विवादित विषयमा बढेको दूरी घटाउँदै प्रमुख तीन दल सत्तारुढ दलको प्रस्ताव संशोधन हुनसक्ने

संविधानका विवादित विषयलाई लिएर दलबीच चुलिएको अन्तरविरोध र चिसिएको सम्बन्धमा सुधारको सङ्केत देखिएको छ ।सहमतिको प्रयासका क्रममा एकार्कालाई आरोप, घोचपेच र टिप्पणी गरेर दूरी बढाएका दलहरूको बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेताहरू सहमतिका लागि सकारात्मक बने । वैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले आफूहरूबीच सकारात्मक कुराकानी भएको र पछिल्लो समय दलबीच टुट्न लागेको सम्बन्ध जोडिएको बताए । “संविधानबारे घोषित पछिल्लो धारणा हाम्रो आधिकारिक हो, तर हामी त्यसम लचिला छौँ,  हामी छलफल गर्न तयार छौँ,  हामीले उचित संशोधन आउँदा त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ भनिरहेकै छौँ,अब दलीय वार्ता गरेर  प्रक्रिया अघि बढ्छ, बिहीबार आआफ्नो कुरा खुलस्त राख्याँैं,” उनले भने ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन दलबीच सकारात्मक छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको बताए । “छलफल गरौँ, सहमति गरौँ, व्यवहारमा कसकसका के अभिव्यक्ति भए, व्यक्तिगत रुपमा त्यतातर्फ नजाऔँ, हामीले आज पनि प्रमुख दल प्रमुख विषयमा सहमति गरेर जानुपर्छ भन्यौँ ।” उनले संविधानसभामा आआफ्नो प्रस्ताव लगे मतदानमा जाने कुरा देशका लागि हितकर नहुने बताउँदै विवादित विषयमा सहमति खोज्ने हो भने आआफ्ना अडान छाडेर बीचको मिलनविन्दु खोज्नुपर्नेमा  जोड दिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष गौतम र नेता माधव कुमार नेपाल तथा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकुमार दाहाल, उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव कृष्णबहादुर महरा सहभागी थिए ।
यसैगरी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले संविधानका विवादित विषयमा सत्तारुढ दलले तयार पारेको प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा संशोधन हुनसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । काठमाडौंमा  आयोजित साक्षात्कारमा सो प्रस्ताव अन्तिम नभई छलफलको लागि ल्याइएको प्रस्ताव भएकोले यसबाट डराउनुपर्ने अवस्था नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले काँग्रेसले प्रस्ताव ल्याउन हतार गरेको स्वीकार गर्दै संविधान निर्माणको लागि समयावधि हेरफेर हुनसक्ने भन्दै आफूहरू सात प्रदेशबाट आठ प्रदेशमा समेत जान तयार रहेको प्रष्ट पारे । उनले भने–‘सत्तापक्षले सहमति इन्कार र प्रतिपक्षले प्रक्रिया इन्कार गर्नुहुँदैन । प्रदेशको नामाकरणमा सहमति गर्न नसके प्रदेशसभालाई जिम्मा लगाउँदा पनि हुन्छ ।’ नेकपा (एमाले)का सचिव गोकर्ण विष्टले सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले र नेपाली काँग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव संविधान नभएकोले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नभएको स्पष्ट पार्दै अधिकतम छलफल र लचकताकासाथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले आपूmहरूले पूर्णरुपमा सहमति नखोजी मुख्य विषयका अन्तर्वस्तुमा मात्रै सहमति खोजेको स्पष्ट पार्दै सहमति सापेक्षरुपमा हुनुपर्ने बताए ।
सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सत्तापक्षको प्रस्ताव जनआन्दोलन, शसस्त्र युद्ध, मधेस आन्दोलन र सहमतिलाई लत्याई विधि प्रक्रिया बाहिरबाट आएको आरोप लगाए । दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले संविधान बन्ने सम्भावना बढेपछि एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू संविधानसभा छाडेर भागेको भन्दै सत्तारुढ दलहरूको प्रस्ताव ९९ प्रतिशत जनताको भावना अनुसार भएको बताए ।