नयाँ संविधान लेखन प्रक्रिया जारी रहेका बेला अन्य सङ्घ सङ्गठन जस्तै अपाङ्गतासम्बन्धी सङ्घसंस्था पनि अधिकार प्राप्तिका लागि जुरमुराउन थालेका छन् । अपाङ्ग मैत्री संविधानको माग गर्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग युवा सञ्जाल, अन्धा कल्याण सङ्घ र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलगायतका सङ्घसंस्थाले संयुक्तरूपमा पहल कदमी सुरु गरेका हुन् ।
ती सङ्घसंस्थाले पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले छनोट गर्ने २६ स्थानमा अपाङ्गतालाई पनि समेट्नुपर्ने, राज्यका हरेक संरचनामा अपाङ्गताको समान सहभागिता हुनुपर्ने र नयाँ संविधानमा अपाङ्गताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरी सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनसन र धर्नालगायतका सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू संसारमै सबैभन्दा बढी पछाडि पारिएको, समाजद्वारा बहिष्करणमा परेका र सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्वरूपमा विभेद्जन्य व्यवहारबाट शोषित र पीडित पारिएको अवस्थामा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको नेतृत्वमा अपाङ्ग युवाले सक्रियताका साथ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अपाङ्ग युवाको भनाइ छ । अपाङ्ग युवा अधिकारकर्मी कृष्ण गहतराजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्य र सरकारले हरेक क्षेत्रमा विभेद् गरिरहेको भन्दै राज्यको मट्रलधारमा अपाङ्गको सहभागिताका लागि अपाङ्ग युवा नै सक्रिय हुुनुपर्ने बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ ले परिभाषा गरेअनुसार अपाङ्गता कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा स्नायुमा हुने दीर्घकालीन असक्षमता अथवा दुर्बलता र वातावरणीय तथा अवधारणागत सोच र प्रवृतिगत अवरोधबीचको अन्तक्र्रियाको उपज हो । जसले ती व्यक्तिलाई समाजमा अन्य सबलाङ्ग व्यक्तिसरह समान रूपमा अर्थपट्रर्ण र प्रभावकारी सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउँछ । नेपाल सरकारले अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम गठित समितिको सिफारिस बमोजिम ‘अपाङ्गताको परिभाषा तथा अपाङ्गपनको निर्धारण’ सम्बन्धमा शरीरका अङ्ग र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याको कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणका साथै सञ्चारसमेतबाट सिर्जना भएको अवरोधसमेतले दैनिक क्रियाकलापमा सामान्यरूपमा सञ्चालन गर्न एवम् सामाजिक जीवनमा पट्रर्ण सहभागी हुन कठिनाइ हुने अवस्थालाई अपाङ्गता भनिन्छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले संसदले निर्धारण गरेको राज्य पुनःसंरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य राजनीतिक सहभागिता हुनुपर्ने माग गरे । अपाङ्गताको सवाललाई आगामी नयाँ संविधानको मौलिक हकको छुट्टै धारामा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘अपाङ्गसम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन–२०११’ मा प्रकाशित गरेको आँकडाअनुसार विश्वभरिको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिससँग कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको हुन्छ । अर्थात्, विश्वको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको पाइन्छ । यति ठट्रलो सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति विशेषगरी विकासोन्मुख र अतिकम विकसित देशमा रहेका छन् ।
अधिकारकर्मी गहतराजले भने, “करिब ११ लाखदेखि १९ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति अत्यन्तै शारीरिक कठिनाइमा बाँचिरहेका छन् ।” विभिन्न अध्ययनअनुसार करिब एक करोड ८० लाखदेखि दुई करोड २० लाखको बीचमा अपाङ्गता भएका युवाको सङ्ख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । जसमा ८० प्रतिशत अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा रहेको पाइन्छ । नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कुल जनसङ्ख्या झन्डै दुई प्रतिशत (१.९४ प्रतिशत अर्थात पाँच लाख १३ हजार ३२१) रहेको छ । जसअन्तर्गत शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६.६ प्रतिशत, दृष्टिसम्बन्धी १८.५, सुनुवाइ सम्बन्धी १५.४ प्रतिशत रहेका छ । त्यसैगरी, स्वर अर्थात् बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११.५ प्रतिशत, श्रवण दृष्टिविहीन सम्बन्धी १.८, मानसिक अपाङ्गता भएका छ, बौद्धिक अपाङ्गता २.९ प्रतिशत र बहुअपाङ्गता भएका ७.५ प्रतिशत रहेको छ ।
यद्यपि, यही नै वास्तविक र पट्रर्णरूपमा तथ्याङ्क मान्ने पक्षमा भने अपाङ्गको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समाजका अपाङ्ग अधिकारकर्मीहरू मान्ने पक्षमा छैनन् । अपाङ्गता भएका युवाको बारेमा भने सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क छैन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव महेश्वर शर्माले अपाङ्गताको सवालमा व्यक्ति(व्यक्तिको समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि मन्त्रालयले एकमुस्ट ठोसरूपमा समाधान गर्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । युनेस्कोको एक प्रतिवेदन अनुसार ९८ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित राष्टट्रमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । ९९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालिका तथा छात्राहरू निरक्षर छन् । युवा नागरिक समाजका अगुवा नरेन खतिवडाले विभिन्न राजीनीतिक दलका नेताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनको समयमा भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका तर अवसरबाट भने सधैँ वञ्चित गर्ने गरेको गुनासो गरे । दृष्टिविहीन मोहन विकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टिमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा, नेकपा
