0

नेपालमा २०१३ सालदेखि सहकारी संस्थाहरु संस्थागत रुपबाट गठन हुने प्रक्रिया शुरु भएको पाइन्छ । तापनि २०४८ सालदेखि सहकारितालाई अझै व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगबाट संचालन गरी जनताको सामाजिक एकीकरण, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना  गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाइएको हो । विश्व सहकारी इतिहास हेर्दा ठूलठूला उद्योग, परियोजना तथा उद्यमशीलताको विकास सहकारी अवधारणा अन्तर्गत नै सफल भएको देखिन्छ । हामीकहाँ पनि राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक विकासको द्रुत विकासका लागि सहकारीलाई प्राथमिकता दिई राज्यले तिन खम्बे नीति अनुरुप सहकारीलाई प्रमुख स्थान दिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, व्यवहार र कार्यशैलीलाई सहीरुपमा पछ्याउन नसक्दा नेपालका अधिकांश सहकारीहरु धरापमा पर्दै गएका छन् । सहकारी शिक्षाको अभाव, मानवीय त्रुटी, व्यक्तिगत स्वार्थ िर राज्यको कमजोर नियमनको कारण सहकारीहरुमार्फत् राज्यले सोचे अनुसारको सफलता पाउन सकेको छैन र आम सर्वसाधारणको पहुच र सहकारीबाट गरिबी निवारण तथा रोजगारी सृजनाको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । सहकारीको संख्यात्मक बृद्धि भए पनि गुणात्मक फड्को मार्न भने कास्ी अझै पछाडि परेको छ ।
सहकारीताको विकास हेर्दा कास्की जिल्ला पनि अग्रणी स्थानमा नै देखिन्छ । २०४८ साल अगाडि स्थापित सहकारी कमजोर हुँदै गएका छन् भने त्यसपछिका सहकारी पनि अपेक्षित सफल छैनन् । सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय पोखराको जानकारी अनुसार हालसम्म कास्की जिल्लामा विभिन्न नाममा गरी ५६४ वटा सहकारीहरु विधिवत दर्ता भई संचालनमा रहेको तथ्यांक छ । यसमध्ये ६ वटा सहकारी संघको रुपमा संचालित छन् भने अन्य सहकारीको नामबाट ९ वटा सहकारी संचालित रहेका छन् । यसबाहेक चिया सहकारी तथा चिया कफी सहकारीकिा नाममा १३ वटा, मौरीपालन सहकारी १ वटा, पशुपालन सहकारी ४ वटा, जडीबुटी सहकारी २ वटा, सञ्चार सहकारी ५ वटा, मत्स्य विकास सहकारी ४ वटा, दुग्ध उत्पादक सहकारी २० वटा, कृषि तथा फलफूल सहकारी ९९ वटा, बचत तथा ऋण सहकारी २५२ वटा, बहुउद्देश्यीय सहकारी १२ वटा, उपभोक्ता सहकारी ३१ वटा, पर्यटन सहकारी १ वटा गरी कास्कीको ग्रामीण क्षेत्र लेखनाथ नगरपालिका र पोखरा उपमहानगरपािलकाभित्र ५६४ वटा सहकारी संचालनमा रहेका छन् ।
