एकल व्यवस्थापन नहुदा शिक्षा प्रणाली जटिल’

गुणस्तर शिक्षाका लागि विद्यालय सुधार्ने कि शिक्षा नीति भन्ने विषयको बहष चलिरहेका बेला   अनुसन्धानकर्ताले नीतिगत अन्योल, विद्यालयमा एकल व्यवस्थापन नहँुदा शिक्षा प्रणाली जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । विभिन्न नीतिको मारमा उच्चमावि शिक्षा परेको अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । लेकसीटि कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर अन्तर्गतको समाज विज्ञान केन्द्रले शनिबार आयोजना गरेको कचहरीमा उच्चमाध्यमिक तहको शिक्षा नीति र यसको अभ्यासबारे अनुन्धान गरेका गीरधारी सुवेदीले आफ्नो अनुसन्धान सार्वजनिक गर्दैै उच्चमावि तहको शिक्षा समस्यामा रहेको बताए । नीतिगत परिवर्तन र एकल व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा उच्चशिक्षाबाट आशावादी हुन नसकिने उनले बताए ।
विद्यालयमा रहेका भौतिक पक्षले मात्र विद्यार्थी बस्दैनन् भन्ने प्रमाण पाईएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको जानकारी दिए । ‘विद्यालयमा प्रयाप्त पुर्वाधार हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी रहेनन । पाल्पा र गोरखाका विद्यार्थी आफनै विद्यालयमा पुर्वाधार हुँदाहुँदै पनि अन्यत्र पढ्न गएका छन्’ आफ्नो अनुसन्धानबारे बोल्दै उनले भने, ‘भवन, ल्याव, सामग्री सबै छन् तर विद्यार्थी छैनन । यस्तो हुनुमा पक्कै नीतिको कमजोरि हो ।’
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियाले अदृष्य ढंगले विद्यालयमा राजनीति छिरेको पाएको उनले बताए । कुनैपनि विद्यालय एउटै नेतृत्वमा संचालन हुँदा राम्रो हुने गरेको पनि उनले बताए । सुवेदीले कास्की, स्याङजा, पाल्पा, रुपन्देही, झापा लगायतका क्षेत्रका उच्चमाविको बारेमा अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनको क्रममा स्याङजा र कास्कीका विभिन्न सातवटा विद्यालयलाई नमुनाको रुपमा छनौट गरिएको थियो ।
विद्यालयमा अनुशासन खस्कँदै गएको पनि उनले अनुसन्धानका क्रममा पाएका छन् । सरकारी निर्णय, उच्चमावि शिक्षा परिषद्को निर्देशिका, राजनीतिक दलका शैक्षिक नीतिले पनि उच्चशिक्षामा फरक पारेको उनले बताए । सुवेदीले उच्चमावि शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन एकल व्यवस्थापनमा संचालनमा हुनेगरि एकीकृत शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने, परीक्षा पद्धती र समय तालिका परिवर्तन गर्नुपर्ने, शैक्षिक सत्रको परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पाएको जानकारी दिए । पाठ्यक्रम संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले अनुसन्धानको क्रममा पाएका छन् ।
अभ्यासगत आधारमा हेर्दा स्वदेशकै केहि उच्चमाविमा भारतीय पाठ्यक्रम पढाई हुने गरेको समेत उनले बताए । ‘नेपालमा भारतीय पाठ्यक्रम पढाइ हुने गरेको छ । तर सरकारलाई थाहा छ्रैन । त्यस्तै सामुदायिक उच्चमाविका विद्यार्थीलाई आफू संचालक रहेको उच्चमाविमा लैजाने व्यवस्थापक पनि पाईएका छन्’ उनले भने, यसले पनि शिक्षाको गुणस्तरमा असर पारेको छ । कतिपय नीजि विद्यालयका शिक्षकहरु स्नातकोत्तर उत्तीर्ण पनि छैनन ।’ अनुसन्धानकर्ता सुवेदीले उच्चमावि स्वीकृति दिने क्रममा केहि आधार समेत नहेरिएको बताए । सम्बन्धन माग गर्ने क्रममा रकम जम्मा गर्ने र प्रमाणपत्र पेश गरेको आधारमा बाँडिएको पाएको पनि उनले बताए ।
अनुसन्धानबारे बोल्दै प्राध्यापक डा. विश्वकल्याण पराजुलीले उच्चशिक्षाको अबको बाटोबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । पराजुलीले उच्चशिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने पक्षबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पुर्व क्याम्पस प्रमुख गेहेन्द्रश्वर कोइरालाले उच्चशिक्षामा चरम अराजकता रहेको देखिएकोले यसप्रति गम्भिर हुनुपर्ने बताए । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्का सहभागि पृथ्वीनारायण क्याम्पसका विद्यार्थी आमोद दाहालले शिक्षकहरु व्यवहारिक हुन नसकेको बताए । उनले शिक्षकले व्यापारिक भूमिका निभाएको बताए । सुवेदीका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ३ हजार ५ सय ९६ उच्चमाविमा ७ लाख ६४ हजार ७ सय २५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नेपालमा २०४९ सालबाट उच्चमावि कक्षा संचालन गर्न सम्बन्धन दिन थालिएको थियो ।