अदालतको अपहेलना सम्बन्धि विधयेक २०७१ लाई जस्ताको तस्तै पारित नगर्न एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । विधयेक देशमा लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा पनि निरंकुश भएको उनीहरुको भनाई थियो । शनिबार व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले पोखरामा आयोजना गरेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धि विधयेक २०७१ सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । दुई चरणमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पहिलो चरणमा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि व्यवस्तापिका संसद सचिवालयका सचिव ठाकूरप्रसाद बरालले कार्यक्तममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अहिलेको समयमा संविधानसभाको दोहोरो भूमिका भएको बताए । पहिलो भूमिका भनेको संविधान निमार्ण गर्नु र दोस्रो भनेको सबैलाई मान्य हुने संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । साथै कानुन सबै नेपाली नागरिकको जनचाहाना बनाउनुपर्नेमा समेत पराजुलीले जोड दिए । त्यस्तै पहिलो चरणको कार्यक्रमको सभापत्वि ग्रहण गर्दै संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली काग्रेसकी सभासद् शारदा पौडेलले नेपालको कानुन स्वच्छ र स्वतन्त्र भएको भाव नागरिकलाई दिने अवसर आएको बताइन् । ‘अदालत मात्र एउटा यस्तो संस्था हो, जसले साधाराण जनतालाई न्यायको अनूभूति प्रदान मद्दत गर्छ ।’ उनले भनिन् ‘कानुनलाई सही तरिकाले सबैलाई बराबर रुपमा प्रयोग गर्न सके देशमा धनी र गरीबको खाडल पुरिएर जाने छ ।’ साथै न्यायालयलाई कुनकुन कुरामा गर्नुहुदैन भन्ने कुरामा पूर्ण छलफल गरेर विधयेक फार्कउन समेत पौडेलले सबैलाई आग्रह गरेकी छिन् । कास्की जिल्लाका जिल्ला न्यायधीष रामप्रसाद वलीले नागरिक र अदालत दुवै आजको आवश्यकता भएको बताए । त्यस्तै नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले न्यायालयलाई कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधान आइसकेपछि मात्र विधयेक आएको भए राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरे । विधयेक देशमा लोकतन्त्र आइसकेको समयमा निकै निरंकुश भएको समेत बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले विधयेकले अदालतभित्र भएका विकृतिलाई बाहिर ल्याउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताइन् । नेपाल बार एशोसियशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईको अध्यक्षतमा भएको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा पत्रकारहरु पुण्यप्रसाद पौडेल, दुर्गा भण्डारी, सुस्मा पौडेल, गंगाधर पराजुली लगायतले आ–आफ्नो भनाई व्यक्त गर्दै विधयेक समय सान्दर्भिक नभएको बताएका थिए । साथै संविधान नआएसम्म विधयेक पारित नगर्न समेत व्यवजस्थापिका संसद सचिवालयका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु तिलक आचार्य, भुपनिधि पन्त, कृष्ण ब. गुरुङ्ग, दर्गेशराज पन्त, ज्ञानेश्वर पराजुली, भुवन पराजुली, सोम बहादुर श्रेष्ठ, बलराम तिमिल्सिना, गणेश आले, विष्णुप्रसाद अधिकारी, बिनोद रेग्मी लगाएतले आ–आफ्नो भनाई व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै पोखराका वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, शिवप्रसाद गौतम केशवप्रसाद पराजुली लगायतले समेत कार्यक्रममा बोलेका थिए । संविधानसभा सदस्य तथा काग्रेस सभासद् शारदा पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न पहिलो चरणको कार्यक्रमको सञ्चालन व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका सह–सचिव जिवराज बुढाथोकीले गरेका थिए । त्यस्तै दोस्रो कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सभापतित्व नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले गरेका थिए । अदालतको अपहेलना सम्बन्धि विधयेक २०७१ लाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने
अदालतको अपहेलना सम्बन्धि विधयेक २०७१ लाई जस्ताको तस्तै पारित नगर्न एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । विधयेक देशमा लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा पनि निरंकुश भएको उनीहरुको भनाई थियो । शनिबार व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले पोखरामा आयोजना गरेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धि विधयेक २०७१ सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । दुई चरणमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पहिलो चरणमा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि व्यवस्तापिका संसद सचिवालयका सचिव ठाकूरप्रसाद बरालले कार्यक्तममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अहिलेको समयमा संविधानसभाको दोहोरो भूमिका भएको बताए । पहिलो भूमिका भनेको संविधान निमार्ण गर्नु र दोस्रो भनेको सबैलाई मान्य हुने संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । साथै कानुन सबै नेपाली नागरिकको जनचाहाना बनाउनुपर्नेमा समेत पराजुलीले जोड दिए । त्यस्तै पहिलो चरणको कार्यक्रमको सभापत्वि ग्रहण गर्दै संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली काग्रेसकी सभासद् शारदा पौडेलले नेपालको कानुन स्वच्छ र स्वतन्त्र भएको भाव नागरिकलाई दिने अवसर आएको बताइन् । ‘अदालत मात्र एउटा यस्तो संस्था हो, जसले साधाराण जनतालाई न्यायको अनूभूति प्रदान मद्दत गर्छ ।’ उनले भनिन् ‘कानुनलाई सही तरिकाले सबैलाई बराबर रुपमा प्रयोग गर्न सके देशमा धनी र गरीबको खाडल पुरिएर जाने छ ।’ साथै न्यायालयलाई कुनकुन कुरामा गर्नुहुदैन भन्ने कुरामा पूर्ण छलफल गरेर विधयेक फार्कउन समेत पौडेलले सबैलाई आग्रह गरेकी छिन् । कास्की जिल्लाका जिल्ला न्यायधीष रामप्रसाद वलीले नागरिक र अदालत दुवै आजको आवश्यकता भएको बताए । त्यस्तै नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले न्यायालयलाई कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधान आइसकेपछि मात्र विधयेक आएको भए राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरे । विधयेक देशमा लोकतन्त्र आइसकेको समयमा निकै निरंकुश भएको समेत बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले विधयेकले अदालतभित्र भएका विकृतिलाई बाहिर ल्याउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताइन् । नेपाल बार एशोसियशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईको अध्यक्षतमा भएको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा पत्रकारहरु पुण्यप्रसाद पौडेल, दुर्गा भण्डारी, सुस्मा पौडेल, गंगाधर पराजुली लगायतले आ–आफ्नो भनाई व्यक्त गर्दै विधयेक समय सान्दर्भिक नभएको बताएका थिए । साथै संविधान नआएसम्म विधयेक पारित नगर्न समेत व्यवजस्थापिका संसद सचिवालयका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु तिलक आचार्य, भुपनिधि पन्त, कृष्ण ब. गुरुङ्ग, दर्गेशराज पन्त, ज्ञानेश्वर पराजुली, भुवन पराजुली, सोम बहादुर श्रेष्ठ, बलराम तिमिल्सिना, गणेश आले, विष्णुप्रसाद अधिकारी, बिनोद रेग्मी लगाएतले आ–आफ्नो भनाई व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै पोखराका वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, शिवप्रसाद गौतम केशवप्रसाद पराजुली लगायतले समेत कार्यक्रममा बोलेका थिए । संविधानसभा सदस्य तथा काग्रेस सभासद् शारदा पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न पहिलो चरणको कार्यक्रमको सञ्चालन व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका सह–सचिव जिवराज बुढाथोकीले गरेका थिए । त्यस्तै दोस्रो कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सभापतित्व नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले गरेका थिए ।
Post a Comment