वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा जनशक्तिले विदेशी भूमिमा घम् को काम गरेर स्वदेशमा पठाएको रेमिट्यान्सबाट लगभग राज्यको अर्थतन्त्र चलेको धेरै भइसक्यो ।
विश्वका १०८ भन्दा बढी मुलुकमा नेपालको युवाशक्ति श्रम बेच्न पुगेको छ; अस्थिर राजनीतिक शासन व्यवस्था र सत्ताको नेतृत्वमा बसेका पार्टी वा नेताहरूले जतिसुकै चर्का भाषण र मिठामिठा घोषणापत्र जारी गरेतापनि युवाशक्तिको उर्जालाई स्वदेशमा ने उपयोग गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने सोच कहिल्यै आएन । राणाशासनकालदेखि नै युवा जनशक्तिलाई विदेशमा अघोषित रुपबाट बिक्री गरिँदै आएको इतिहास छ । अहिले हामी संघीय लोकताीन्त्रक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि राष्ट्र निर्माणका लागि उर्जाशील युवाशक्तिलाई स्वदेशमा कसरी रोजगार दिने भन्ने चिन्तन गरिएको पाइदैन, बरु व्यवस्थित रुपबाटै विदेशमा युवाशक्तिलाई बिक्री गर्ने र नेपाल राज्यमा मुभिर व्यक्तिहरूबाट शासनसत्ता चलाउने र राष्ट्रलाई सधैँभरि हरिप बनाउने काम भैरहेको स्पष्ट हुन्छ । जनताको निम्ति र जनताको नामबाट शासन गर्ने चाहना राख्ने, जनताको राजनीति गर्छौ भन्ने पार्टी होस् वा कुनै नेता कसैले पनि अब झुट नबोले हुन्छ; किनकी वैदेशिक रोजगार नेपाली समाजको लागि कुनै नौलो विषय होइन । देशको कुल जनसंख्याको सक्रिय, उर्जाशील जनशक्तिको ५६.९६ प्रतिशत रहेको तथ्य राष्ट्रिय योजना आयोगको ०७०÷०७१ को आधारपभत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो जनशक्तिलाई स्वदेशमा हैन बरु विदेशमा श्रम बेच्न पठाउने नियोजित कार्य राज्यमार्फत् नै हुनुले हाम्रो देशको विकास कस्ले आएर गरिदिने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । वार्षिक ४ लाख ५० हजार भन्दा बढी युवा जनशक्ति श्रम बजारका लागि तयार हुन्छ, यसको २ प्रतिशतले पनि विदेशमा रोजगारका लागि अवसर पाउँदैनन् अनि बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीको विकल्प शुरु हुन्छ । यसरी दिनहूँ १५०० देखि २००० सम्म युवा जनशक्ति विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुग्नुपरेको स्थितिले हाम्रो राज्य संयन्त्र कति कमजोर रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । २०५०÷०५१ देखि २०७०÷०७१ सम्म ३५ लाख भन्दा बढी युवाशक्ति विदेशमा आफ्नो श्रम बेच्न पुगेको तथ्याङ्क श्रम कार्यालयमा पाइन्छ । अवैध रुपबाट जानेहरूको संख्या अझ धेरै हुन सक्छ । युवा जनशक्तिलाई विदेशी भूमिहरूमा श्रम, बेचन पठाएपछिको फाइदा राज्यले रेमिट्यान्सबाट लिइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. ०६९÷०७० मा मात्र कुल ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको पाइन्छ, यसले गर्दा देशको गरिबी घटेको भन्ने भ्रम राज्यलाई परिरहेको छ । कुल जनसख्ंयाको ३१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा ०६९÷०७० को यो रेमिट्यान्सपछि २३.८ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्क बनाइएको पाइन्छ । तर यसको वास्तविकता बुझ्नेतर्फ कोही लाग्दैनन् र विदेशी भूमिमा बस्नुको पीडालाई न त राज्यले बुझ्न सक्छ न त हाम्रो राजनीति गर्ने पार्टी र नेताहरूले नै यिनीहरूका लागि राज्यमा प्राप्त भएको रेमिट्यान्सले राष्ट्रको गरिबी घटेको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ, कोही किन विदेशी भूमिमा श्रम गर्न पुग्छ भन्नेतर्फ कहिल्यै पनि शासक वर्गले सोच्न र बुझ्न नसकेको परिणाम नै आजको नेपाल हो । भर्खरै साउदी अरबमा पुगेकी तनहूँकी शोभा परियारलाई घरेलु हिंसाको प्रतिकार गर्दा मालिकको छोरा मारेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइयो कति निन्दनीय घटना–यो घटनाले राष्ट्रको शिर झुकेको छ । यस्ता अनेकौं घटना छन् वैदेशिक रोजगारमा ।
नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने बढ्दो क्रमसँगसँगै विभिन्न प्रकारका समस्याहरू पनि थपिदै आएका छन्, नेपाली कामदारहरूमाथि हुने विभिन्न खाले ठगी, हिंसा, घम् अन्तर्गतका जोखिमयुक्त कामहरूले हुने क्षति, अपाङ्गता, रोगव्याधी आदि समस्याहरू बढ्दै गएका छन्, यस्ता प्रकारका घटनाहरूबाट सुरक्षित भई वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाबारे स्थानीय स्तरबाटै सुसूचित गराई जनचेतना, तालिम, सीप सिकाएझैं गरेर राज्यले युवा जनशक्तिलाई सकेसम्म स्वदेशमा श्रम गर्न भन्दा विदेशमै गइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखिरहेको पाइन्छ । यसैले होला वैदेशिक रोजगारमा जाने चाहने युवा जनशक्तिका लागि अहिले केही जिल्लाहरूमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिन्छ । यो कार्यक्रम कास्की जिल्लामा पनि सञ्चालित रहेछ । जहाँ कास्की जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको एउटा कोठाबाट यस सम्बन्धी सूचना एवम् जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था शुरु भएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र हेल्माटास–स्वीस इन्टरको अप्रेशनद्वारा सञ्चालित यो परियोजनाले काठमाडौं र यस बाहेकका १८ वटा जिल्लामा वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गरी विदेश जान चाहनेहरूका लागि आवश्यक सरसल्लाह र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा पीडित व्यक्तिहरूका लागि पुर्नस्थापना गृहको समेतको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई भरपर्दो र निरन्तरता दिने परियोनजाको उद्देश्य रहेको कुरा कास्कीका परियोजना प्रमुख माया गुरुङ मनाङ्गीले बताएकी छन् । यसप्रकार राष्ट्रको जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षित गराई हाम्रो मुलुकलाई कहिलेसम्म हरीप र कंगाल बनाइरहने हो भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ । अर्को कुरा विदेशी भूमिमा दशौं वर्ष काम गरेर स्वदेश फर्केको युवाको भविष्यप्रति कस्ले सोच्ने ? भएको उर्जाशलि समय विदेशी भूमिमा खर्च ग¥यो जब अशक्त, बिरामी, अपाङ्ग भयो अनि स्वदेश फर्केर पीडामय जिन्दगी जिउन बाध्य भएको कटु यथार्थत हाम्रो समाजमा छ । त्यस्तो युवाशक्तिप्रति राज्यको दायित्व के हुने हो ? विदेशमा कमाई गरेको बेला परिवार पनि त्यही सुखसयलमा रहने भयो अनि गाउँ छाडेर शहर बजार र सुविधा सम्पन्न जीवन जिउन रहर लाग्ने भयो, बानी बिग्रियो विदेशी कमाइको रेमिट्यान्सले । जब अशक्त अपाङ्ग र रोगी भएर स्वदेश फर्केपछि कमाई छैन । योग्यता र सीप भए पनि स्वदेशमा काम पाइदैन, उता रोगी र अशक्त भएपछि उपचार खर्च समेतको अभावमा अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेका घटनाहरू हामी दिनप्रतिदिन सुनिरहेका छौं ।
यसर्थ राज्यले विदेशी संस्थासँग सहकार्य गरी व्यवस्थित रुपबाट विदेशमा पठाउने परियोजना मात्र हैन, विदेशी भूमिमा कसले कति समय श्रम बिक्री गरेर के कुन अवस्थामा अहिले स्वदेशको जीवनयापन गरिरहेको छ, र उसको इच्छा र आवश्यकता भन्दा पनि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सुविधा राज्यका तर्फबाट हुन सक्ने हो भने पनि विदेशिएको जनशक्तिले आफ्नो देशमा पुनः सिर्जनशीलतालाई प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ तर यसतर्फ हाम्रो राज्यले कहिले सोच्ने हो ।