(एमाले) केन्द्रीय सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरे र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का नेता विश्वभक्त दुलालले अपाङ्गताका अधिकारलाई आगामी नयाँ संविधानमा समावेश गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ती सङ्घसंस्थाले पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले छनोट गर्ने २६ स्थानमा अपाङ्गतालाई पनि समेट्नुपर्ने, राज्यका हरेक संरचनामा अपाङ्गताको समान सहभागिता हुनुपर्ने र नयाँ संविधानमा अपाङ्गताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरी सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनसन र धर्नालगायतका सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू संसारमै सबैभन्दा बढी पछाडि पारिएको, समाजद्वारा बहिष्करणमा परेका र सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्वरूपमा विभेद्जन्य व्यवहारबाट शोषित र पीडित पारिएको अवस्थामा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको नेतृत्वमा अपाङ्ग युवाले सक्रियताका साथ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अपाङ्ग युवाको भनाइ छ । अपाङ्ग युवा अधिकारकर्मी कृष्ण गहतराजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्य र सरकारले हरेक क्षेत्रमा विभेद् गरिरहेको भन्दै राज्यको मट्रलधारमा अपाङ्गको सहभागिताका लागि अपाङ्ग युवा नै सक्रिय हुुनुपर्ने बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ ले परिभाषा गरेअनुसार अपाङ्गता कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा स्नायुमा हुने दीर्घकालीन असक्षमता अथवा दुर्बलता र वातावरणीय तथा अवधारणागत सोच र प्रवृतिगत अवरोधबीचको अन्तक्र्रियाको उपज हो । जसले ती व्यक्तिलाई समाजमा अन्य सबलाङ्ग व्यक्तिसरह समान रूपमा अर्थपट्रर्ण र प्रभावकारी सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउँछ । नेपाल सरकारले अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम गठित समितिको सिफारिस बमोजिम ‘अपाङ्गताको परिभाषा तथा अपाङ्गपनको निर्धारण’ सम्बन्धमा शरीरका अङ्ग र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याको कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणका साथै सञ्चारसमेतबाट सिर्जना भएको अवरोधसमेतले दैनिक क्रियाकलापमा सामान्यरूपमा सञ्चालन गर्न एवम् सामाजिक जीवनमा पट्रर्ण सहभागी हुन कठिनाइ हुने अवस्थालाई अपाङ्गता भनिन्छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले संसदले निर्धारण गरेको राज्य पुनःसंरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य राजनीतिक सहभागिता हुनुपर्ने माग गरे । अपाङ्गताको सवाललाई आगामी नयाँ संविधानको मौलिक हकको छुट्टै धारामा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘अपाङ्गसम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन–२०११’ मा प्रकाशित गरेको आँकडाअनुसार विश्वभरिको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिससँग कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको हुन्छ । अर्थात्, विश्वको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको पाइन्छ । यति ठट्रलो सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति विशेषगरी विकासोन्मुख र अतिकम विकसित देशमा रहेका छन् ।
अधिकारकर्मी गहतराजले भने, “करिब ११ लाखदेखि १९ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति अत्यन्तै शारीरिक कठिनाइमा बाँचिरहेका छन् ।” विभिन्न अध्ययनअनुसार करिब एक करोड ८० लाखदेखि दुई करोड २० लाखको बीचमा अपाङ्गता भएका युवाको सङ्ख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । जसमा ८० प्रतिशत अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा रहेको पाइन्छ । नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कुल जनसङ्ख्या झन्डै दुई प्रतिशत (१.९४ प्रतिशत अर्थात पाँच लाख १३ हजार ३२१) रहेको छ । जसअन्तर्गत शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६.६ प्रतिशत, दृष्टिसम्बन्धी १८.५, सुनुवाइ सम्बन्धी १५.४ प्रतिशत रहेका छ । त्यसैगरी, स्वर अर्थात् बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११.५ प्रतिशत, श्रवण दृष्टिविहीन सम्बन्धी १.८, मानसिक अपाङ्गता भएका छ, बौद्धिक अपाङ्गता २.९ प्रतिशत र बहुअपाङ्गता भएका ७.५ प्रतिशत रहेको छ ।
यद्यपि, यही नै वास्तविक र पट्रर्णरूपमा तथ्याङ्क मान्ने पक्षमा भने अपाङ्गको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समाजका अपाङ्ग अधिकारकर्मीहरू मान्ने पक्षमा छैनन् । अपाङ्गता भएका युवाको बारेमा भने सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क छैन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव महेश्वर शर्माले अपाङ्गताको सवालमा व्यक्ति(व्यक्तिको समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि मन्त्रालयले एकमुस्ट ठोसरूपमा समाधान गर्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । युनेस्कोको एक प्रतिवेदन अनुसार ९८ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित राष्टट्रमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । ९९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालिका तथा छात्राहरू निरक्षर छन् । युवा नागरिक समाजका अगुवा नरेन खतिवडाले विभिन्न राजीनीतिक दलका नेताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनको समयमा भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका तर अवसरबाट भने सधैँ वञ्चित गर्ने गरेको गुनासो गरे । दृष्टिविहीन मोहन विकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टिमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा, नेकपा
(एमाले) केन्द्रीय सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरे र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का नेता विश्वभक्त दुलालले अपाङ्गताका अधिकारलाई आगामी नयाँ संविधानमा समावेश गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सुशील दर्नाल
Post a Comment