विभिन्न नामबाट संचालित यी सहकारीहरु कतिपय उपभोक्ता सहकारी तथा कतिपय कृषि सहकारी र दुग्ध उत्पादक सहकारीहरुले सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट वार्षिक रुपमा अनुदान रकम पाउने गर्दछन् । अनुदान पाउनकै लागि मात्र सहकारी गठन गर्ने र त्यसपश्चात उक्त सहकारीको व्यवस्थित संचालन नगरी अलपत्र पारिएका, मासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण डिभिजन कार्यालयमा नबुझाएका त्यस्ता केही सहकारीहरु छन् जो पहुँचवाला व्यक्तिले संचालन गरी आम नागरिकहरुमा सहकारी प्रतिको विश्वास र धारणामा आँच आउने गरेको पनि पाइएको छ । २०५४।०५५ मा संचालित नेपाल कृषि वन विउ सहकारी अहिले निकै जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । सहकारी संचालकहरुको लापर्वाहीका कारण सयौं जनताको रकम धरापमा रहेको नादा टाइम्स मा प्रकाशित भएको थियो ।
आ.व.२०७०।०७१ मा मात्रै २३ वटा सहकारी दर्ता भएका थिए भने ५ वटा सहकारीको दर्ता खारेजी गरिएको थियो । यसरी सहकारी दर्ता गर्ने र खारेजीमा पर्ने सहकारीमा कृषि सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, महिला कृषि सहकारी, सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी समेत रहेका छन् भने कतिपय सहकारीहरुले राम्रो मुनाफा सहित अधिकांश रोजगारी र उत्पादनमूलक कार्यमा सहकारीलाई परिचालित गरेका पनि छन् ।
सहकारी सम्बन्धमा हाम्रो चेतनास्तर अझै माथि उठ्न सकेको छैन । हतार हतारमा हामी सहकारी गठनको निर्णय गर्छौ अनि सहकार्य विना एक्लै दौडिन थाल्छौं । परिणाम खारेजीमा पर्दछों । यस्तो नियमितमा परेको त्यस्ता सहकारी संस्था र कृषि तथा उपभोक्ताका नामबाट संचालित सहकारीहरु अनुदान पाउन्जेल संचालनमा रहने र त्यसपछि सहकारी नै हिनामिना गरी केही संचालक मोटाउने प्रवृत्तिको समेत विकास भएको छ । यसले गर्दा सहकारीको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप हाम्रो सहकारी आन्दोलनले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको हुन सक्दछ ।  केही सहकारी मध्येको अब्बल मानिने कास्कीको रोयल सहकारी कास्कीमो मात्र नभएर नेपालकै नमूना सहकारीमा अग्रणी रहेको छ । उल्लेख्य मुनाफा आर्जन गर्न सफल रोयल सहकारी जस्तै अन्य केही सहकारी पनि छन् । तर ती सहकारीहरुले के कसरी मुनाफा आर्जन गर्दछ भन्ने कुराको तथ्य पाउन गाह्रो पर्दछ ।
कास्की जिल्लामा स्थापना भएका मध्ये सफल सहकारीहरु पनि छन् । तर केही असफल र धरासायी सहकारीका कारण सहकारी संस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बन्द सक्छ । सहकारी संस्थाहरु सफल हुनमा रोयल सहकारी, जो कास्कीको अग्रणी र सफल मानिन्छ । त्यसैगरी सहकारीहरुले व्याजमा मात्र लगानी नगरी उत्पादन र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न राज्यको नीति निर्माण तहबाटै पहल हुन जरुरी छ । असफल हुनमा जिम्मेवार शेयर सदस्इ वा संचालक को हो र किन हुन्छन्, सहकारी असफल राज्यको नीति नै कमजोर भएकोले सहकारी क्षेत्रले लगानीको उपयुक्त वातावरण पाउन नसकेको डिभिजन सहकारी प्रमुख बद्रीनाथ अधिकारीको धारणा छ ।
सहकारीको मुनाफाको स्रोत के हो ?
