सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्न सत्तारुढ दलद्वारा विपक्षीलाई आग्रह

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका दलले सहमति र सहकार्यका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायतका दललाई आग्रह गरेको छ । ती दलका तर्फबाट आज जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा मुलुक, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा संविधान सभाबाट माघ ११ गते पारित प्रस्ताव निर्माण समितिमा सहभागी भई नयाँ संविधान यथाशीघ्र जारी गर्दै देशलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाउन विपक्षी दललाई आग्रह गरिएको छ ।  संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता, विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई आधार बनाएर संविधान जारी गर्न आफूहरू तयार रहेको तर सहमतिको नाममा लामो समय सम्म मुलुकलाई बन्दी बनाउन नसकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन र प्रक्रियाको विरोध नगर्न समेत सत्तारुढ दलले आग्रह गरेको छ । जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सर्वसम्मतरुपमा पारित संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिकाअनुसार यही माघ ८ गते संविधान जारी हुुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेकामा दुःख व्यक्त गर्दै संविधानसभाले यही माघ ११ गते पारित गरेको प्रश्नावली समितिमा सहभागी भई सकारात्मक सहयोग गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले विपक्षी दललाई सचेत गराएको छ । विज्ञप्तिमा सहमतिमा नआउने र आफैँले सहमति जनाएको नियमसङ्गत प्रक्रियामा पनि नजाने एनेकपा (माओवादी), मधेसी मोर्चा समेतको असहयोगका कारण निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।  सहमतिमा आउनुको साटो एमाओवादी सम्बद्ध मोर्चाले जनताको सार्वभौमसत्ता निहित संविधान सभाको गरिमा, सभाध्यक्षको मर्यादा र लोकतन्त्रका मान्यता विपरीत संविधानसभामा राजनीतिक दलका नेता, सभासद् र मर्यादापालकमाथि आक्रमण गर्ने र भौतिक सामग्री तोडफोड गर्ने तथा देशमा बन्द र हडतालको बाटो समाते पनि आफूहरूले अत्यन्त संयम, धैर्य र जिम्मेवारीका साथ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जोड दिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधानका अन्तरवस्तुमध्ये न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपसँग सम्बन्धित विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र प्रदेशको सङ्ख्या  तथा सीमाङ्कनको विषयमा एक महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव पनि एमाओवादीले स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै सहमति भएको प्रस्तावबाट समेत विपक्षी मोर्चा पछि हटेको सत्तारुढ दलले आरोप लगाएका छन् । संविधानका मतभेद् रहेका अन्तरवस्तुका बारेमा प्रश्नावली बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाका सदस्य सम्मिलित ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’को प्रस्ताव प्रस्तुत भई पारित भएका र त्यसले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेको गतिरोधलाई एक हदसम्म हटाएको सत्तारुढ दलले उल्लेख गरेका छन् । सो समिति गठनको समेत दृढ समर्थन गरेको जनाएका छन् । वार्ता र सहमतिबाट समस्या समाधान गर्न आफूहरू सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै ती दलले सम्भव भए सर्वसम्मति, त्यो हुन नसके पर्याप्त सहमतिबाट नयाँ संविधान निर्माण गरी संविधान जारी गर्न तयार र क्रियाशील रहेको जनाएका छन् ।
यस्तै वार्ता र सहमतिको नाममा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अवरोध सिर्जना हुने कुनै पनि कार्यादेश तथा जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक दलले गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै संविधानसभामा रहेको झन्डै तीन चौथाइ बहुमतलाई कसैको स्वार्थका कारण नर्णय प्रक्रियामा नै जान नदिने कार्य अनुचित रहेको ठहर गरेको छ । संविधान, नियम र लोकतान्त्रिक मर्यादाको सम्मान गर्दै छिटोभन्दा छिटो नयाँ संविधान जारी गर्न प्रस्ताव निर्माण समितिमा सहभागी हुन र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आफूहरू तयार रहेको जनाउ दिँदै दुई स्वतन्त्र सभासद्सहित ११ दलल विधि र नियमबमोजिम संविधानसभाको निर्णय प्रक्रियालाई निरन्तर अघि बढाउन सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ । यसरी आग्रह गर्नेमा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपाका संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरा, नेकपा(माले)का महासचिव चन्द्रप्रकाश मैनाली, नेकपा(संयुक्त)का संसदीय दलका नेता जयदेव जोशी, राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी रहेका छन् । यस्तै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष लोकमणि ढकाल, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र साह, स्वतन्त्र सभासद्द्वय अत्तहरकमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झा रहेका छन् । लगायतका दललाई आग्रह गरेको छ । ती दलका तर्फबाट आज जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा मुलुक, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा संविधान सभाबाट माघ ११ गते पारित प्रस्ताव निर्माण समितिमा सहभागी भई नयाँ संविधान यथाशीघ्र जारी गर्दै देशलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाउन विपक्षी दललाई आग्रह गरिएको छ ।  संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता, विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई आधार बनाएर संविधान जारी गर्न आफूहरू तयार रहेको तर सहमतिको नाममा लामो समय सम्म मुलुकलाई बन्दी बनाउन नसकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन र प्रक्रियाको विरोध नगर्न समेत सत्तारुढ दलले आग्रह गरेको छ । जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सर्वसम्मतरुपमा पारित संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिकाअनुसार यही माघ ८ गते संविधान जारी हुुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेकामा दुःख व्यक्त गर्दै संविधानसभाले यही माघ ११ गते पारित गरेको प्रश्नावली समितिमा सहभागी भई सकारात्मक सहयोग गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले विपक्षी दललाई सचेत गराएको छ । विज्ञप्तिमा सहमतिमा नआउने र आफैँले सहमति जनाएको नियमसङ्गत प्रक्रियामा पनि नजाने एनेकपा (माओवादी), मधेसी मोर्चा समेतको असहयोगका कारण निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।  सहमतिमा आउनुको साटो एमाओवादी सम्बद्ध मोर्चाले जनताको सार्वभौमसत्ता निहित संविधान सभाको गरिमा, सभाध्यक्षको मर्यादा र लोकतन्त्रका मान्यता विपरीत संविधानसभामा राजनीतिक दलका नेता, सभासद् र मर्यादापालकमाथि आक्रमण गर्ने र भौतिक सामग्री तोडफोड गर्ने तथा देशमा बन्द र हडतालको बाटो समाते पनि आफूहरूले अत्यन्त संयम, धैर्य र जिम्मेवारीका साथ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जोड दिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधानका अन्तरवस्तुमध्ये न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपसँग सम्बन्धित विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र प्रदेशको सङ्ख्या  तथा सीमाङ्कनको विषयमा एक महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव पनि एमाओवादीले स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै सहमति भएको प्रस्तावबाट समेत विपक्षी मोर्चा पछि हटेको सत्तारुढ दलले आरोप लगाएका छन् । संविधानका मतभेद् रहेका अन्तरवस्तुका बारेमा प्रश्नावली बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाका सदस्य सम्मिलित ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’को प्रस्ताव प्रस्तुत भई पारित भएका र त्यसले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेको गतिरोधलाई एक हदसम्म हटाएको सत्तारुढ दलले उल्लेख गरेका छन् । सो समिति गठनको समेत दृढ समर्थन गरेको जनाएका छन् । वार्ता र सहमतिबाट समस्या समाधान गर्न आफूहरू सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै ती दलले सम्भव भए सर्वसम्मति, त्यो हुन नसके पर्याप्त सहमतिबाट नयाँ संविधान निर्माण गरी संविधान जारी गर्न तयार र क्रियाशील रहेको जनाएका छन् ।
यस्तै वार्ता र सहमतिको नाममा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अवरोध सिर्जना हुने कुनै पनि कार्यादेश तथा जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक दलले गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै संविधानसभामा रहेको झन्डै तीन चौथाइ बहुमतलाई कसैको स्वार्थका कारण नर्णय प्रक्रियामा नै जान नदिने कार्य अनुचित रहेको ठहर गरेको छ । संविधान, नियम र लोकतान्त्रिक मर्यादाको सम्मान गर्दै छिटोभन्दा छिटो नयाँ संविधान जारी गर्न प्रस्ताव निर्माण समितिमा सहभागी हुन र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आफूहरू तयार रहेको जनाउ दिँदै दुई स्वतन्त्र सभासद्सहित ११ दलल विधि र नियमबमोजिम संविधानसभाको निर्णय प्रक्रियालाई निरन्तर अघि बढाउन सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ । यसरी आग्रह गर्नेमा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपाका संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरा, नेकपा(माले)का महासचिव चन्द्रप्रकाश मैनाली, नेकपा(संयुक्त)का संसदीय दलका नेता जयदेव जोशी, राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी रहेका छन् । यस्तै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष लोकमणि ढकाल, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र साह, स्वतन्त्र सभासद्द्वय अत्तहरकमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झा रहेका छन् ।