सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त वित्तीय जोखिम

सरकारले आर्थिक विकासका लागि लिएको तीनखम्बे नीति तहत रहेको सहकारीले देशको आर्थिक विकासमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन योगदानगर्ने ल्याइएको अवधारणा गलत होईन, तर देशमालम्बिदै गई रहेको संक्रमणकाल र यसले ल्याएको अस्त व्यस्ततामा हरेक क्षेत्रमा आएको बेथितिबाट सहकारी पनि बाँच्न सकेन । प्रयास राम्रो भएपनि वातावरणको प्रतिकूलताले सहकारी क्षेत्र नराम्रोसंग प्रभावित भयो । देशमा व्याप्त संक्रमणकालीन अराजक अवस्थाको व्यवस्थापन हुन नसकेकोले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको जोखिमबाट सहकारी पनिबच्न सकेन । बेरोजगारी तथा उत्पादन क्षेत्रमा सघाउन सहकारीलाई सरकारले दिने वित्तीय सहयोगलाई तस्करहरूले आफनो स्वार्थ पूरा गर्न सहकारी क्षेत्रलाई कब्जा गरेर नकारात्मक परिणामतिर उन्मुख गरायो ।
वित्तीय अनियमितता, सरकारी अनुदान आकर्षित गर्न नसकेर संस्थागत निष्क्रियता, लगानी असुलउपर हुननसकेर टाट पल्टिएको, सस्तो ब्याजमा पूँजी लिएर चर्को ब्याजमा लगानी गर्दा जोखिममा परि लगानीफित्र्ता नभएको अवस्था आदि विभिन्न कारणबाट वर्षेनी सयकडौं सहकारी खारेजीमा पर्दै आएका छन् । ०७०÷०७१ मा ३ सय ८४ सहकारी खारेज भएको छ भने विगतका वर्षहरूमा पहुँचको अभावमा दर्जनौं सहकारी आफनो अस्तित्व बचाउन सकेन ।
लामो समयदेखि देश संक्रमण अवस्था झेल्दै आई रहेको अवस्था माआर्थिक रूपले जर्जर बनेको नेपाली जनतामाझ सहकारी संस्थाको अवधारणा आउँदा, सरकारको कार्यान्वयन तथा अनुगमन पक्षको फितलोपनका कारण यसले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्यकारण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हो । अनेक समस्याबाट ग्रसित नेपाली जनता ऋण उपलब्ध भए पनि त्यसको दुरूपयोग हुने बाध्यता रहन्छ । अन्य आवश्यकता पूर्तिमा ऋणका धेरै भाग जाने भएकोले लक्षित उद्देश्य पूरा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो ।
कुनै कुनै सहकारी असल व्यवस्थापन, असल कार्यान्वयन र अनुगमनको अनुकूलतामा साना साना बैंक सरहको कारोवारको प्रतिस्पर्धामा पुगेको छ । दिनानुदिन प्रगति गर्दै बैंकको हैसियतमा पुगेर सहकारी क्षेत्रमा उदाहरण बनेको छ । सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न कारणले आएको निराशालाई हटाएर सकारात्मक सन्देश दिन सफल प्रगतिमा रहेका केही सहकारी संस्थाले आफनो क्षेत्रको ईज्जत जोगाउने काम पनि गरेको छ । बहुसंख्यक सहकारीको नकारात्मक परिणामले सरकार र सहकारीबीच सहकार्य हुनु पर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ । राष्टिूय सहकारी संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान गर्न राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपाल बहुद्देशीय केन्द्रीय सहकारी संघले सरकार र सहकारी बीच सहकार्य हुनु पर्ने कुरा टडकारो रूपमा उठाए । यी दुईबीच मैत्रीपूर्ण सहकार्यको अभावमा सहकारीले भोग्नु परेको असफलताले सहकारको सहकारी नीतिलाई नै असफल पार्ने स्थिति छ । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्टार विष्णुहरि पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत सबै निकायको ऐक्यबद्धता नै सहकारी क्षेत्रलाई उकास्न सक्ने बाटो हुन सक्दछ । राष्टिूय सहकारी संघका नव निर्वाचित अध्यक्ष केशव बडालले सबै मिलेर सहकारीको समस्या हल गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई औंल्याए । सरकारले खराब तथा राम्रो सहकारीप्रति समान दृष्टिकोण राख्नु पर्ने बताए ।
