संवैधानिक राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिको आजको बैठकले मुलुक अब उप्रान्त व्यवस्थापिका–संसद्रहित कहिल्यै नहुने प्रावधानलाई पारित गरेको छ । समितिले विधायिकासम्बन्धी विषयमा सहमति गरी मुलुकमा अर्काे निर्वाचन भएर पहिलो बैठक नबसेसम्म पुरानै व्यवस्थापिका–संसद् रहने प्रावधानलाई पारित गरेको हो । बैठकले संवैधानिक परिषद्को गठनमा कार्यकारी सरकार प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिपक्ष दलका नेता, सभामुखबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेकामध्येबाट समावेशिताका आधारमा एकजना महिलासमेत अनिवार्य रहने प्रावधान पारित गरेको समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बताए । तत्कालीन संवैधानिक समितिमा रहेका असहमतिसम्बन्धी विषयमा उपसमितिले सहमति कायम गरी पठाएका अधिकांश विषयमा समितिले सहमति गर्ने क्रममा बैठकले राजदूतको नियुक्ति पनि समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी माघ २१ को निर्धारित संविधान निर्माणको कार्यतालिकाभित्रै सहमति जुटाउन प्रत्येक दिन बैठक राखी दिनरात मिहिनेतका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै सभापति भट्टराईले समितिका सदस्यलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र बोल्दाखेरी व्यक्तिगतभन्दा पनि दलको विचार राखेर सहमति जुटाउन आग्रह गरे । सहमति जुटाउन आफूले सभामुखसहित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दल र दुई स्वतन्त्र सभासद्को बैठक बोलाएर निर्धारित तालिकाअनुसार नै संविधान निर्माणका लागि सहमतिको प्रयास गरिरहेको सभापति डा. भट्टराईले जानकारी गराए । संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि प्रयास गरेको भनी बाहिर सञ्चारमाध्यममा आएकोे प्रचारबाजी गलत भएको भन्दै सभापति डा. भट्टराईले निर्धारित समय आउन थोरै समय भएकाले सहमति जुटाउन सबैको प्रयास आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले उपसमितिको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने तत्कालीन संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित असहमतिका विषयमा उपसमितिले गरेको सहमति सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ माथि छलफल गरिएको थियो । यसैगरी संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समावेशी तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरेर अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा दलहरू सहमतिको नजिकमा पुगिसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रस्तावित नयाँ संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र राज्यको निर्देशित सिन्द्धान्तको विषयमा भएको बहसका आधारमा हेर्ने हो भने करिब समाजवाद उन्मुख पूँजीवादी अर्थतन्त्र नै देशको आर्र्थिक नीतिको मूल आधार हो भन्नेमा सहमति भइसकेको छ ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभूताजस्ता विषयलाई मौलिक अधिकारमा स्थापित गरेर ती आधारभूत क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा दलहरूबीच विम्मति नरहेको बताउँदै उनले शास्त्रीय पुँजीवादले मात्रै गरिवी र बेरोजगारी लगायतका समस्याको समाधान हँुदैन भन्ने पक्षलाई सवैले बुझ्न भने जरुरी भएको धारणा व्यक्त गरे । े
Post a Comment