रकम जम्मा गरेर ब्याज मात्रले हुने सहकारीहरुको मुनाफाले सहकारीहरु कति दिगो हुन सक्लान ? अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा रहेको सहकारीको लगानीका क्षेत्रहरु के के हुन सक्छन् ? साधराणसभामा वितरण गरिने नाफा के कसरी भएको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ कि सकिँदैंन । विशेषगरी अबका सहकारीहरुले कृषि औद्योगिकीकरणको क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकेमा सिंगो राष्ट्रको द्रुत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । 
सहकारी सिद्धान्त बमोजिम ब्याजदर र त्यसको अन्तर
लगानीमा ३ प्रतिशत बचतमा ६–७ प्रतिशत हुनुपर्दछ भन्ने बुझिन्छ तर सहकारीहरुले क्षणिक मुनाफा देखाउन र ग्राहक आकर्षण गर्न अनेक लोभलालच देखाएर पनि निक्षेप संकलन गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सहकारीहरु धरासायी बन्दै  गएका छन् । २४ प्रतिशत सम्म ब्याज दिने र पाउने लालचमा सहकारीको भविष्य डामाडोल भएका पनि छन् । सहकारीको कार्यक्षेत्र के हो ? प्राथमिकता के हो ? सहकारी सदस्यहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको छ कि छैन, लगानी सुनिश्चित भएको छ कि छैन ? हरेक क्षेत्रमा सहकार्यको अवधारणा अनुरुप कार्य भएको छ कि छैन भन्ने कुरा अब हामी प्रत्येक शेयर सदस्यहरु चनाखो भएर खोजीनीति गरेर सहकारीबाट अधिकतम फाइदा लिँदै आर्थिक उन्नतितर्फ लाग्नु पर्दछ । यसका लागि राज्यले पनि सहकारी सम्बन्धी आवश्यक नीतिहरु निर्माण गरेर अहिले देखिएका समस्याहरुतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारी विनियमको दफा २ मा प्रत्येक सहकारीहरुले आप्mनो संस्थाको नीति नियम यस्तो छ भनेर खुल्ला बडापत्र टाँस गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था छ तर हालसम्म कुनै पनि सहकारीहरुले यस प्रकारको बडापत्र राखेको पाइँदैंन । सहकारीहरुको आफ्नो मापदण्ड के हो ? कार्यक्षेत्र तथा प्राथमिकता के हो भन्ने पनि जानकारी हुँदैन र सहकारी गठन गर्ने, रकम जम्मा गर्ने, निक्षेप संकलन गर्ने र २४% भन्दा बढी ब्याज लिएर लगानी गर्ने अथवा शेयर संचालकहरु मिलेर त्यो शेयर रकमको आफू अनुकुल लगानी गर्ने प्रवृत्ति मोटाउँदै गएको छ । यसरी सहकारीले वार्षिक साधारणसभामा कति नाफा दिन्छ भन्ने मात्र सोंच राख्नुले कतिपय सहकारीहरु धरासायी बन्दै गएको स्थिति छ । यसर्थ प्रत्येक शेयर सदस्यहरुले आफूले पाएको शेयरको नाफा कहाँबाट कसरी दिइएको हो भन्ने कुरा पनि खोजी गरिनुपर्दछ ।
सहकारीमा रकम जम्मा गरेवापत् २४ प्रतिशत ब्याज दिने कुरा गरेर लोभ देखाएर सर्वसाधारणको लाखौंलाख रुपियाँ मुद्दति निक्षेपमा जम्मा गर्दै गरेको नेपाल कृषि वन विउ सहकारी संस्था पोखराको एउटा पुरानै सहकारीमा मानिन्थ्यो तर महत्वाकांक्षी योजना, अदुरदर्शी संचालक तथा व्यवस्थापकको कारण आज उक्त सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने सयौं जनताहरु मर्कामा परेका छन् । सहकारी व्यवस्थापक फरार छन् भने संचालक समिति अध्यक्ष पहिले नै राजीनमा गरेर बसेका छन् । अब त्यो सहकारीमा लगानी गर्ने र रकम जम्मा  गर्ने जनताको स्थितिप्रति सम्वेदनशील हुने को ? सहकारी डिभिजन कार्यालय वा संचालक÷व्यवस्थापक ? यसले िगर्दा सहकारीप्रतिको आम जनधारणा र विश्वासमा तुषारापात भएको छ ।
अधिवक्ता विष्णु अधिकारी

Post a Comment

 
Top