हुनत परम्परागत रूपमा पनि सामुहिक सहयोग गर्ने कोष हाम्रो समाजमा पहिलेदेखि प्रचलनमा आएको हो । पारस्परिक सहयोगको व्यवस्था नै आधुनिक युगमा सहकारीलाई जन्म दिएको हो । राणा शासन पश्चात् २०१० सालदेखि यसको प्रचलन शुरू भएको हो । पंचायती व्यवस्थामा लागु गरिएको “धर्म भकारी प्रथा” सहकारीकै अवधारणा हो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् अर्थात् २०४६ देखि यो औपचारिक रूपमा गति पाएको हो । अर्थ उदारिकरणको नीति अन्तर्गत समुदायमा आधारित सरकारको सहकारी नीतिको फायदा उठाउँदै ३१ हजारको संख्यामा सहकारी संस्था खुल्यो । वित्तीय जोखिमको पर्वाह नगरि रकम खेलाउन पाउने सिकारूहरूले पनि यसको स्वाद चाखे । असल सरोकारवालाभन्दा बाहिरका मानिसहरू सहकारीको माध्यमबाट ठगी गरि यो क्षेत्रलाई बदनाम ग¥यो । वित्तीय जोखिममा पर्दै गएको सहकारी क्षेत्रको बढ्दो अनियमितताका कारण असफल बन्दै गई रहेको सहकारी क्षेत्रको कारणहरू पत्ता लगाउन हालै गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित सहकारी समस्या छानबिन आयोग गठन भयो । सो आयोगमा १० अर्बभन्दा बढि ठगि भएको उजुरी पर्न आउँदा यो सहकारी सरोकारवालाभन्दा तस्करहरूको कब्जामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । बाबुराम भट्टराईले पनि सहकारीमा बढ्दै गएको विकृति औंल्याउँदै सहकारीले २०% चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गरि रहेको भने । सहकारी क्षेत्रको बढ्दो अनियमितताप्रति लक्षित गर्दै बाबुराम भट्टराईले सहकारीलाई आर्थिक विकासको तीन खम्बे नीति अन्तर्गत परिभाषित गर्न नहुने पनि बताएका छन् ।
सरकारसंग पहुँच बनाउन नसक्ने समुदायको उत्थानमा सहकारी राम्रो भूमिका खेल्न सक्ने कुरा साबित पनि भई सकेको छ । यसबाट समुदाय लाभान्वित भई रहेको पनि सबैले महसूस गरेका छन् । धेरै  सहकारी सफल अभियानमा पनि छन् । आर्थिक विकासमा सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने कुरा स्वीकारे पछि यसको अभिभावकीय भूमिका सरकारको दायित्वभन्दा बाहिर हुनु हुँदैन । सरकारको उचित रेखदेख नभएको कुरा चारैतिरबाट कुरा उठ्न थालेपछि सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमनका लागि अनुगमन कार्यविधी मस्यौदा तयार पारि स्वीकृतिका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको छ । दिनानुदिन सहकारीको संख्या बढ्दै गएको र सहकारी विभागको क्षमता अभिवृद्धि नभएकोले सहकारीमा वित्तीय विकृति बढ्दै गएको हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न नै सहकारी विभागले यो अनुगमन कार्यविधी ल्याउन लागेको हो ।
सहकारी विभागले २०४८ को ऐन परिमार्जनका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको मस्यौदा रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले दिनु भयो । एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सहकारी ऐन २०४८ मा दुईवटा बुँदा थप गरि संशोधन गर्न लागिएको हो । (क) सहकारीमा ठगी गर्नेलाई ठगीको बिगो र त्यही अनुसार जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था, (ख) सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न सकिने व्यवस्था । पुरानो ऐनमा ठगी गर्नेलाई १ हजार ५ सय जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
सचिव गौतमले सहकारीको व्यवस्थित प्रभावकारिताका लागि उत्पादनशीलता तर्फ अग्रसर हुन पनि सुझाए । उत्पादनतर्फ सहकारी उन्मुख भयो भने यसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको साथै व्यापार घाटा पनि न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । आर्थिक विकासको तीन खम्बे नीति अनुसार सहकारी समुदायिक विकासमा सफल रहेको कुरालाई नकार्न पनि सकिंदैन ।
समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाले आर्थिक विकासमा समुदायको सहभागितालाई बढाएर लगेपछि समुदायमा यसको सकारात्मक असर परेको छ । समुदायका लागि सहकारीले राम्रो अवसर प्रदान गरि उसको आर्थिक उन्नतिमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ । अज्ञानता, सीप नभएको तथा ठग प्रवृतिले मात्र त्यस्ता सहकारी बिग्रेको छ । केही सहकारीले त आफूलाई बैंकस्तरमा उभ्याएको छ र यस्तै सहकारीले आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्ने र समुदायको विश्वासिलो बन्न सक्नेछ ।
आगामी मंसीर १० गतेदेखि काठमाण्डौंमा आयोजना हुने १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहकारी अध्ययन मञ्च राख्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । राष्टिूय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले परराष्टू मन्त्रालयमा सार्क शिखर सम्मेलनमा सहकारी अध्ययन मञ्च राख्ने खाकासहितको प्रस्ताव यही श्रावण ४ गते पठाएको हो । सहकारी अध्ययन मञ्चको काठमाण्डौंमा कार्यालय राख्नेबारे सार्कका महासचिव अर्जुन बहादुर थापासंगको छलफलमा उहाँ सकारात्मक रहेको पनि बुझिएको छ । यो  मञ्चले सार्क राष्टूका देशहरूसंग सहकारी प्रयासका कार्यहरूको अनुभव, कार्ययोजना, सीप तालिम, उत्पादनशीलता आदिबारेका अनुभवहरू साटासाट गर्ने अवसर हुने भएकोले यसको आवश्यकतालाई अध्ययन गरि यो प्रस्ताव ल्याईएको हो । राष्टूहरूले आर्थिक विकासमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार गरेकाले पनि सहकारी सफल रूपमा अभियान संचालन गरि रहेको पारस्परिक सहयोगका लागि पनि सार्क सम्मेलनले यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली दिनु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रको विकृतिलाई हटाउन बैंकहरूले मर्जर प्रक्रियालाई अगाडी बढाए झैं सहकारीले पनि मर्जर प्रक्रियामा जान थालेको राम्रो कुरा हो । यसले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त रहेको वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सघाउने छ । हालै काठमाण्डौंको ८ र काभ्रेको १ सहकारी मर्जर भई हाम्रो सगरमाथा बहुद्देशीय सहकारी संस्था गठन भएको कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्टूार विष्णुहरि पौडेलले सहकारीको संख्या धेरै भएकोले र यस क्षेत्रमा बिषमता व्याप्त रहेकोले मर्जर प्रक्रियाले सहकारी क्षेत्रलाई चुस्त दुरूस्त बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
राष्टिूय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले सोही कार्यक्रममा ९ वटा सहकारी संस्थाको यो मर्जर प्रक्रिया यो क्षेत्रको पहिलो तथा ठूलो मर्जर भएको बताए । यसले सहकारी क्षेत्रलाई ध्रुवीकरण गर्दै अभियानलाई मजबूत पार्दै लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।
बिग्रे पछि सप्रिने सम्भावना धेरै रहेकोले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय विकृतिका कारणहरू पनि सतहमा आएर त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने जानकारी पनि भयो । अब यस क्षेत्रको सुधार प्रयासहरू पनि शुरू भएको छ । सरकारी स्तरबाट यसको सक्रिय अनुगमनदेखि लिएर मर्जर प्रक्रियाबाट पारस्परिक सहयोगको भावना जागृत भएको छ । आफनो त्रुटिहरू सच्याएर सहकारीलाई अगाडि बढ्न अनुकूल अवसर प्राप्त भई रहेकोले सहकारी अभियानलाई गतिशील बनाउन उत्पादन क्षेत्रमा यसले सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्दछ ।
साभार ः मधेश दर्पण फिचर सेवा