राज्य पुनर्संरचनाको सवाल

संविधान निर्माणमा विवादित मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा पेचिलो रहेको राज्य पुनर्संरचना वा संघीयताको मुद्दा पछिल्ला दिनहरूमा अझ जटिल बन्दै गएको छ । पहिलो संविधानसभा बाट संविधान बन्न नसक्नुको प्रमुख कारणको रूपमा रहेको राज्य पुनर्संरचनाको विषयले निकास नपाउँदा यस पटकको संविधान सभाले पनि निर्धारित मितिमा संविधान दिन नसक्ने लगभग निश्चित भएको छ ।
राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा सहमति बन्न नसक्नुको पछाडी मूलभूत रूपमा संविधानसभा भित्र रहेका परिवर्तन पक्षधर वा परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेको पक्ष र परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको भन्ने तर आत्मसात गर्न नसकिरहेको पुरातनपन्थी सोच भएको पक्षबीचको वैचारिक संघर्ष र अडान रहेको छ । नेपाली काँग्रेस, एमाले, राप्रपा नेपाल लगायतका समूह सकेसम्म पुरानै संरचना कायम राख्ने वा पुरानो संरचनासँग मिल्दो जुल्दो संरचना निर्माण गर्ने र अधिकारविहीन प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने सोचमा देखिन्छ भने मधेशवादी दलहरू र एमाओवादी लगायतका परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका दलहरू सबैको सम्मान हुने र सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने किसिमको अधिकार सम्पन्न पहिचान सहितको प्रदेशहरू निर्माण गर्ने गरी राज्य पुनर्संरचना गर्ने सोचमा देखिन्छन् ।
नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको सवाल वा संघीय संरचना निर्माणको आवश्यकता केका लागि भएको हो भन्ने बुझ्न नसक्दा वा बुझ पचाउन खोज्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । नेपालमा संघीय संरचनाको मागको विषयमा कुरा गर्दा नेपालमा निकै लामो समयदेखि मधेश क्षेत्रबाट संघीयताको माग उठेको हो । स्व. गजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वमा सद्भावना परिषद र २०४७ सालमा परिवर्तित भई नेपाल सद्भावना पार्टीको गठन भएदेखि मधेश स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने माग संस्थागत रूपमा बुलन्द हुन थालेको हो । पछि माओवादीले जनयुद्ध सुरू गरेपछि संघीयताको माग उठाएको हो । सुरूमा माओवादीले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जातीयताको आधारमा र मधेशमा भाषाको आधारमा प्रदेशको माग अगाडि सा¥यो । माओवादीले माग गरेको संघीयताको मोडेलमा उसले मधेशमा पाँच प्रदेशको अवधारणा भाषाको आधारमा गरेको थियो । जसलाई मधेशको अवस्था बुझ्न गल्ती भएको भन्दै (मधेशवादी दलहरूसँग मोर्चाबन्दी भएपछि) मधेशमा २ प्रदेशको अवधारणा अगाडि ल्यायो । र पाहाडमा जातीयतालाई पहिचानको रूपमा व्याख्या ग¥यो । तर, माओवादीले वृहत् शान्ति सम्झौता गर्दा अन्तरिम संविधानमा संघीयता राख्न पहल गरेन । नेपालमा भएको शान्ति सम्झौता र नयाँ परिवर्तनले पनि मधेशको माग र समस्या सम्बोधन नभएपछि मधेशमा ऐतिहासिक मधेश विद्रोह भयो जसमा ५३ जना मधेशीहरू शहिद भए । यस मधेश विद्रोह समाप्त गर्न राज्यले तत्कालीन प्रमुख दलहरूको उपस्थितिमा मधेशसँग सम्झौता ग¥यो जसमा मधेश प्रदेश लगायतका प्रदेशहरू स्थापना गर्ने गरी संघीय संरचना निर्माण गर्ने बुँदासमेत थियो, जसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा समेत लिपिवद्ध गरियो । यसरी संवैधानिक रूपमा नेपाल संघीय राष्ट्र हुने भन्ने निर्णय भएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा एउटा राज्य पुनर्संरचना समिति र पछि फेरि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको थियो । ती दुवै समिति र आयोगले क्रमशः १४ र १० प्रदेशको सिफारिस गरेको थियो जसमा मधेशमा २ प्रदेश र अन्य प्रदेशहरू पहाडमा थिए । तर ती दुवै समितिमा फरक मत प्रस्तुत गर्दै अल्पमतले मधेशलाई ५, ६ खण्डमा विभाजित गर्ने गरी र मधेशका केही जिल्ला पहाडी प्रदेशमा मिलाउने गरी प्रदेश सिफारिस गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने भने पनि राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगले गरेका कामको स्वामित्व लिन वर्तमान संविधानसभा तयार हुने मनस्थिति काँग्रेस–एमाले ले नदेखाउनुले पनि समस्या बल्झाएको छ ।
अहिले एमाओवादीले प्रस्तुत गरेको १० प्रदेशको अवधारण राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिससँग मिल्दोजुल्दो छ । यसमा पहाडमा ८ प्रदेश र मधेशमा २ प्रदेशको प्रस्ताव छ । अधिकांश मधेशवादीहरू भने मधेशमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटै प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन् । अर्कोतर्फ काँग्रेस–एमालेले आफ्नो अडानको रूपमा प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशको अवधारणामा मधेशमा उनीहरूले २ प्रदेश भने पनि यथार्थमा मधेशलाई ५ खण्डमा विभाजित गरेका छन् । काँग्रेस–एमालेको अवधारणामा पूर्वी मधेशका झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई पूर्वी पहाडी प्रदेशमा मिसाइएको छ । त्यसैगरी, चितवनलाई मध्यपहाडी प्रदेशमा तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई कर्णाली पारीको पाहाडी प्रदेशमा राखिएको छ । यस प्रकार मधेशलाई ५ खण्डमा विभाजित गरिएको छ । त्यति मात्र होईन तिनै पार्टीहरूको सरकार हुँदा राज्यले मधेशसँग गरेको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित मधेश प्रदेशको नाम समेत राख्न काँग्रेस एमाले तयार देखिएको छैन ।
विवादको विषय बनेका मधेशका ६ जिल्लाहरूको कुरा गर्दा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला थारूहरूको ऐतिहासिक बास स्थल हो । सो भूमि नेपालमा अंग्रेजबाट उपहार स्वरूप प्राप्त भएपछि त्यस क्षेत्रमा पहाडका जिल्लाहरूबाट तीव्र बसाईसराई भयो । केही दशकमै राज्यको संरक्षणमा कैलाली कंचनपुर झरेका पहाडेहरूले त्यहाँका रैथाने थारूका जल, जंगल र जमिन कब्जा गरे, त्यहाँका रैथाने थारूहरू कमैया, कमलरी र बँधुवा भए, पहाडेहरू जमिन्दार, मालिक र नेता भए । अहिले तिनै पहाडेहरू ती दुई जिल्ला तथाकथित सुदूरपश्चिममा राख्नु पर्ने माग गर्दैछन् । ती दुई जिल्लालाई पहाडी प्रदेशमा राख्न त्यहाँका जनताले होइन, पहाडी जिल्लाका शासकले गरिरहेका छन् । तिनलाई सो जिल्लाहरू मधेश÷थरूहटमा जोडिए आफूले कैलाली–कञ्चनपुरको स्रोत साधन र जनशक्तिमाथि शोषण गर्न नपाउने डर छ । मध्यमधेशको चितवनको कथा कैलाली–कञ्चनपुर भन्दा पनि भयावह छ । त्यहाँका थारू त शोषित मात्र भएनन् । पलायन हुन नै बाध्य पारिए । बाँकी रहेका थारूहरूको पनि दयनीय अवस्था छ । झापा मोरङ्ग सुनसरीमा ऐतिहासिक रूपमा बसोवास गर्ने कोच लगायतका मधेशीहरूलाई पूर्वी पहाडबाट झरेका खसहरूले तिनैको भूमिमा तिनलाई अल्पमत मात्र बनाएनन् । कैलाली–कञ्चनपुरमा जस्तै तिनै पहाडेहरू जमिन्दार, मालिक र नेता भए । अब ती जिल्लाहरूबाट राजनीति गर्ने नवआगन्तुक समुदायका राजनीतिज्ञहरूलाई ती जिल्लाहरूमा आप्mनो शासन र वर्चस्व गुम्ने डर भएको छ ।
तिनले शोषण गर्दै आएको भूमि तिनको हातबाट निस्किने डरले उनीहरू आक्रान्त छन् । फलस्वरूप उनीहरू जसरी पनि ती जिल्ला (भु–भाग)लाई मधेश÷थरूहटमा रहन नदिने अडानमा छन् । एमालेका के.पी. ओली तिनै मध्येका एक हुन् । मधेशका माथी उल्लेखित ६ जिल्लाको कुरा उठ्ने बितिकै ओली उग्र र आक्रामक हुन्छन्, उनी अझै पञ्चायती शैलीमै मधेशी नेतालाई व्यवहार गर्छन् । चार पक्षीय राजनीतिक बैठकमा मधेशी नेताहरूसँग के.पी. ओलीले प्रयोग गरेको भाषा निकै अशिष्ट र अपमानजनक देखिएको छ । उनी ज्यान गए पनि ती जिल्लालाई मधेश÷थरूहट प्रदेशमा मिलाउन दिन्न यसरी भनिरहेका छन् मानौ उनी ती जिल्लाका मालिक हुन् । अर्काको घरमा आएर बस्दैमा त्यो घर मेरो भयो भनेर ठान्नु मुर्खता हो । त्यसैगरी पहाडबाट झरेर राज्यको संरक्षणमा मधेशमाथि शासन गरेको आधारमै ती जिल्लको निर्णय के.पी. ओली जस्ता प्रवृतिले गर्न पाउँदैन । मधेशमा पनि सबै भन्दा शोसित अवस्थामा रहेका ६ जिल्लाका रैथाने समुदायलाई कुनै पनि हालतमा फेरि शासकवर्गको गुलाम बनि राख्नदिनु हुँदैन । तसर्थ के.पी. प्रवृतिलाई निस्तेज पार्दै ती जिल्लालाई मधेश÷ थरूहट प्रदेशमा नै राखिनु पर्दछ ।

                                                                                                                                        रानी शर्मा तिवारी