‘उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्छ’ ‘पहिचानमा काँग्रेस र एमाले तयार भएनन्’

नयाँ बन्ने संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमध्येको एक शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा कानुुन तथा राजनीतिकर्मीहरुले मुलुक सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्था अपनाउनुुपर्ने बताएका छन् । नेपाल बार एसोसियसनले आयोजना गरेको ‘राज्यको शासकीय स्वरुप’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुनविद् तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गर्दै मुलुकको मौलिकताका आधारमा उपयुक्त व्यवस्था रोज्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले नेपालमा संसदीय राजनीतिक व्यवस्था नै उत्तम हुने बताउँदै यसमा रहेका केही कमजोरीलाई सच्चाएर अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए । साथै उनले विश्वमा नै सफल राजनीतिक व्यवस्थाका रुपमा स्थापित संसदीय राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा २०१५ सालदेखि नै अभ्यास गरिए पनि विभिन्न बाह्य कारणले सफल हुन नदिएको आरोपसमेत लगाए । कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) नेता सुरेन्द्र पाण्डेले समयमै नयाँ संविधान जारी गर्न आफ्नो पार्टीले सम्झौता गरेर वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा सहमति गरेको जानकारी गराए । नेता पाण्डेले मुलुकमा लागू हुने राजनीतिक व्यवस्थामा समावेशी र सबैको उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी सदनहरुको व्यवस्था गर्नसके संविधान दिगो हुने बताए । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय व्यवस्था नै उचित हुने बताउँदै अब बन्ने संविधानमा शासकीय स्वरुपको चयन गर्दा १२ बुँदे सम्झदारीदेखि अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्मका सहमति र सम्झौतालाई कम आंकलन गर्न नहुनेमा जोड दिए । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता जितेन्द्र देवले दिगो संविधानका लागि मुलुकको आवश्यकता बमोजिमको आधारमा शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्नेपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल र वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लले विश्वमा प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाका गुण र अवगुण छुट्याई मुलुक सुहाउँदो शासकीयस्वरुप चयन गर्नुपर्नेसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
 सो कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले नेपालको परिवेशमा संसदीय राजनीतिक व्यवस्था नै उचित हुने बताए । वारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा कानुनविद् मोहनलाल आचार्यलगायत विभिन्न दल सम्बद्ध सभासद्हरुले विभिन्न शासकीय स्वरुपमा बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै जुनसुकै व्यवस्था भए पनि संविधानवादका विषयलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले बाह्रौ शताब्दीमा राजा जयस्थिति मल्लले ६४ जातको स्थिति बसालेको स्मरण गराउँदै ती जातजातिलाई पहिचान दिन नेपाली काँग्रेस र एमाले तयार नभएकाले संविधान बन्न नसकेको बताएका छन् । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले भने,–“माघ ८ भित्र संविधान बन्न सक्ने सम्भावना नभएकाले पहिलो मस्यौदा बनाउनेतर्फ काँग्रेस, एमाले लाग्नु उत्तम हुन्छ ।” महासचिव मैनालीले संविधानले स्वीकार नगरेसम्म बहुजातीय मुलुक हुन नसक्ने तर्क गर्दै एउटा जातीय पहिचान आयोग गठन गरी १२५ जातजातिलाई संविधानको अनुसूचीमा राखेर विभिन्न जातजातिको पहिचान दिनुपर्ने बताए । संविधानविद् निलाम्वर आचार्यले काँग्रेस र एमालेले चाहे माघ ८ मा संविधान बन्न सक्ने बताउँदै निर्धारित समयमा संविधान नबने दलहरुको प्रतिष्ठा सङ्कटमा पर्ने धारणा राखे । डा रामदयाल राकेशले बहुमतबाट संविधान घोषणा गर्नु देशको हितमा नहुने बताउँदै अधिकतम सम्झौता गर्नुपर्ने औँल्याए । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशीले संविधान समयमै ल्याउन सबैले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।