौँ ।”
एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीले पटकपटक कुरा गर्नुभएको, उहाँहरूसँग विभिन्न तह र रुपमा वार्ता अघि बढको जनाउँदै वरिष्ठ नेता खनालले वार्ताको आवश्यक पहल भएन, वार्ता हुन सकेन भनेर आन्दोलनरत दलहरूबाट आएको कुरा गलत हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकार र प्रमुख दलहरू अहिले पनि वार्ताको लागि तयार छन्, वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ । वार्ताको प्रक्रियालाई अघि बढाउने साथसाथै प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।”
नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले आन्दोलन र बन्द हडतालले संविधान बनाउने कामलाई सहयोग नगर्ने भएकाले बन्द हडताल छोडेर मुलुकलाई यथाशक्य छिटो लोकतान्त्रिक संविधान दिने कार्यमा जुट्न आन्दोलनरत दललाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सहमतिमा संविधान बनाउन तयार छाँै, सहमतिका हदैसम्मको लचकता प्रस्तुत गर्न र आवश्यक सबै खाले प्रयास र प्रयत्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न भन्ने मान्यतामा छौँ ।”
अब पनि आन्दोलन बन्द हड्ताललाई होइन, संविधान बनाउने काममा जानुपर्छ भन्नेमा नै केन्द्रित रहेर छलफल भएको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्य, वन तथा भू¬–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्य, नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दीलेन्द्रप्रसाद बडू, नेता लेखक सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव नेपाल, सचेतक अग्नि खरेल, राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबरा, नेता बोहरा, नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनाली, परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल सहभागी हुनुभयो । बैठकमा स्वतन्त्र सभासद्हरूको समेत उपस्थिति थियो । रासस
Post a Comment