आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट संसदमा पेश भएको छ । बजेट विनियोजनको विषयमा संसदमा छलफल हुन बाँकी रहे पनि विज्ञ समाजमा पर्याप्त छलफल चलिरहेको छ । वास्तवमा सदनको छलफल केवल औपचारिकता मात्र हो । आखिर बजेटमाथिको तीनमहिने छलफल ‘हुन्छ र हुन्न’मा गएर टुङ्गिने हो । अंकको त कुरै छौडौं अक्षरमा पनि राईरत्ति तलमाथि नगरिकन बजेट पास हुनेछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अपवाद मान्ने हो भने नेपालको विगत परम्परा त्यस्तै छ । किनकि संसदीय परम्परामा सत्ता सधैं बहुमतमा हुन्छ र अन्य ऐन कानुन जस्तै बजेट पनि साधारण बहुमतबाटै पास हुने गर्छ । ६÷६ पटक अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिसकेका र एक कार्यकाल योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतले देशको अर्थव्यवस्थालाई निर्देशित गरिसकेका डा. रामशरण महत नै यसपटक पनि अर्थमन्त्री छन् । अर्थात यसो भन्नु अतिशयोक्ति ठहर्दैन कि– २०४६ को परिवर्तन पछिको मुलुकको अर्थनीति महतकै योजना र दृष्टिकोणको वरिपरी घुमिरहेको छ र त्यसले देशलाई रसातलमा पु¥याइसकेको छ । यो दुर्भाग्यबाट मुलुकले तत्काल मुक्ति पाउने सम्भावना पनि देखिदैन । किनकि नेपाली जनताको उन्नत मानिएको विवेकले घुमाइ फिराई उनै काला हातहरूमा बारम्बार सत्ताको बागडोर सुम्पने गरेको छ ।
अर्थतन्त्रका हिसाबले २०४६ पछिको समयावधि ‘कालो कालखण्ड’ भनेर पनि भविष्यमा मूल्याङ्कन हुनेछ । नेपालको सन्दर्भमा यतिबेलाको सबभन्दा विकराल समस्याको रुपमा ‘बेराजगारी’ देखिएको छ । प्रतिवर्ष पाँच लाखका दरले नयाँ श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको छ । भारतबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले ४० लाख नाघिसकेको छ र त्यो संख्या निरन्तर बढ्दै छ । केवल यही एउटा समस्याका दृष्टिले मात्रै तुलना गर्ने हो भने यतिबेलाको स्थितिभन्दा कालोयुग मानिएको पंचायती शासनको ३० वर्षे अवधिलाई राम्रो थियो भन्न लाजमान्नु पर्दैन । निश्चित हो कि महतको अर्थनीतिले मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने छ । आखिर जुन फसल लगायोे त्यही उकेर्नुको विकल्प के रहन्छ र ?एकजना मेरा आफन्तले संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा कुनै एकजना उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि निकै ठूलो धनराशी लगानी गरेका रहेछन् । उनको उमेदवारले निर्वाचन जितेको हुनाले लगानीको प्रतिफल त्यसैलाई मानेर चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको रहेछ । किनभने उनले गरेको लगानी फर्काउन सक्ने निजी आर्थिक हैसियत सभासदको रहेनछ । ठेक्कापट्टा दिलाउन सक्ने क्षमता पनि उनीमा रहेनछ । तर पछिल्लोपटक क्षेत्रविकासको नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रका लागि तत्काल १ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको र त्यो रकम ५ करोडसम्म पु¥याउन सकिने अर्थमन्त्रीको आश्वासनले ती मेरा आफन्तलाई निकै उत्साहित बनाएको रहेछ । डुबेको धन उकासिने सम्भावनाले उनलाई हर्षित बनाएको रहेछ । उक्त रकम जुनसुकै च्यानल मार्फत खर्च गरिने भए पनि कमसेकम आफ्नो लगानी ब्याजसहित असुलउपर गर्न सकिने विश्वास उनीमा जागेको रहेछ । साँच्चै मेरा आफन्तले कल्पना गरेजस्तो भैदियो भने आगामी दिनहरूमा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च जुटाउने चिन्ता लिनुपर्ने छैन । यद्यपि नेपालका सरकारी जागिरेहरूले पाउने सेवासुविधा निरन्तर बढ्दो महङ्गीको बोझ थाम्नसक्ने खालको अवश्य छैन । इमान्दार कर्मचारीले आफ्ना