‘नागरिकका लागि कानूनी वातावरण सहज हुनुपर्छ’

सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील रहने नागरिक समाजका लागि कानूनी वातावरण सहज बनाइनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । उनीहरुले नागरिक समाज स्वतन्त्र, सामाजिक उत्तरदायि र सामाजिक अभियान्ता भएकोले यसको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय र नेपाल सहभागीमूलक कार्य समूह (नेपाल) द्वारा पोखरामा आयोजना गरिएको नेपालमा नागरिक समाजका लागि कानूनी वातावरण विषयक कार्यशालामा सहभागीहरुले नागरिक समाजको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने र कानूनी प्रक्रिया समेत सहज बनाइनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपानका कार्यकारी निर्देशक फरिक थापाले अझैपनि नागरिक समाजका लागि राज्यका निकायबाट स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरिएको उल्लेख गर्दै नागरिक समाज सदैव समाजप्रति उत्तरदायी रहेको बताए । नेपानका सदस्य उत्तम उप्रेतीले संविधानमा नै नागरिक समाजका लागि सहज कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँदै संस्था दर्ता, नवीकरण, स्रोत साधनको परिचालन, अन्य समान हैसियत भएका संस्था गाभिने, करको दायित्व भएको वा नभएको भन्ने सम्बन्धमा कानून अस्पष्ट र झण्झटिले भएकोले त्यसका लागि सहज वातावरण बनाइनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनले नागरिक समाज र गैससको भूमिका फरक हुने भएकोले नीतिगत रुपमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले मुलुकको परिवर्तन तथा विकासमा नागरिक समाजले पु¥याएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको चर्चागर्दै नागरिक समाजको लागि सहज र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नागरिक समाजको भूमिकामा समेत एकरुपताको आवश्यकता औंल्याए ।
मानाव अधिकारकर्मी विष्णु बरालले नागरिक समाजलाई न्याय संहितामा आधारित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै गैससप्रति राज्यको नियमनकारी भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मानवअधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बराल, गैससका अध्यक्ष गोपाल खड्का, सचिव इन्दिरा पौडेल, दलित वर्ग उत्थान समन्वय समितिका धनबहादुर विक, महिला मानवअधिकारकर्मी दुर्गा केसी, अधिकारकर्मी ढाकाराम पौडेल, अधिवक्ता सरीता थापा, इन्सेककी सवनम शर्मा लगायतले नागरिक समाज तथा गैससलाई नाफामुलक र सेवामुलक समूहमा विभाजन गरेर नाफामुलकलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने र सेवा मुलकलाई राज्यले सहयोग गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।