जनमैत्री संविधान बन्न जरुरी

यतिबेला संविधानसभामा राज्यको पुनर्संरचनाका बारेमा योजनाबद्ध तथा पूर्व नियोजित छलफल हुँदैछ भने बजेट अधिवेशन सकिएपछि पनि यसविषयमा छलफल हुनेछ । संविधानसभामा केही पात्र बाहेक यसमा कुनै नयाँपन छैन । यो विषय गत संविधानसभामा यस्तै छलफल तथा विवाद त्यसबेला भएको थियो । माओवादीले जातीय पहिचानयुक्त प्रदेश भनेको । सो कुरामा मधेशी मोर्चा माओवादीसँगै थियो । कांग्रेस–एमालेले बहुपहिचानको प्रदेश भन्दै जातीय पहिचानयुक्त प्रदेशलाई देशको विखण्डनसँग जोडेको थियो । अहिले यथारूप सोही पृष्ठभूमिको पुनरावृत्ति हुँदैछ । छुट्टाछुट्टै भएपनि अहिले संसद भित्रका सत्तावादी मधेशी दलहरू आँखा चिम्लेर एकीकृत नेकपा (माओवादी) को पछाडि हिंडेका छन् । पहिलेका संविधानसभाका घटनाक्रमहरू र अहिले त्यसको पुनरावृत्तिलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि, छिट्टै “घिऊ बेचुवा र तलवार वेचुवा” काँग्रेस–एमाले र माओवादीका बीच एक सम्झौता हुनेछ । कांग्रेस–एमाले त त्यस सम्झौताका डिजायनर नै हुन् ।
तसर्थ उनीहरूको कुनै आपत्ति नहुने नै भयो । सबै मधेशीहरूलाई पनि स्मरण हुनु पर्दछ कि, त्यस बखतका पुरै मधेशी मोर्चाका खासगरी महन्थ ठाकुर र विजय कुमार गच्छदारले सो सम्झौताको मस्यौदामा सरिक भै सार्वजनिक रूपमै सहमति जनाएका थिए । त्यस बखत संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूबाट सिफारिश भै आएका राज्यको पुनर्संरचनाका कतिपय विषयलाई सबैले पचाउन सकिरहेका थिएनन् । संविधानसभाबाट आएका ती सबै सहमतिहरूलाई प्रभावहीन बनाउन सम्झौता भएको थियो । वि.स. २०६९, जेठ २ कोे सम्झौतामा मुलुकमा ११ प्रदेश हुने भनिएको थियो । त्यस अनुसार मधेशलाई ५ प्रदेशमा विभाजित गरिएको थियो । त्यस डिजायनअनुसार बन्ने भनिएको ११ प्रदेशमा अपवादका २ प्रदेश बाहेक बाँकी सबै ९ वटै प्रदेशमा परम्परादेखि मुलुकको स्थायी सत्तामा वर्चस्व राख्ने खस समुदायको कि त बहुमत कि, सो समुदाय सबभन्दा ठूलो समूह हुने निश्चित थियो । यसरी नै जेठ २ को सम्झौताअनुसार भावी संसदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या र समानुपातिकबाट छानिने सदस्यहरूको संख्या बराबरी राखिएको थियो । यो एक महान दुराशयपूर्ण योजना थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिकबाट छानिने सदस्यहरूको अनुपात ४०÷६० थियो । समानुपातिको अनुपात ६० प्रतिशत हुँदा स्वभावतः पहिलो संविधानसभामा मधेशी, जनजाति, दलित आदिको प्रतिनिधित्व निकै बढेको थियो । विगतका निर्वाचन प्रणालीको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा थाहा हुन्छ कि, समानुपातिकको प्रतिनिधित्व ६० प्रतिशत कायम हुँदा बाहुन–क्षेत्री जस्तो राजनीतिक वर्चस्ववादी समुदायको समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशतमा खुम्चिन्छ । यो यस समुदायलाई कदापि पनि मान्य छैन । यसैले गर्दा जेठ २ गतेको सम्झौतामा भावी संसदका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट ५०÷५० प्रतिशतको प्रतिनिधित्वमा सहमति गरियो ।
त्यस बखत नयाँ संसदको संरचना ३११ जनाको हुने भनिएको थियो । यसमा १७१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिने भनिएको थियो । यहाँ मननीय अर्को रोचक पक्ष छ । यस सम्झौतामा मुलुकको विद्यमान जिल्लाको संरचनालाई कायम राख्दै हरेक जिल्लाबाट कम्तिमा १ जना संसदमा जानु पर्ने भनिएको थियो । फलतः ७५ जना संसद सदस्यमध्ये मुलुकको कूल जनसंख्याको लगभग ५१ प्र्रतिशत रहेको मधेशबाट २० जना मात्र संसदमा जाने र कूल ४९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको पहाडी भेगबाट ५५ जना सांसदको संसद प्रवेशलाई सुरक्षण दिइएको थियो । बाँकी ९६ जनाको निर्धारण भने जिल्लाहरूको जनसंख्याको आधारमा हुने भनिएको थियो । वि.स. २०६९ जेठ २ गते सो सम्झौता गरिंदा पनि यसको परिणामले संविधानसभाका तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बांडफाँट समितिको सिफारिशलाई प्रभावहीन बनाउन खोजिएको थियो । अहिलेको संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाका सिफारिशहरूको स्वामित्वलाई ग्रहण गरेको छ । तर, यदि जेठ २ को सम्झौताअनुसार सहमति खोज्ने हो भने पहिलो संविधानसभाका राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धि सिफारिशहरूको प्रभावमा योजनावद्ध रूपले ग्रहण लाग्ने निश्चित छ । यसमा मधेशी, जनजाति, दलित लगायत उपेक्षित र बहिष्करणमा पारिएका समुदायले चनाखो हुनु जरूरी छ ।