जहान परिवारलाई पर्वमेलामा मिठो मसिनो चखाउने र सालबसाली एकजोर नयाँ कपडा दिलाउने हैसियत राख्दैन । तर पनि नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा सजिलो जिन्दगी बिताउन पाउने भाग्यमानी वर्गमा सरकारी जागिरे नै गनिन्छ । किनभने मालदार कार्यालयको अतिरिक्त कमाईको त के कुरा भोर भनसुन गराउन पनि नसक्ने र पैसा पेल्न पनि नस्क्नेहरू फ्याकिने अनाकर्षक मानिएका कार्यालयहरू मा पनि घरखर्च चलाउन मनग्गे पुग्ने अतिरिक्त आम्दानीको जोहो हुने गरेकै छ । त्यसको श्रोत सर्वसाधारणबाट प्राप्तहुने सेवाशुल्क, नजराना र कार्यालयबाट प्राप्त हुने विविध रकम (टिएडिए÷मसलन्द÷मर्मत सम्भार÷अतिथि सत्कार÷विज्ञापन आदि) जुटाउने गरेकै छन् । अर्थात उसै पनि सरकारी कर्मचारीहरूको जीवन अपेक्षाकृत सजिलैसँग बितेकै थियो र पनि यसपटकको बजेटले अन्य सुविधा यथावत राखेर तलबमा १० प्रतिशत बृद्धि गरिदिएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीत्वकालमा नेपालको इतिहासमै सबभन्दा धेरै अर्थात ३३ प्रतिशतले राजस्वमा बृद्धि भएको थियो । त्यस यताका वर्षहरूमा त्यतिनै उत्साहवर्धक नरहे पनि २२÷२५ प्रतिशतबाट तल झरेको थिएन । यसपटकको बजेटमा त्यो १७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । बजेटमा साना करदाताहरूलाई कुनै किसिमको छुट सहुलियत दिएको देखिदैन । त्यसको मतलब हुने खाने, धनिमानी उद्योग व्यवसायीहरूलाई करमा ठूलो परिमाणको छुट दिने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।‘ सृजनाको मूल फुटाउने’ उद्घोषका साथ आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरिब विपन्नहरू लाई थप आहत पार्ने र सम्पन्न हुनेखाने वर्गका लागि थप सहुलियत दिएर गरिब र धनी बीचको खाडल झन् झन् फराकिलो बनाउने नीति लिएको छ भन्नु कुनै आग्रह ठहर्दैन । तुलनात्मक रुपमा आर्थिक रुपले सजिलो अवस्थामा रहेका सरकारी जागिरेहरूलाई तलब बढाइदिने, ठूला उद्योग व्यवसायीहरूलाई करछुट दिने र निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडसम्म रकम उपलब्ध गराउने नीति लिएर जागीरे, उद्यमी र राजनीतिकर्मीहरू लाई रिझाउने गरिब गुरुवा सुकुम्बासीहरूलाई थप आर्थिक समस्यामा पार्ने नीतिले आर्थिक सामाजिक न्याय गर्दैन र गर्न सक्तैन भन्ने कुरा लोककल्याणकारी राज्यको पक्षमा पैरवी गर्ने कथित लोकतन्त्रवादी हरूको जनविरोधी मुकुण्डो यसपटक थप उदाङ्गिएको छ भन्नु कुनै आग्रह ठहर्दैन ।
चन्द्रप्रकाश बानियाँ
साभार ः जनधारणा
अर्थतन्त्रका हिसाबले २०४६ पछिको समयावधि ‘कालो कालखण्ड’ भनेर पनि भविष्यमा मूल्याङ्कन हुनेछ । नेपालको सन्दर्भमा यतिबेलाको सबभन्दा विकराल समस्याको रुपमा ‘बेराजगारी’ देखिएको छ । प्रतिवर्ष पाँच लाखका दरले नयाँ श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको छ । भारतबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले ४० लाख नाघिसकेको छ र त्यो संख्या निरन्तर बढ्दै छ । केवल यही एउटा समस्याका दृष्टिले मात्रै तुलना गर्ने हो भने यतिबेलाको स्थितिभन्दा कालोयुग मानिएको पंचायती शासनको ३० वर्षे अवधिलाई राम्रो थियो भन्न लाजमान्नु पर्दैन । निश्चित हो कि महतको अर्थनीतिले मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने छ । आखिर जुन फसल लगायोे त्यही उकेर्नुको विकल्प के रहन्छ र ?