नेपाल सरकारले सन् २०१७ सम्म नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न अभियानहरु संचालन गरेको छ । हाल नेपालमा १५ वटा जिल्ला खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भैसकेका छन् । पश्चिमाञ्चलका ६ वटा जिल्लाहरु खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भैसकेका छन् भने बाँकी घोषणा हुने क्रममा छन् । कास्की नेपालमै पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला हो । यसैबीच, क्षेत्रीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छन्दता समन्वय समितिद्वारा पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रका अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लाको बस्तुस्थितिको पाँच दिनसम्म अध्ययन गरी पोखरा फर्किएको छ । अनुगमनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका अधिकृत दुर्गाप्रसाद बस्ताकोटी, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय, पोखराका इ. ईश्वरप्रसाद शर्मा, नेवाका स्वास्थ्य तथा सरसफाइ अधिकृत प्रदीप कुमार रेग्मीलगायत संलग्न थियो । समितिले अर्घाखाँची जिल्लाका विभिन्न गाविसका टोल, समुदाय र सदरमुकामको अनुगमन गर्दा खुला दिसा क्षेत्र घोषणा गर्न तयारी रहेको देखिएको छ भने जिल्लामा ३५ गाविस र १ नगरपालिका रहेका छन् ।
जिल्लामा ४६ हजार ८ सय २६ घरधुरीले शौचालय बनाइसकेको र ८ वटा सार्वजनिक शौचालय र जिल्लामा खानेपानी ८६ प्रतिशत मात्र पुगेको भेटिएको छ । जिल्लामा जिल्ला विकास समिति, गैरसरकारी संस्था, खानेपानी संस्थान, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, विद्यालय, नागरिक समाज, बन, आमा समूहहरु सक्रियरुपमा रहेर जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न लागिपरेको देखिएको छ । टोलील कपिलबस्तुको अनुगमन गर्दा ८१ हजार घरधुरीमध्ये ४९ हजारले मात्रै शौचालय भएको र अन्यमा शौचालय नभएको भेटिएको छ । शौचालय नहुनेमा भारतीय सीमासँग जोडिएका गाविस बढी छन् । जिल्लामा खानेपानी ८६ प्रतिशत रहेको र २०१६ सम्ममा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य जिल्लाले लिएको छ । यता, रुपन्देही घरधुरी संख्या १ लाख ३५ हजार रहेकोमा ६६.२९ प्रतिशतको घरमा मात्रै शौचालय निर्माण भएको र खानेपानीमा ९६ प्रतिशत पहुँच पुगेको छ ।
यता, नवलपरासीमा १ लाख ५५ हजार घरधुरीमध्ये ९० प्रतिशत घरमा शौचालय बनिसकेको भए पनि सीमा क्षेत्रमा भने बन्न सकेको छैन । खानेपानीको पहुँच ८४ प्रतिशत छ । नवलपरासीमा ६० गाविसर ६ वटा नगरपालिका रहेको जिल्लामा यसै वर्ष खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । टोलीले अनुगमनका क्रममा देखेका विषयबस्तुलाई क्षेत्रीय प्रशासक दिनेशकुमार थपलियालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा निर्णय हुनेछ ।
Post a Comment