२०४८ सालमा सम्पन्न भएको आम चुनावबाट संसदको तेस्रो राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ०५१ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि चुनाव बहिस्कार गरेर ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्धमा फड्को मारेको हो । युद्ध थालनी गर्दाका अवस्थाको शक्ति नेकपा (माओवादी) का रूपमा निकै सानो राजनीतिक संगठन थियो । सशस्त्र युद्ध शुरु गरेदेखि यो शक्तिले लिएको कार्यदिशा देशव्यापी रूपमा चर्चाको विषय भएको थियो । सबै वामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरूबाट आलोचनाको पात्र बनेको माओवादी पार्टीले १० वर्षबीचमा आफ्नो संगठनलाई पचहत्तरै जिल्लामा सशक्त रूपले विस्तारित र स्थापित ग¥यो, अरु सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रमहरू प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा मात्रै खुम्चिन पुगेका थिए । सशस्त्र युद्ध स्थगन गर्दै शान्तिप्रक्रियामा आए पछि सम्पन्न भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावले माओवादीलाई पहिलो राजनीतिक शक्ति बनायो । पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेपछि माओवादीले आफू सानो आकारको पार्टी छँदाको कार्यदिशालाई पूरै छोडेर अन्य बुर्जुवा राजनीतिक पार्टीहरूको पदचिन्हमा प्रवेश गरेपछि माओवादी पार्टीमा विभाजन भएको हो । पार्टी विभाजन भएपछिको चुनावी परिणामले विभाजित अवस्थाको एमाओवादीलाई ०४८ सालकै संजमोको अवस्थामा पु¥याएको छ । शक्ति कमजोर भएपछि विभाजित पार्टीलाई एकीकरण गर्ने प्रयासमा सफलता प्राप्त भएको छ । तर पनि कार्यगत एकता वा पार्टी एकता मात्रै ठूलो कुरा भने अवश्य हुने छैन । राजनीतिक कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रम नै महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । सशस्त्र युद्धले बलियो बनेको माओवादी पार्टी युद्धकै कारणबाट मात्र बनेको होइन भन्ने कुरातर्फ पनि ध्यान पुग्नु जरुरी छ । पार्टीका एजेण्डाहरू जनपक्षीय भएकैले जनताको आकर्षण बढेको थियो भन्ने यथार्थलाई माओवादी नेताहरूले स्वीकार गर्नु पर्दछ । कार्यगत एकतामा जोडिएका ५ माओवादी पार्टीका नेताहरूले विगतकालका आ–आफ्नो गल्ती र कमजोरीहरूबारे आत्मसमीक्षा गर्ने सहमति पनि जनाएका छन् । सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने पार्टी विभाजन हुनुमा युद्धकालका एजेण्डाहरूलाई छोड्नु नै मुख्य कारण हो । शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाको सवालमा एमाओवादी पार्टीको नेतृत्वपंक्तिमा गम्भीर खालको विचलन आएको सर्वत्र महसुस भएको हो । त्यही विचलनका कारणबाट पार्टी विभाजित हुनु र जनताको समर्थन गुमाउनु स्वाभाविक थियो । पाँच पार्टीबीच भएको एकताले आम जनतामा खुशीयाली छाएको छ तर पनि पार्टीका नेताहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाको सवालमा सही ढंगले चल्ने हुन् वा हैनन् भन्ने आशंका पनि जनमानसमा व्याप्त नै छ । संगठनलाई बलियो बनाउन जनताको व्यापक समर्थन जरुरी हुन्छ । जनताको समर्थन आङ्खनो पक्षमा तब मात्र हुन्छ जब पार्टीको नीति कार्यक्रम र कार्यदिशा जनता र देशको पक्षमा रहन्छ । यही तथ्यलाई स्वीकार गर्नु नेताहरूको इमान्दारिता हुनेछ, यस कुरालाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment