अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक जनतामाझ प्रस्तुत गर्ने सभामुखको घोषणा

संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयक २०७१’ जनसुझावका लागि सर्वसाधारण समक्ष प्रस्तुत गरिने भएको छ ।  प्रस्तुत  विधेयकको  चौतर्फी  आलोचना भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले पहिलोपटक जनताको सुझाव लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो । यही साउन ११ गते सदनमा पेस भएको विधेयकलाई बढीभन्दा बढी वैज्ञानिक र जनउपयोगी बनाउन नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एशोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायसँग सुझाव मागिने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए । विधेयकको चर्चा परिचर्चा सुरु भएलगत्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै महासङ्घ र बारका तर्फबाट चर्को आलोचना भएको थियो ।  जनतासँगको सुझाव माग्न सभामुखले नै आवश्यक विधि तयार पार्ने व्यवस्थापिका(संसदका कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७० मा व्यवस्था गरिएको छ ।
सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्राप्त सुझावलाई समेत विधेयकमा समावेश गरिने र सदनमा छलफल भएपछि मात्रै पारित गरिने भएको छ । मुलुकमा अदालतको अपहेलनासम्बन्धी कानुन नभएको र सरकारले ल्याएको विधेयक पनि विवादित बनेकाले दुवैको समाधानका लागि यसबारे जनतामा लैजान आफूले नै प्रस्ताव राखेको सभामुख नेम्वाङले बताए । उनले भने,“अदालतको अपहेलना सम्बन्धी कानुन छैन, अपहेलना भनेको के हो भन्ने कतै उल्लेखित छैन, त्यसैले यो विधेयकलाई सरोकारवालाको सुझावसहित समेट्न जनताको विचार समेत समेट्न खोजिएको हो ।” संसद् नियमावलीमा विधेयकमा आवश्यक ठानिएको खण्डमा जनताको विचार लिने व्यवस्था रहेपनि हालसम्म सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थिएन । तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा सन्धि ऐनको सम्बन्धमा जनताको राय मागिने प्रस्ताव आएपनि छलफल नै हुन नसकेका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नयाँ कानुनका सम्बन्धमा जनताको चासो रहने हुने भएकाले पहिलोपटक सुझाव माग्न खोजिएको सभामुख नेम्वाङले स्पष्ट गरे  ।