दिगो विकास आवश्यक

मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुका साथै दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी मुलुकलाई विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्नु वर्तमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती बनेको छ । विगत दश वर्षको अवधिको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमात्र रहेको सन्दर्भमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरको चुनौती आवश्यक रहको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिमा कृषि उत्पादनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र विगत १० वर्षको अवधिको यस क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत मात्र रहेको सन्दर्भमा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाई समग्र आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउने र कुल गार्हस्थ्य बचत बढाई लगानी विस्तार गर्ने कार्य वर्तमान अवस्थाको चुनौती रहेको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । औद्योगिक तथा लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्नु, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरी वाञ्छितस्तरमा राख्नु, वर्षेनी चार लाखभन्दा बढी विदेशिने श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी आयआर्जन विस्तार गर्नु, गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरी आय असमानतालाई घटाउनु, लोडसेडिङलाई न्यूनीकरण गर्न जलविद्युत् परियोजनाहरूका लगानी बढाउने र विद्युत् प्रशारण लाइनको तीव्रस्तरमा वृद्धि गर्नु पनि वर्तमान आर्थिक क्षेत्रको चुनौती रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा  छ । सरकारी क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च विस्तार विना पूर्वाधार विकास संभव नहुने हुँदा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने पनि वर्तमान चुनौती भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्दै चालु खर्चलाई वाञ्छितस्तरमा राख्नु, सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण गरी खर्चको प्राथमिकीकरण, नतिजा प्राप्ति र खर्च व्यवस्थापन गर्नु, विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रूपैयाँको अवमूल्यन हुने हुँदा आन्तरिक र बाह्य ऋणको उचित संरचना कायम गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पनि वर्तमान चुनौती रहेको सर्वेक्षणमा छ । सार्वजनिक संस्थानतर्फ ती संस्थानलाई पुनःसञ्चालन, खारेजीतर्फ लैजाने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने, नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गरी चुहावट नियन्त्रण, आपूर्ति र वितरणमा नियमितता गर्नु, मौद्रिक क्षेत्रतर्फ वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने र गाभिन सक्ने अवस्थामा आउन सक्ने समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने तथा ब्याजदरलाई वाञ्छितस्तरमा राख्नु, धितोपत्र बजारलाई पूर्णतः स्वचालित बनाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा लगानी खुल्ला गर्ने विषय पनि अहिलेको चुनौती छ । निर्यात प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विस्तार र आयात व्यवस्थापन, पर्यटन आगमन सङ्ख्या बढाई वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु, राजनीतिक सङ्क्रमण न्यूनीकरणका साथै पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न नेपालमा सरकारी र निजी साझेदारीको माध्यमबाट पूर्वाधार विकास गर्ने सम्भावनालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान कानुनी र नीतिगत संरचना र कार्यगत व्यवस्था मिलाउनु अहिलेको चुनौती रहेको छ । देशको आर्थिक वृद्धिमा देखिएको समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सरकार दीर्घकालिन योजनाका साथै देशमा हुने गरेका भ्रष्टचारलाई नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नै पर्दछ । सरकार तथा दलका नेताहरुले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग तथा व्यवसाय संचालन गर्न दिनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने देशको बजेट घाटालाई न्यून गर्न सकिन्छ । यदि यस विषयमा कतैबाट पनि पहल र प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएन भने देशको आथिृक अवस्था दयनीय बन्दै जाने र देशको समग्र विकास प्रभावित बन्ने देखिन्छ । यस विषयमा सबैले ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।