राज्य नै युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउन लालायित छ भने रोजगारीका लागि तयार रहेर बसेको जनशक्ति विवश हुन्छ विदेश जान । अचनोको पिर खुकुरीले जान्दैन भने जस्तै विदेश नजानेलाई के थाहा हुन्छ र विदेशी भूमिमा श्रम गर्दाको पीडा, थाहा भए न हाम्रो राज्य पछाडि छ, अझै कति पछाडि जाने हो–थाहा छैन । अब कोरिया ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरी कोरिया जाने नेपाली युवाहरुले यतिबेला १८ घण्टासम्म लाइनमा बसेर फर्म भरे । यसमा विगतका प्रक्रियाहरुमा तुलनामा केही सुध्रिएको भएपनि त्यो नै पर्याप्त हुने अवस्था नहुँदा कैयौंले बाध्यात्मक दुःख झेल्नुप¥यो । स्वीस सरकारको सहयोगमा कास्कीमा पनि स्थापित वैदेशिक रोजगार परामर्श केन्द्रले १८ घण्टासम्म लाइनमा बसेका युवाहरुलाई कस्तो परामर्श दियो त ? यसको पनि बेलैमा खोजी गर्न जरुरी छ ।
तापनि राज्यको नीति नै यस्तै भएपछि व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा विदेश जान सबैको चाहना हुन्छ नै तर सबैलाई आवश्यक जानकारी नहुन सक्छ, यसैले केही समय अगाडिदेखि कास्की जिल्ला विकास समितिमा पनि वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालन भएको समाचारले युवाशक्तिलाई राहत मिलेको हुनुपर्छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवायुवतीहरूका लागि आवश्यक परामर्श दिने गरेको कुरा परियोजना प्रमुख माया गुरङ मनाङ्गीले बताइन् । यसप्रकार राज्यले स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारमै पठाउने व्यवस्थित रणनीति शुरु गरेको मान्न सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने रकम वैदेशिक रोजगारमा राष्ट्रको अमूल्य जनशक्ति विदेश पठाउने नीति सम्बन्धमा अब बहस गर्नैपर्छ ।
विश्वका १०८ भन्दा बढी मुलुकमा नेपालको युवाशक्ति श्रम बेच्न पुगेको छ; अस्थिर राजनीतिक शासन व्यवस्था र सत्ताको नेतृत्वमा बसेका पार्टी वा नेताहरूले जतिसुकै चर्का भाषण र मिठामिठा घोषणापत्र जारी गरेतापनि युवाशक्तिको उर्जालाई स्वदेशमा ने उपयोग गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने सोच कहिल्यै आएन । राणाशासनकालदेखि नै युवा जनशक्तिलाई विदेशमा अघोषित रुपबाट बिक्री गरिँदै आएको इतिहास छ । अहिले हामी संघीय लोकताीन्त्रक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि राष्ट्र निर्माणका लागि उर्जाशील युवाशक्तिलाई स्वदेशमा कसरी रोजगार दिने भन्ने चिन्तन गरिएको पाइदैन, बरु व्यवस्थित रुपबाटै विदेशमा युवाशक्तिलाई बिक्री गर्ने र नेपाल राज्यमा मुभिर व्यक्तिहरूबाट शासनसत्ता चलाउने र राष्ट्रलाई सधैँभरि हरिप बनाउने काम भैरहेको स्पष्ट हुन्छ । जनताको निम्ति र जनताको नामबाट शासन गर्ने चाहना राख्ने, जनताको राजनीति गर्छौ भन्ने पार्टी होस् वा कुनै नेता कसैले पनि अब झुट नबोले हुन्छ; किनकी वैदेशिक रोजगार नेपाली समाजको लागि कुनै नौलो विषय होइन । देशको कुल जनसंख्याको सक्रिय, उर्जाशील जनशक्तिको ५६.९६ प्रतिशत रहेको तथ्य राष्ट्रिय योजना आयोगको ०७०÷०७१ को आधारपभत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो जनशक्तिलाई स्वदेशमा हैन बरु विदेशमा श्रम बेच्न पठाउने नियोजित कार्य राज्यमार्फत् नै हुनुले हाम्रो देशको विकास कस्ले आएर गरिदिने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । वार्षिक ४ लाख ५० हजार भन्दा बढी युवा जनशक्ति श्रम बजारका लागि तयार हुन्छ, यसको २ प्रतिशतले पनि विदेशमा रोजगारका लागि अवसर पाउँदैनन् अनि बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीको विकल्प शुरु हुन्छ । यसरी दिनहूँ १५०० देखि २००० सम्म युवा जनशक्ति विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुग्नुपरेको स्थितिले हाम्रो राज्य संयन्त्र कति कमजोर रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । २०५०÷०५१ देखि २०७०÷०७१ सम्म ३५ लाख भन्दा बढी युवाशक्ति विदेशमा आफ्नो श्रम बेच्न पुगेको तथ्याङ्क श्रम कार्यालयमा पाइन्छ । अवैध रुपबाट जानेहरूको संख्या अझ धेरै हुन सक्छ । युवा जनशक्तिलाई विदेशी भूमिहरूमा श्रम, बेचन पठाएपछिको फाइदा राज्यले रेमिट्यान्सबाट लिइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. ०६९÷०७० मा मात्र कुल ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको पाइन्छ, यसले गर्दा देशको गरिबी घटेको भन्ने भ्रम राज्यलाई परिरहेको छ । कुल जनसख्ंयाको ३१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा ०६९÷०७० को यो रेमिट्यान्सपछि २३.८ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्क बनाइएको पाइन्छ । तर यसको वास्तविकता बुझ्नेतर्फ कोही लाग्दैनन् र विदेशी भूमिमा बस्नुको पीडालाई न त राज्यले बुझ्न सक्छ न त हाम्रो राजनीति गर्ने पार्टी र नेताहरूले नै यिनीहरूका लागि राज्यमा प्राप्त भएको रेमिट्यान्सले राष्ट्रको गरिबी घटेको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ, कोही किन विदेशी भूमिमा श्रम गर्न पुग्छ भन्नेतर्फ कहिल्यै पनि शासक वर्गले सोच्न र बुझ्न नसकेको परिणाम नै आजको नेपाल हो । भर्खरै साउदी अरबमा पुगेकी तनहूँकी शोभा परियारलाई घरेलु हिंसाको प्रतिकार गर्दा मालिकको छोरा मारेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइयो कति निन्दनीय घटना–यो घटनाले राष्ट्रको शिर झुकेको छ । यस्ता अनेकौं घटना छन् वैदेशिक रोजगारमा ।
नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने बढ्दो क्रमसँगसँगै विभिन्न प्रकारका समस्याहरू पनि थपिदै आएका छन्, नेपाली कामदारहरूमाथि हुने विभिन्न खाले ठगी, हिंसा, घम् अन्तर्गतका जोखिमयुक्त कामहरूले हुने क्षति, अपाङ्गता, रोगव्याधी आदि समस्याहरू बढ्दै गएका छन्, यस्ता प्रकारका घटनाहरूबाट सुरक्षित भई वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाबारे स्थानीय स्तरबाटै सुसूचित गराई जनचेतना, तालिम, सीप सिकाएझैं गरेर राज्यले युवा जनशक्तिलाई सकेसम्म स्वदेशमा श्रम गर्न भन्दा विदेशमै गइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखिरहेको पाइन्छ । यसैले होला वैदेशिक रोजगारमा जाने चाहने युवा जनशक्तिका लागि अहिले केही जिल्लाहरूमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिन्छ । यो कार्यक्रम कास्की जिल्लामा पनि सञ्चालित रहेछ । जहाँ कास्की जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको एउटा कोठाबाट यस सम्बन्धी सूचना एवम् जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था शुरु भएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र हेल्माटास–स्वीस इन्टरको अप्रेशनद्वारा सञ्चालित यो परियोजनाले काठमाडौं र यस बाहेकका १८ वटा जिल्लामा वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गरी विदेश जान चाहनेहरूका लागि आवश्यक सरसल्लाह र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा पीडित व्यक्तिहरूका लागि पुर्नस्थापना गृहको समेतको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई भरपर्दो र निरन्तरता दिने परियोनजाको उद्देश्य