माघ आठ आयो, संविधान आएन देशमा विद्यमान राजनीतिक अन्यौलताप्रति चिन्ता

सहमति र प्रक्रियाको  विवादमा कस्सिएको गाँठोबाट संविधानसभा फुस्किन नसक्दा दलहरूले संविधान जारी गर्न प्रतिबद्धता गरेको समय माघ ८ मा नयाँ संविधान जारी हुने सम्पूर्ण सम्भावनाको ढोका बन्द भएका छन्  । संविधान वा यसको मस्यौदा त परै जाओस् यसका लागि उचित वातावरणको संभवानाको क्षणसमेत समाप्त हुन पुगेकोे छ । दलहरू स्वयम्ले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जनतासामु मत माग्न जाँदा माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने गरेको वाचाको समय घर्किन लागेका बेला यता अवरुद्ध संविधान लेखनका काम सुरु हुन्छ की हुँदैन ? सर्वत्र चासो र चिन्ता छाएको छ ।
संविधान लेखन त टाढा धकेलियो नै । अनि दलहरूबीचमा जोड्ने सेतुको शब्द सहमति कतै ओझेलमा त परेन ? प्रक्रिया पनि अन्यौलको भासमा भासिन पुगेको छ । मुलुक पुनः एकपटक २०६९ जेठ १४ को मध्यरातमा फर्किन पुगेको छ । दलहरूकै आ आफ्ना  अडान,  हठका कारण नयाँ संविधान अन्यौलमा परेको हो । जुन विन्दुमा तत्कालीन समयमा अकल्पनीय रुपमा संविधान सभा विघटन गराइएको थियो त्यही विन्दुमा आज मुलुकको राजनीति पुगेको छ । तत्कालीन सययमा खासगरी सङ्घीयतामा प्रदेशको निर्माण, सीमाङ्कन, नामाङ्कनका विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)सँग एनेकपा (माओवादी) को कुरा नमिल्दा उसले एकतर्फि रुपमा संविधानसभा विघटन गराइदिएको थियो । सातगतेका दिनमा आइपुग्दा पनि दलहरू बीचमा सङ्घीयता कै विषय झन पेचिलो रुपमा देखिएको छ । अन्य विवादित अन्तरवस्तु शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा लगभग कुरा मिलिसकेको बताइए पनि मिलन विन्दु पहिल्लिसकेको छैन । गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूले तिनै मुद्दा लिएर जनतासामु गएका थिए । अर्काेतर्फ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभामा सोमबार राति देखाएको हर्कतका कारण संविधान निर्माणलाई अवरोध पु¥यायो । यसबाट उनीहरूमाथि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण नचाहेको हो कि भन्ने आशङ्का समेत उब्जाएको छ । प्रजातन्त्रमा बुलेटलाईभन्दा बढी ब्यालेटलाई विश्वास गरिन्छ । तर उक्त दिन उनीहरूले संविधानसभामा मच्याएको उदण्डता र कार्यशैलीले कतै उनीहरूले नै संविधानसभालाई अवसान गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न बौद्धिक क्षेत्रमा बहस सुरु गराएको छ । दलहरूले जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता शितको थोपाजस्तै विलाएर गएको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बुधबारको संविधानसभा बैठकमा गम्भीर भएर भने,–“माघ ८ गते मुलुक र जनतालाई नयाँ संविधान दिने दलहरूले नै प्रतिबद्धता जनाएको हुन भोलि जनतालाई के जवाफ दिने ?” उनँले यसअघि पनि पटक पटक दल र तिनका नेताहरूलाई संविधानका विवादित अन्तवस्तुमा सहमति कायम गर्न र  सहमति हुन नसकेमा सिङ्गो संविधान सभालाई निर्णय गर्न दिन आग्रह गर्दे आएका थिए । अझै पनि एमाओवादी र मधेशवादी दलको मोर्चाले संविधानका अन्तरवस्तुमा सम्वादबाट सहमति खोजिनु पर्छ भन्दै आइरहेका छन् भने लामो सम्वादबाट सहमतिमा पुग्न नसकिएको भन्दै काँग्रेस र एमालेले भने प्रक्रियाबाट संविधान लेखन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । दुई पक्षका वीचमा यही विषयमा कुरा नमिल्दा संविधानसभाको बैठक पनि अवरुद्ध भैरहेको छ । सत्तारुढ दलहरूले संविधान लेखनका लागि सहमतिको बाटो बन्द नभएको जनाएका छन् । काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो, “प्रक्रिया भनेकै सहमति हो, संविधान सभालाई बन्धक बनाइराख्नु हुँदैन अब यहीबाट निकास खोजिनुपर्छ ।”
यता, गत ६ गतेको घटनासंगै दलका नेताहरुले संविधान निर्माणलाई छाडेर वाकयुद्धलाई तीव्ररुपमा अघि बढाएका छन् । घटनासंगै सत्ता पक्ष कांग्रेस–एमाले र प्रतिपक्ष एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा आवद्ध नेताहरुले विभिन्न माध्यममार्फत आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । यसले जनतामा थप निराशा थपिदिएको छ ।
पूर्व सभासद तथा उद्योगपति सूर्यबहादुर केसीले देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक अन्यौलताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । केसीले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरिचिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्दै नयाँ नेपाल निर्माण गर्न अपनत्व र समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त हुने विश्वास र अपेक्षाका साथ वाचा गरेका समयसीमा नजिकै आइपुग्दा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदयले निकै चासोका साथ नियालिरहेको समयमा मुलुकको राजनीति एकाएक चरम ध्रुवीकरण हुँदै गएको, दलहरुबीच बढ्दो तिक्तता, तोडफोड, यत्रो बलिदानद्वारा प्राप्त एवम् सार्वभौम संविधानसभाभित्र सभासदहरु बीच मुठभेड, नाराबाजीसहित संविधानसभा अवरुद्ध, सत्तापक्षद्वारा संवाद नहुने निर्णय गरेका र आन्दोलन जारी राख्ने विपक्षहरुको अडानजस्ता घटनाक्रमले देशमा राजनीतिक अन्यौलता सिर्जना हुने आशङ्का बढिरहेको हुनाले म ज्यादै चिन्तित भएको छु ।’ यस्ता घटनाले कसैको पनि हित नहुने बताउँदै पूर्व सभासद केसीले वर्तमान राजनीतिक स्वरुपको संवेदनशीलता र विगतको प्रतिबद्धता सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न आग्रह गरेका छन् ।  संविधानका विवादित विषयमा दूरदर्शितापूर्ण चिन्तनबाट सहमति गरी राष्ट्रिय एकता, मौलिक हक, मधेश र पहाडलाई जोड्ने भूगोल, राजनीतिक स्थिरता, स्थायी शान्ति र समृद्धिका लागि संविधान निर्माणका लागि पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।