सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर

करार ऐन तथा नियमावलीले तोकिएबाहेक अन्य केही मुद्दामा कैद छोट्याउन नसकिने गरी निर्माण गरिएको सजायको माफी मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०६९ खारेज गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । यसैवर्ष संशोधन गरिएको सो कार्यविधिमा नागरिकता, गैँडाको खाग चोरी निकासी, लागुऔषध, अख्तियार दुरूपयोग, कालोबजारी, तस्करी, राजस्व चुहावटजस्ता मुद्दा करार नियमावली २०२० को नियम २९ विपरीत भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय भोजेन्द्रबहादुर खत्री र गणेशबहादुर गुरुङले सो रिट दायर गरेका हुन् । उक्त नियमावलीको नियम २९ मा जिउ मास्ने बेच्ने, जर्बजस्ती करणी, कैदबाट माग भएको, भन्सार चोरी निकासी, लागुऔषधको कारोबार, भ्रष्टाचार जासुसीजस्ता मुद्दामा कैद छोट्याउन नसकिने व्यवस्था छ ।  सो निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था तथा संविधानसभा मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।