सत्तापक्षको प्रस्ताव संवैधानिक समितिमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सात प्रदेशको खाका प्रतिपक्षीदलद्वारा अस्वीकार

नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) लगायतका राजनीतिक दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएको विवाद समाधान गर्ने दाबीका साथ सामूहिक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बैठकमा राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सामूहिक प्रस्तावमा सातवटा सङ्घीय राज्य रहने र प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामथ्र्यलाई जोड दिइएको छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक स्थिति, समुदायको बसोबास तथा भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यान दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलका तर्फबाट पेस गरिएको प्रस्तावमा कोसी, जनकपुर, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर जिल्ला रहने छन् । जनकपुर प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहने छ ।
यस्तै, वाग्मती प्रदेशमा सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, रसुवा र नुवाकोट रहनेछन् । गण्डकी प्रदेशमा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङजा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची र नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पूर्वको भाग रहनेछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पश्चिमको भाग, रुपन्देही, कपिलवस्तु,  दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई समावेश गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला जिल्ला रहनेछ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लालाई समावेश गरिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सभाले तोक्नेछ भने संविधान आरम्भ हुँदाका बखत सो निर्णय नभएसम्मका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्नेछ । प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहने र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली वा प्रदेश सभाले तोकेअनुसार कुनै दुई प्रमुख भाषा हुनेछ । प्रदेशको सिमाङ्कनको निरुपण गर्न सङ्घीय आयोग गठन गरिनेछ र आयोगको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारको निर्माण गरिनेछ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सार्मथ्य र भौतिक पूर्वाधारको पक्षलाई समेत प्रदेश निर्माणको आधार बनाइएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तह, विशेष संरचनासमेत प्रदेशभित्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला रहनेछन् । प्रदेश  सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रादेशिक सरकारको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम रहने प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।
 प्रदेशभित्र आवश्यकता अनुसार नाम, क्षेत्राधिकारसहित कानुन बमोजिम विशेष संरचना क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने र विशेष संरचनाले जाति भाषा र संस्कृतिको विकास एवम् सम्वद्र्धनका लागि काम गर्नेछ । सङ्घ र प्रदेशबीचको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री  सम्मिलित संयन्त्र गठन गरिनेछ । कानुनी र संवैधानिक विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । यस्तै, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक विधायिका सहितको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहनेछन् । उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनसमेत यसै निर्वाचन मण्डलबाट हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राखन पाइनेछैन । प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएको प्रश्न उठेमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दाको अवस्थामा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । मन्त्रि परिषद्को सङ्ख्या सङ्घीय संसद्को सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गरिनेछ भने सदस्य सङ्ख्या १६५ रहनेछ भने राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या ७५ रहनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट पूर्ण समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा १०÷१० जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पाँच जना मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश सभाको सदस्य सङ्ख्या सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका एकजना सदस्य बराबर दुई जना सदस्य रहने गरी २० देखि ५० सदस्यसम्म हुनेछ । सत्तारुढ दलले पेस गरेको प्रस्तावमा सङ्घीय अदालत, प्रदेश अदालत र स्थानीय अदालत रहने व्यवस्था गरिनेछ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश समेत १५ जना रहनेछ भने उक्त अदालतमा नै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चार जना वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गरिनेछ । प्रस्ताव नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समितिमा पेस गरेका थिए। प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री एवम् नपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सूर्यबहादुर थापा, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विसेन्द्र पासवान र दुई स्वतन्त्र सभासद् अतहर कमाल मुसलवान र चन्द्रेश्वर झाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहितका सत्तारुढ दलहरुले सम्वाद समितिमा पेश गरेको सात प्रदेशको ‘साझा प्रस्ताव’ अगाडि बढाउन नदिई रोकेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साझा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन । नियमावलीले दिँदैन । तर, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस(एमालेको प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने बताए । उनले प्रक्रियागतरुपमा समेत प्रस्ताव गलत भएको भन्दै नियमावलीअनुसार दर्ता हुन नसक्ने बताएका हुन् । कांग्रेस–एमालेले जनआन्दोलनको म्याण्डेट विपरीत प्रस्ताव ल्याएको भन्दै प्रचण्डले सुशील र केपीलाई जनताले माफ नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । झण्डै आधा घण्टा बोलेका प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव सन्दर्भ सामाग्री हुन सक्ने तर निर्णय प्रक्रियामा लैजान नसक्ने बताए । बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने–‘उहाँहरुको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन । नियमावलीले दिँदैन । यो सन्दर्भसामाग्री मात्रै हो ।’ तर, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नियमावलीअनुसार नै प्रस्ताव दर्ता हुने बताए । उनले भने–‘यो प्रस्तावलाई सम्वाद समितिले अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव प्रक्रियागत रुपमा सही भए नभएको विषयमा नै विवाद भएपछि सम्वाद समितिको बैठक केहीबेर स्थगित भयो । तर, फेरि बसेको बैठकमा पनि कुनै सहमति हुन नसकेपछि बैठक जारी रहने गरी मंगलबार १२ बजेसम्म स्थगित गरिएको छ ।