एमाओवादी रणनीति–संविधानसभा, संसद र सरकार सहयोग नगर्ने’

प्रमुख विपक्षी एमाओवादीले संविधानसभा, संसद र सरकारका काममा सत्तापक्षलाई असहयोग गर्ने रणनीति लिएको छ । सत्तापक्षले वार्ताका नाममा सहमतिको वातावरण समेत विगारेको दावी गर्दै उसले संसदका सबै समितिमा आफ्ना सभासद अनुपस्थिति हुने निर्णय समेत गरेको छ । एमाओवादीको संसदीय दलले संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतका सबै समितिमा सहभागी नहुने बुधबार निर्णय गरेको हो ।
‘सत्तापक्षले सार्वजनिक गरेको लिखित वक्तव्यमा वार्ता र संवाद उल्लेख भएपनि त्यहाँ प्रयोग भएको भाषा विपक्षीलाई तेजोवध गर्ने खालको रहेको हाम्रो निष्कर्ष रह्यो’, बैठकको निर्णयबारे एमाओवादी नेता अग्नी सापकोटाले भने,‘अब हामी संविधानसभा, संसदका कुनै समितिमा सहभागी हुन्नौं ।’ व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गत विशेषसहित १४ र संविधानसभामा ५ समिति छन् । सभाबाट प्रश्नावली समिति बनाई कांग्रेस, एमाले सहितले प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि एमाओवादीले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गको कामलाई समेत अहसयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । संविधान सभाको बैठक केही साता पर धेकेलिने भएपनि संसदीय समितिहरुले सरकारका कामबारे छलफल गरेपछि प्रमुख विपक्षी पार्टीले त्यसलाई पनि अवरोध गर्न लागेको हो । तर, एमाओवादीले नेतृत्व गरेको  मोर्चामा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरुले भने यस्तो निर्णय गरेका छैनन् । संसदीय समिति मध्ये सार्वजनिक लेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा एमाओवादीकै सभासदद्वय क्रमशः जनार्दन शर्मा र प्रभु साहले नेतृत्व गरेका छन् । पार्टीको निर्णयपछि यी दुई समितिको काम–कार्वाही बढी प्रभावित हुने भएको छ । सभापतिले समितिको बैठकको मिति तोकि सदस्यहरुलाई जानकारी गराउने प्रचलन छ । कांग्रेस, एमालेसहित दस सत्तारुढ दल र २ स्वतन्त्र सभासदले वार्ताबाट समाधन खोज्न विपक्षी मोर्चालाई संयुक्त वक्तव्य मार्फत आग्रह गरेको भोलिपल्ट एमाओवादीले बहिस्कारको निर्णय गरेको हो ।संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तनका एजेण्डालाई सत्तापक्षले स्वीकार नगरेकोले यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताएका थिए ।
‘हामीले अहिलेसम्म गरेका आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संविधानमार्फत संस्थागत गर्न खोजेका हौं । पार्टीगत स्वार्थले विरोध गरेका हौइनांै’ दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै नेता सापकोटाले भने–‘त्यसैले सत्तापक्षको प्रस्ताव सच्याउन जनस्तरको धक्का जरुरी छ ।’ आफ्ना सबै सभासदहरुलाई गाउँ फर्की पार्टीका अभियान र निर्णय कार्यान्वयन गर्न खटाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
एमाओवादीले गठबन्धन मोर्चाका सबै दलहरुलाई आपसी सहकार्य सशक्त बनाउने रणनीति लिएको छ । बहिष्कार कार्यक्रम भने मधेश केन्द्रित दलहरुले नगरेको मधेशी जनअधिकार फोरम
(लोकतान्त्रिक) का उपाध्यक्ष जितेन्द्र देवले बताए । ‘विरोधका अन्य कार्यक्रम भने यथावत छन् । समितिमा बस्नेरनबस्नेबारे निर्णय भएको छैन’, देवले भने । सत्तापक्षले सम्भव भए सर्वसम्मति, त्यो हुन नसके पर्याप्त सहमतिबाट नयाँ संविधान जारी गर्न आफूहरु तयार रहेको वक्तव्य निकालेका थिए । साथै सहमतिमा नआउने र आफैले सहमति जनाएको नियमसंगत प्रक्रियामा पनि नजाने विपक्षी मोर्चाको असहयोगका कारण निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । दाहालले पार्टीका सभासद हरुबीच सत्तापक्षको उक्त विष्लेषणको कडा आलोचना गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारका अनियमितता र गलत काम–कार्वाहीलाई निगरानी गर्ने भएकाले उक्त समितिलाई बहिष्कार गर्दा राम्रो सन्देश नजाने प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । ‘सरकारका मन्त्रीहरुले तलमाथि गरे कार्वाही गर्न सक्ने समितिलाई काम गर्न नदिंदा कसलाई फाइदा हुन्छ रुु संसद सचिवालयका एक अधिकारीले आश्चर्य जनाउँदै भने । पार्टीको निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै शाह सभापति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठक भने चलेको थियो । उनी आफै सभापतिको हैसियतमा सभासदहरु लाई बोलाएको र पार्टी निर्णय सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि संचालन हुने भएकाले बैठक रोकिएको थिएन ।
एमाले सभासद रञ्जु झाले नेतृत्व गरेको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा भने एमाओवादी सभासदहरु अनुपस्थित भए । झाले बस्न आग्रह गर्दा एमाओवादी सभासदहरुले पार्टीले सरकारका काम, संविधानसभा र संसदीय समितिमा असहयोग गर्ने निर्णय गरेकाले उपस्थिति जनाउन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
‘तर समिति बैठक भने बस्यो । समितिले बोक्सी कसुर सजाय ऐन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ’, सभापति झाले भनिन् ।