व्यवस्थापिका–संसदको मंगलबारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७१ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सो विधेयकलाई पारित गर्न बैठकमा प्रस्ताव गरो थिए । बैठकले अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । आज बुधबारदेखि सो विधेयकका विविध विषयमा छलफल हुने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए । यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जनचाहना अनुरुप संविधान निर्माण गरी मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न र दिगो विकासका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्व रहेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसदको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७१÷ ७२ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा रक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, वातावरण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, राट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्टूपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यअनुरुप सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनचाहना अनुरुप संधिवान निर्माण गरी शान्ति, लोकतन्त्र र विकासलाई संस्थागत गरिने बताए । गरिबी निवारण गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिइने बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो ( वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ ।
वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको सुधारका लागि छलफलका क्रममा सभासद्ले दिनुभएको सुझावप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले बदलिँदो परिस्थितिमा योजना र विकासका कार्यक्रमलाई जनचाहना अनुरुप कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई पुनःसंरचना गर्ने काम सुरु भएको जानकारी दिए । यस आर्थिक वर्षमा एकलाख २५ हजार सौर्य प्लान्ट जडान गर्ने कार्यक्रम रहेको तथा सरकारको समग्र कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिने योजना तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कोइरालाले बताए ।
सरकारले गरिबी निवारणका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति बनाएको छ भन्दै उनले २५ जिल्लामा गरिब घर पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरिएको र त्यसको नतिजाको आधारमा अन्य जिल्लामा पनि सो कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी दिए ।
केही समय अघि भएको विद्युत व्यापार र परियोजना विकास सम्झौताले मुलुकमा लगानीको वातावरणको ढोका खोलेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि उल्लेख गरे । संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकारले ब्याप्त गरिबी निवारणका लागि चनाखोका साथ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै अघि बढेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै मिलेर सकारात्मक सोच राखेमा मुलुकले कोल्टे फेर्छ भन्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए । उनले भने, “सबैभन्दा ठूलो धन भनेको जलस्रोत हो । कति वर्षदेखि उपयोगमा ल्याउन नसक्दा पानी त्यसै बगिरहेको छ, पैसा बगिरहेको छ । त्यसको उपयोग गर्न विद्युत आयोजना अघि बढाउनुपर्छ ।”
मुलुकको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो अमनचैन, शान्ति र स्थिरता हुनुपर्छ यसो हुनसके मात्र मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा राष्टूको ढुकुटीको अर्बौं रकम बालुवामा पानी हाले झै भएको उल्लेख गरे । संभव भएसम्म दलहरूबीच सहमति कायम गरेर आगामी कात्तिक(मङ्सीरसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जनताको नाममा लुट्ने काम भइरहेको छ भरे ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कोइरालासँग सांसदहरू रामनारायण बिडारी, आनन्दप्रसाद पोखरेल, रेवतीरमण भण्डारी, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, प्रेम सुवाल, अनुराधा थापामगर र जयन्त चन्दले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका लागि धेरै र श्रम मन्त्रालयका लागि कम रकम विनियोजन गरिएको जनाउँदै राष्टिूय योजना आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा विकास गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले गरिबी निवारणका लागि सरकारले अघि बढाएको स्पष्ट खाकाबारे जानकारी गराउन, रु एक खर्बको हाराहारीमा गाविसमा पठाइएको बजेटबाट प्रतिफल प्राप्त नभएकाले त्यसलाई सुधार्र्ने नीति प्रस्तुत गर्न, विकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौतीका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव प्रस्तावकले फिर्ता लिन नचाहेकाले बैठकको बहुमतले सो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो ।
मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सहमति
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको मंगबलार बसेको बैठकले मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका केही विषयमा सहमति गरेको छ ।
बैठकले वैज्ञानिक भूउपयोग नीति र भूमिको व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण र कृषकको हितलाई ध्यानमा राखेर राज्यले वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने विषयमा सहमति भई राज्यको नीति र दायित्वमा राख्ने निर्णय भएको समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि जमिन प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति दिएरमात्रै उपयोग गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सार्वजनिक हितको निम्ति राज्यले कसैको जग्गा अधिग्रहण गर्दा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकले सहमति गरी मौलिक हकका रूपमा राख्ने सहमति गरेको सभापति भट्टराईले बताए । यस्तै बैठकमा संविधान निर्माणमा सहमति गर्न बाँकी विषयहरू राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप तथा न्याय र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा समेत सामान्य छलफल भएको र दिनभरि नै प्रमुख दलसँग सहमतिका लागि प्रयास गरिने बताइएको छ ।
यसैगरी एकीकृत नेकपा
(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमतिबाट सत्ताधारी दल पछि हटेका कारण सहमति कायम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्नका लागि सरकारमा रहेका दलहरू नै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा प्रतिपक्ष क्रियाशील हुने स्थिति आएको उल्लेख गर्दै उनले विगतको सहमतिमा नै कायम रहने हो भने पनि एक दुई दिनभित्रमा सहमति हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । समसामयिक राजनीतिक विषय, संविधान निर्माण, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, प्रतिपक्षी मोर्चाले गरिरहेको आन्दोलनका बारेमा कुराकानी गर्दै उनले संविधान निर्माणमा नेपाली काँग्रेस लचकताका साथ प्रस्तुत भए पनि नेकपा (एमाले) पछि हटेको आरोप लगाए । संविधान निर्माणको प्रमुख विवादित विषयमा रहेको शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीको विषयमा छलफल भए पनि हालसम्म कुनै पनि सहमति नभएको उनको भनाइ थियो ।
आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको विषयमा अडान राखेको भए पनि सहमतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा विगतमा भएको सहमतिअनुसार मिश्रित प्रणालीमा पनि सहमति गर्न सक्ने उल्लेख गरे । राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा १० प्रदेशको आफ्नो पार्टीको अडान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले काँग्रेस र एमाले सात प्रदेशको अडानबाट माथि नउठे फेरि पनि संविधान नबन्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।
Post a Comment