प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आदिवासी, जनजाति, मुसलमान तथा अल्पसङ्ख्यक सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ संविधान जारी हुने बताएका छन् । एघारौँ राष्ट्रिय ज्यापु दिवस–२०७१ (योमरी पुन्ही) को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले २०६२÷०६३ को आन्दोलनका उपलब्धि सङ्घीयता, लोकतन्त्र र समावेशीताबाट कोही पनि पछि हट्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आगामी संविधानले सबैलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने बताए । शान्ति, स्थायित्व र लोकतन्त्रसहितको नयाँ संविधान जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सर्वत्र चिन्ता रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने– “नयाँ संविधानले सबै धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नेछ ।” द्वन्द्व सिर्जना हुने कार्य कतैबाट पनि हुन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी केही वर्षमा नै देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा धेरै अगाडि पुग्ने भएकाले त्यस कार्यमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए । परम्परागत नेवारी पोसाकमा कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले काठमाडौँ उपत्यकाको आदिवासी जनजाति ‘ज्यापु’ समुदायले वर्षौ पुरानो भाषा, संस्कृति तथा समुदायको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको चर्चा गरे । युैगरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिमा नै सबैले अपनत्व महसुस गर्नेखालको संविधान तोकिएकै मितिमा जारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले संविधान निर्माणको आधार विगतमा दलहरूबीच भएको १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति नै भएको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष दाहालले संविधानसभा सामान्य संसदीय व्यवस्था नभएकाले अल्पमत तथा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन नसक्ने तर्क गरे । अध्यक्ष दाहालले भने,–‘‘संविधानसभा सामान्य संसद् होइन, त्यसकारण त्यहाँ अङ्कगणितको आधारमा निर्णय हुन सक्दैन, सहमतिमै विवादित विषयहरू टुङ्गो लाग्नुपर्छ । सोही दिशामा दलहरू प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ ।’’ दलहरूबीच विगतमा नै संविधानका विवादित विषयमा सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले पूर्व सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न नै अहम् रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले सहमतिको आधार प्रस्तुत गर्दै सबै विवादित विषयहरू मिश्रित बनाउनुपर्ने र ती आधारहरू पूर्व सहमतिमै उल्लेख गरिएको समेत बताए । संविधान निर्माणमा देखिएका शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली सबैलाई मिश्रित बनाउन सकिए विगतको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावनासमेत समेटिने उनको कथन थियो ।
शासकीय स्वरूप मिश्रित बनाउने विषयमा दलहरू विगतमै सहमतिमा पुगिसकेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘‘जनताबाट निर्वाचित राष्टूपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था मुलुकका लागि हितकर हुनसक्छ । यसलाई नेपाली नमूना पनि भन्न सकिन्छ ।’’
यसैगरी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा.बाबुराम भट्टराईले दलहरू गम्भीर भएर वार्तामा बस्ने हो भने माघ ८ मै संविधान जारी गर्न सकिने बताएका छन् । आफ्नो पुख्र्याैली घर गोरखाको खोप्लाङ गाविसस्थित बेलबासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभापति भट्टराईले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू गम्भीर भएर दुईघण्टा मात्रै छलफलमा बस्ने हो भने विवादित विषयमा सहमति जुट्ने बताए । कार्यतालिका छोट्याएर भएपनि संविधान जारी गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सङ्घीयताको विषयमा दलहरू सहमति नजिक पुगेको उल्लेख गरे । ‘सङ्घीयताको विषयमा त्यति धेरै विवाद बाँकी छैन’ उनले भने, ‘सङ्घीय प्रदेशको नाम जनताले राख्ने गरी सहमति नजिक दलहरू पुगेका छन् ।’ दश प्रदेश वा सात प्रदेशको मध्यबिन्दूमा सहमति हुने भन्दै उहाँले मध्यमार्घी बाटो अपनाउन दलहरूलाई सुझाव दिए ।
‘कसैले हार्ने वा जित्नेगरी संविधान जारी गर्ने भन्ने होइन’ उनले भन्नुभयो, ‘सबैले जितेको आभाष गर्ने खालको संविधान जारी गर्नुपर्छ ।’ अहिलेको सरकारमा एमाओवादी प्रवेश नगर्ने स्पष्ट पार्दै सभापति भट्टराईले एमाओवादी सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा नलाग्ने बताए ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले नेपाली जनतालाई माघ ८ गते नै कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक संविधान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेस म्याग्दीको पाँचौ जिल्ला परिषद्को आज उद्घाटन गर्दै नेपाली काँग्रेसका श्रम विभाग प्रमुखसमेत रहेका पाण्डेले नेपाली काँग्रेस माघ ८ मै नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्यमा इमान्दारिताका साथ लागेको बताए ।
Post a Comment