रहेको कुरा कास्कीका परियोजना प्रमुख माया गुरुङ मनाङ्गीले बताएकी छन् । यसप्रकार राष्ट्रको जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षित गराई हाम्रो मुलुकलाई कहिलेसम्म हरीप र कंगाल बनाइरहने हो भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ । अर्को कुरा विदेशी भूमिमा दशौं वर्ष काम गरेर स्वदेश फर्केको युवाको भविष्यप्रति कस्ले सोच्ने ? भएको उर्जाशलि समय विदेशी भूमिमा खर्च ग¥यो जब अशक्त, बिरामी, अपाङ्ग भयो अनि स्वदेश फर्केर पीडामय जिन्दगी जिउन बाध्य भएको कटु यथार्थत हाम्रो समाजमा छ । त्यस्तो युवाशक्तिप्रति राज्यको दायित्व के हुने हो ? विदेशमा कमाई गरेको बेला परिवार पनि त्यही सुखसयलमा रहने भयो अनि गाउँ छाडेर शहर बजार र सुविधा सम्पन्न जीवन जिउन रहर लाग्ने भयो, बानी बिग्रियो विदेशी कमाइको रेमिट्यान्सले । जब अशक्त अपाङ्ग र रोगी भएर स्वदेश फर्केपछि कमाई छैन । योग्यता र सीप भए पनि स्वदेशमा काम पाइदैन, उता रोगी र अशक्त भएपछि उपचार खर्च समेतको अभावमा अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेका घटनाहरू हामी दिनप्रतिदिन सुनिरहेका छौं ।
यसर्थ राज्यले विदेशी संस्थासँग सहकार्य गरी व्यवस्थित रुपबाट विदेशमा पठाउने परियोजना मात्र हैन, विदेशी भूमिमा कसले कति समय श्रम बिक्री गरेर के कुन अवस्थामा अहिले स्वदेशको जीवनयापन गरिरहेको छ, र उसको इच्छा र आवश्यकता भन्दा पनि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सुविधा राज्यका तर्फबाट हुन सक्ने हो भने पनि विदेशिएको जनशक्तिले आफ्नो देशमा पुनः सिर्जनशीलतालाई प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ तर यसतर्फ हाम्रो राज्यले कहिले सोच्ने हो ।
राज्य नै युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउन लालायित छ भने रोजगारीका लागि तयार रहेर बसेको जनशक्ति विवश हुन्छ विदेश जान । अचनोको पिर खुकुरीले जान्दैन भने जस्तै विदेश नजानेलाई के थाहा हुन्छ र विदेशी भूमिमा श्रम गर्दाको पीडा, थाहा भए न हाम्रो राज्य पछाडि छ, अझै कति पछाडि जाने हो–थाहा छैन । अब कोरिया ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरी कोरिया जाने नेपाली युवाहरुले यतिबेला १८ घण्टासम्म लाइनमा बसेर फर्म भरे । यसमा विगतका प्रक्रियाहरुमा तुलनामा केही सुध्रिएको भएपनि त्यो नै पर्याप्त हुने अवस्था नहुँदा कैयौंले बाध्यात्मक दुःख झेल्नुप¥यो । स्वीस सरकारको सहयोगमा कास्कीमा पनि स्थापित वैदेशिक रोजगार परामर्श केन्द्रले १८ घण्टासम्म लाइनमा बसेका युवाहरुलाई कस्तो परामर्श दियो त ? यसको पनि बेलैमा खोजी गर्न जरुरी छ ।
तापनि राज्यको नीति नै यस्तै भएपछि व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा विदेश जान सबैको चाहना हुन्छ नै तर सबैलाई आवश्यक जानकारी नहुन सक्छ, यसैले केही समय अगाडिदेखि कास्की जिल्ला विकास समितिमा पनि वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालन भएको समाचारले युवाशक्तिलाई राहत मिलेको हुनुपर्छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवायुवतीहरूका लागि आवश्यक परामर्श दिने गरेको कुरा परियोजना प्रमुख माया गुरङ मनाङ्गीले बताइन् । यसप्रकार राज्यले स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारमै पठाउने व्यवस्थित रणनीति शुरु गरेको मान्न सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने रकम वैदेशिक रोजगारमा राष्ट्रको अमूल्य जनशक्ति विदेश पठाउने नीति सम्बन्धमा अब बहस गर्नैपर्छ ।
अधिवक्ता विष्णु अधिकारी
Post a Comment