अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरि भ्रष्टाचारको मुद्दामा थुनामा रहेका पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यद्वय भुपेन्द्रप्रसाद राई र नरेन्द्रकुमार सुवाकोटीको इजलाशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान नै नगरि मुद्दा दायर गरेको भन्दै उनीहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको विशेष अदालतका रजिष्ट्रार नातीवावु लामीछानेले बताए । १६ पृष्ठ लामो आदेशमा आयोगले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमाथि अभियोग लगाउनु पूर्व अनुसन्धान नगरि फितलो मुद्दा दायर गरेको भनिएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको अभियुक्तलाई धरौटी माग्ने परम्परा भएपनि प्रारम्भिक सुनुवाईमा प्रमाण नपुगेपछि विशेषले साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश गरेको हो । अख्तियारले कात्तिक ११ गते विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उपकुलपति प्रा. खगेन्द्र भट्टराई, रजिस्ट्रार डा. मानबहादुर केसी सहित पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी र कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा विश्वविद्यालयको २ करोड २४ लाख १६ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएकोले जिकीर गरिएको थियो । आयोगको आरोपपत्रमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसँग भ्रष्टाचार भएको रकम बरावर विगो र सोही बराबर जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । अख्तियारले गएको साउन १५ देखि विश्वविद्यालयमा छानबिन थालेको थियो। अख्तियारको केन्द्रबाटै खटिएका र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारीले लगातार एक साता विश्वविद्यालयमै बसेर कागजात नियन्त्रणमा लिई छानबिन गरेका थिए । वयानमा ३६ जनालाई बोलाइए पनि केहीलाई भने संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दिइएको थियो । आर्थिक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा उपकुलपति सहित २४ जनाको संलग्नता देखिएको अख्तियारको दावी रहेको थियो। अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका विश्वविद्यालयका इन्जिनियर सुरेश बराल बाहेक अन्यलाई हिरासतमा लिंदै आयोगले विशेषमा अभियोगपत्र पेश गरेका थियो । पोखरा विश्वविद्यालयले हालै ९ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको थियो। आर्थिक चलखेलका आधारमा काठमाडौंका कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आरोप विश्वविद्यालयका वर्तमान पदाधिकारीलाई अख्तियारले लगाएको थियो । सम्बन्धनका लागि नयाँ सूचना जारी गरिए पनि केही वर्षअघि आवेदन गर्दा अयोग्य भएका कलेजलाई नै स्वीकृत गरिएपछि पदाधिकारी विवादमा तानिएका थिए । अख्तियारले विश्वविद्यालयका निर्माणाधीन ६ वटा भवनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै खोजबिन सुरु गरी त्यससम्बन्धी कागजात पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भवन ८ करोडमा ठेक्का लगाइए पनि समयमा पूरा नगरिएको आरोपसहितको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । समयमा पूरा नगर्नेलाई जरिवाना लगाउनुको सट्टा ठेक्का रकम फेरबदल गरी बढाइएको आरोप पनि विश्वाविद्यालयलाई लागेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै अनियमितता भएको भन्दै १६ वर्षअघिका फाइल खोतलेर अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो
नर्सिङ र बी फार्मेसीका विद्यार्थीलाई आवश्यक मेडिकल कलेजसहितको अस्पताल खोल्नुपर्ने वर्षौंदेखिको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारीले इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन विषयका नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन बाँडेका थिए। पोखरा विश्वविद्यालयमा नर्सिङ र बी फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय र मणिपाल अस्पतालमा इन्टर्न्सिप गर्दै आएका छन् । आफूले त्यसको व्यवस्था गर्न नसकेको विश्वविद्यालयले ती अस्पताललाई बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ बुझाएर विद्यार्थीलाई इन्टनरसिपको प्रबन्ध मिलाउने गरेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण स्थापना भएको १६ वर्ष पूरा गर्दा पनि पोखरा विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
Post a Comment