मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले माथिल्लो कर्णाली परियोजना तथा विद्युत व्यापार सम्झौता गरे नेपालका लागि गम्भीर राष्ट्रघात हुने बताएका छन् । संयुक्त जनसमिति नेपालले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘माथिल्लो कर्णाली परियोजना तथा विद्युत व्यापार सम्झौता र नेपालमा यसको असर’ सम्बन्धी विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले देश संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समयमा भारतसंग उक्त सम्झौता गरे आmूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए । नेपालमा भएका जलस्रोत माथि नेपालीहरुको नै अधिकार गुम्ने भएकाले पनि यो सम्झौता हुन नहुने भन्दै नेता गुरुङले भारतसंगको सम्झौताको बारेमा आफूले पटक–पटक प्रधानमन्त्री कोइरालासंग भेट गर्दा कोइरालाले सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खुलषा समेत गरे । मन्त्रीहरुले आफूहरुको कुरालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनले नेपालले विदेशीसंग गरेको सम्झौतामा अहिलेसम्म माथिल्लो कर्णाली परियोजना सबैभन्दा सस्तो भएकाले विदेशीलाई दिइएको र यो सम्झौता भए नेपालीहरु अन्धकारको जीवन बाँच्न बाध्य हुने बताए । नेपालमा हाल भइरहेको १८ घण्टाको लोडसेडिङ्ग पनि यही सम्झौताले अझै बढ्न सक्ने उनले दावी गरे । नेपालको जलस्रोतलाई प्रयोगमा ल्याएर उत्पादित विद्युतलाई नेपालीहरुले नै शतप्रतिशत रुपमा उपभोग गर्न पाउने भएमात्र यस्तो सम्झौता गर्ने सकिने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल भारत जलस्रोत सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा पीएचडी तथा पृथ्वी नारायण क्याम्पसका सहप्राध्यापक गोपाल चिन्तनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यो माथिल्लो कर्णाली परियोजना तथा विद्युत व्यापार सम्झौता विकासका नाममा भारतको नेपालको जलस्रोत माथिको हस्तक्षेप भएको बताए । देशको जलस्रोत लगाएतका प्राकृतिक स्रोतहरुलाई कसरी बचाउने भन्ने बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले अबको समयमा पनि नसोचे एक दिन देशबाट प्राकृतिक स्रोत नै विनास हुने उनले चेतावनी दिए । नेपाल र भारत बीच माथिल्लो कर्णाली र अरुण परियोजनाको सम्झौता भए आन्दोलनमा जानुको अर्को विकल्प नभएको उनको चेतावनी थियो ।
त्यस्तै कार्यपत्रको टिप्पणी गर्दै प्रा.डा. कृष्ण केसीले नेपाल प्राकृतिक स्रोतको धनी भए पनि उपयोग गर्न नसकेको बताए । अहिलेको समयमा माथिल्लो कर्णाली परियोजना तथा विद्युत व्यापार सम्झौता भन्दा पनि नेपाल–भारतको सीमा समस्या ठूलो भएकोले त्यसको समाधानतिर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । टिप्पणीकार अधिवक्ता तिलक पराजुलीले नेपाल निरीह भएर हरेक कुराको लागि भारतको पछि लागे नेपाल नै हराउने हो कि भन्ने डर रहेको बताए । नेपाललाई कस्तो सम्झौता गर्दा हित हुन्छ र कस्तो सम्झौता गर्दा अहित हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर मात्र कुनै पनि सम्झौता गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
त्यस्तै कार्यपत्रको टिप्पणी गर्दै प्रा.डा.भवानीप्रसाद पाण्डेले माथिल्लो कर्णाली परियोजना तथा विद्युत व्यापार सम्झौता कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने बताए । कार्यक्रममा नेकपा एकीकृतका रामजी थापा, एमाओवादीका गंगा पोखरेल, संघीय समाजवादीका दिपक तामाङ्, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, मानवअधिकार कर्मी टेकनाथ बराल लगायतले भारतसंग राष्ट्रघाती सम्झौता कुनैपनि नेपाली जनताको हितमा छ या छैन भन्ने बारेमा ध्यान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पार्टीगत स्वार्थको पछाडि लागेर एकको निर्णयलाई अर्कोले विरोध गर्नुभन्दा राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई माथि राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड छ ।
Post a Comment