प्रमुख विपक्षीद्वारा राष्ट्रिय सङ्कट घोषणाको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा (माआवादी)ले देशका विभिन्न भागमा हालै गएको पहिरो र भयानक बाढीका कारण मुलुक राष्टिूय विपत्तिको स्थितिमा पुगेको बताउँदै  विपद् व्यवस्थापनका निम्ति राष्टिूय सङ्कटकाल घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
व्यवस्थापिका (संसद्को आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सुनकोसीमा भयानक पहिरो गएर प्रारम्भ भएको प्राकृतिक प्रकोपको शृङ्खला देशका अधिकांश भागमा फैलिएको र त्यसबाट जनधनको ठूलो क्षति भई लाखौ विस्थापित भएकाले सरकारले तत्काल सङ्कटकाल घोषणा गरी उद्धार एवम् सहयोगका ठोस कार्यक्रम थाल्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
हरेक वर्ष गर्मीयाममा आगलागी र वर्षामा बाढीपहिरोको समस्या नियमित विपद्जस्तो भइसकेको सन्दर्भमा प्राकृतिक विपद नियन्त्रण गर्न  नीतिगतरुपमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले देशभरका आक्रान्त नेपालीलाई परेको आपतमा सघाउन सरकारले ठोस योजना तथा कार्यक्रम घोषणा नगरेसम्म सदनको कारबाही अघि बढाउन नसकिने बताउनुभयो ।
झण्डै एकघण्टा मुलुकको समसामयिक अवस्थाका साथै शान्ति प्रक्रिया, संविधानलेखनबारे मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेता दाहालले राष्टिूय विपद्को स्थिति घोषणा गरी सवै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयम्ले लिनुपर्ने माग गर्नु भयो । 
जलवायु परिवर्तनले हिमनदी फुटने, सुक्खा बढ्नेजस्ता दैवी विपत्ति नियन्त्रणका उपाय नेपाल एक्लैले अपनाउन नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्टिूय समुदाय, संयुक्त राष्टूसङ्घलगायत अन्य शक्तिशाली राष्टूसँग सहयोग एवम् समन्वय कायम गर्दै राज्यका तर्फबाट ठोस प्रयास हुनुपर्नेमा उहाँले जोड  दिनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापन तीन करोड नेपालीको मात्र समस्या नभई मानवजातिकै चुनौती बनेकाले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले बाह्य सहायता जुटाउन पनि सरकार उत्तिकै क्रियाशील हुनुपर्ने उहाँको कथन थियो । उहाँले भन्नुभयो‘छिमेकी मुलुकका साथै  अन्य अन्तर्राष्टिूय निकायबाट प्राविधिक जनशक्ति र विशेषज्ञको सहयोग जुटाउनेतर्फ ठोस योजना बनाएर तदनुरुप काम अविलम्ब थाल्नैपर्छ । ’नेता दाहालले देशको भूगर्भशास्त्रीय अध्ययन पनि अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । जोेखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी मानव बसोबास हुन नदिने र मानवबस्ती भएमा व्यवस्थित ढङ्गले सुरक्षित स्थापना पुनः स्थापना गर्ने प्रयास पनि हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । ‘बाढी पहिरो पीडितलाई बासस्थान, खाद्यान्न र औषधिको तत्काल, व्यवस्था गर्न तथा आवास एवम् पुनः स्थापना क्रमशः गर्दै जानुपर्छ, विपद्को वर्तमान अवस्थामा हामी सबै सभासद् पनि बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका जनताका पीरमर्का बुझ्न एकपटक जानैपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 
नेता दाहालले क्षेत्रअनुसार प्राकृतिक प्रकोप  पृथक भएपनि समग्रमा त्यसले सृजना गर्ने समस्या र पीडा उस्तै हुने ,चुरे क्षेत्रको बढ्दो विनाशले पनि समस्या बढेका र नदीकिनारबाट बालुवा  झिक्दा पुलपुलेसा भासिदै गएका र मुलुक नै आवागमन एवम् सडक सम्पर्कबाट विच्छेद हुने स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले गम्भीररुपमा ध्यान केन्द्रित गरी तत्काल आवश्यक कार्य थाल्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
एकै परिवारका १२ जनाको इहलीला समाप्त भएको दुःखद् घटना पहिरो पीडितहरूले आफूलाई स्थलगत अवलोकनका क्रममा सुनाएका, सरकारीस्तरमा जनताले अनुभूत गर्नेगरी उद्धार, राहत सामग्री,  सहयोग उपलब्ध नगराइएको आफ्नो कार्यकालमा सप्तकोसीको बाँध फुटेर भएको क्षतिभन्दा धेरै नोक्सानी जनताले बेहोर्नुपरेको भन्दै उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा अहिले रोगव्याधको महामारी फैलने खतरा बढेकाले निरोधका उपाय अवलम्बन गर्दै उपलब्ध सबै साधनस्रोत केन्द्रित गरी परिचालन औषधोपचारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप शान्ति र संविधानका निम्ति ध्यान केन्द्रित नगरी सरकार प्रशासनिक संयन्त्रमा हेरफेर गर्नेतर्फ लाग्नु विडम्बनापूर्ण भएको र त्यो राजनीतिक स्वार्थको द्योतक भएको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले विपक्षीदललगायत सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गरी शान्ति र संविधानप्रति पनि उत्तिकै इमानदारीका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
एनेकपा (माओवादी) का प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले राष्टिूय विपद् घोषणा होस् र जनताका समस्या सम्बोधन हुन् भन्ने सदाशयताका साथ नेता दाहालले सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाले सरकारबाट तत्काल सङ्कटकाल घोषणा नभए सदनको कारबाही अवरुद्ध गर्न आफ्नो दल बाध्य हुने बताउनुभयो ।
 सद्भावना पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकोे मागप्रति पूर्ण सहमति एवम् समर्थन जनाउँदै संसद्को कारबाही अघि नबढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले सरकार र प्रतिपक्षी दल एकै ठाउँमा बसेर छलफल नगरी समस्याको निरुपण हुँदैन भन्दै पारस्परिक सम्वाद र सहमतिमा जोड दिनुभयो । उहाँले संसद्मा धेरै विधेयक थाती रहेकाले संसदीय कामकारबाही अवरुद्ध नगर्नु श्रेयस्कर हुने बताउँदै आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्नुभयो ।