एकजना मेरा आफन्तले संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा कुनै एकजना उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि निकै ठूलो धनराशी लगानी गरेका रहेछन् । उनको उमेदवारले निर्वाचन जितेको हुनाले लगानीको प्रतिफल त्यसैलाई मानेर चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको रहेछ । किनभने उनले गरेको लगानी फर्काउन सक्ने निजी आर्थिक हैसियत सभासदको रहेनछ । ठेक्कापट्टा दिलाउन सक्ने क्षमता पनि उनीमा रहेनछ । तर पछिल्लोपटक क्षेत्रविकासको नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रका लागि तत्काल १ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको र त्यो रकम ५ करोडसम्म पु¥याउन सकिने अर्थमन्त्रीको आश्वासनले ती मेरा आफन्तलाई निकै उत्साहित बनाएको रहेछ । डुबेको धन उकासिने सम्भावनाले उनलाई हर्षित बनाएको रहेछ । उक्त रकम जुनसुकै च्यानल मार्फत खर्च गरिने भए पनि कमसेकम आफ्नो लगानी ब्याजसहित असुलउपर गर्न सकिने विश्वास उनीमा जागेको रहेछ । साँच्चै मेरा आफन्तले कल्पना गरेजस्तो भैदियो भने आगामी दिनहरूमा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च जुटाउने चिन्ता लिनुपर्ने छैन । यद्यपि नेपालका सरकारी जागिरेहरूले पाउने सेवासुविधा निरन्तर बढ्दो महङ्गीको बोझ थाम्नसक्ने खालको अवश्य छैन । इमान्दार कर्मचारीले आफ्ना जहान परिवारलाई पर्वमेलामा मिठो मसिनो चखाउने र सालबसाली एकजोर नयाँ कपडा दिलाउने हैसियत राख्दैन । तर पनि नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा सजिलो जिन्दगी बिताउन पाउने भाग्यमानी वर्गमा सरकारी जागिरे नै गनिन्छ । किनभने मालदार कार्यालयको अतिरिक्त कमाईको त के कुरा भोर भनसुन गराउन पनि नसक्ने र पैसा पेल्न पनि नस्क्नेहरू फ्याकिने अनाकर्षक मानिएका कार्यालयहरू मा पनि घरखर्च चलाउन मनग्गे पुग्ने अतिरिक्त आम्दानीको जोहो हुने गरेकै छ । त्यसको श्रोत सर्वसाधारणबाट प्राप्तहुने सेवाशुल्क, नजराना र कार्यालयबाट प्राप्त हुने विविध रकम (टिएडिए÷मसलन्द÷मर्मत सम्भार÷अतिथि सत्कार÷विज्ञापन आदि) जुटाउने गरेकै छन् । अर्थात उसै पनि सरकारी कर्मचारीहरूको जीवन अपेक्षाकृत सजिलैसँग बितेकै थियो र पनि यसपटकको बजेटले अन्य सुविधा यथावत राखेर तलबमा १० प्रतिशत बृद्धि गरिदिएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीत्वकालमा नेपालको इतिहासमै सबभन्दा धेरै अर्थात ३३ प्रतिशतले राजस्वमा बृद्धि भएको थियो । त्यस यताका वर्षहरूमा त्यतिनै उत्साहवर्धक नरहे पनि २२÷२५ प्रतिशतबाट तल झरेको थिएन । यसपटकको बजेटमा त्यो १७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । बजेटमा साना करदाताहरूलाई कुनै किसिमको छुट सहुलियत दिएको देखिदैन । त्यसको मतलब हुने खाने, धनिमानी उद्योग व्यवसायीहरूलाई करमा ठूलो परिमाणको छुट दिने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।‘ सृजनाको मूल फुटाउने’ उद्घोषका साथ आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरिब विपन्नहरू लाई थप आहत पार्ने र सम्पन्न हुनेखाने वर्गका लागि थप सहुलियत दिएर गरिब र धनी बीचको खाडल झन् झन् फराकिलो बनाउने नीति लिएको छ भन्नु कुनै आग्रह ठहर्दैन । तुलनात्मक रुपमा आर्थिक रुपले सजिलो अवस्थामा रहेका सरकारी जागिरेहरूलाई तलब बढाइदिने, ठूला उद्योग व्यवसायीहरूलाई करछुट दिने र निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडसम्म रकम उपलब्ध गराउने नीति लिएर जागीरे, उद्यमी र राजनीतिकर्मीहरू लाई रिझाउने गरिब गुरुवा सुकुम्बासीहरूलाई थप आर्थिक समस्यामा पार्ने नीतिले आर्थिक सामाजिक न्याय गर्दैन र गर्न सक्तैन भन्ने कुरा लोककल्याणकारी राज्यको पक्षमा पैरवी गर्ने कथित लोकतन्त्रवादी हरूको जनविरोधी मुकुण्डो यसपटक थप उदाङ्गिएको छ भन्नु कुनै आग्रह ठहर्दैन ।
चन्द्रप्रकाश बानियाँ
साभार ः जनधारणा
Post a Comment