संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दल तथा पूर्वी पहाडी जिल्लामा भूमिगत गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका सशस्त्र समूहसँग संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिले आइतबारदेखि इलाममा वार्ता सुरू गरेको छ । सभासद् आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा रहेको प्रारम्भिक उपसमितिले आइतबार किराँत जनवादी वर्कस पार्टी (सुमन वान्तवा समूह), जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल, स्टेट लिम्बूवान फोर्स र मञ्च सम्वद्ध सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषद्सँग वार्ता सम्पन्न गरेको हो ।
वार्तालाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउने अठोटका साथ दुवै पक्षबीच आपसी विश्वास कायम गर्नेलगायत चारबुँदे सहमतिसमेत भएको छ । यसैगरी उनीहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । वार्तामा सहभागी समूहका बन्दी तथा वारेन्ट नेता कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, मृतक, घाईते बेपत्ताको तथा हातहतियारसम्बन्धी विवरण उपसमितिलाई उपलब्ध गराउने र उक्त समस्या समाधान गर्न उपसमितिले पहल गर्ने सहमति भएको छ । वार्तामा सहभागी नेता तथा कार्यकर्तालाई बिनाहातहतियार निर्वाध रूपमा हिँड्डुल गर्न र शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न सहयोग पु¥याउन उपसमितिले सरकारसमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको वार्ता टोलीका संयोजक ढुङ्गानाले बताए । वार्ता बिहान १० बजेदेखि इलामको चियाबारी कटेजमा सुरू भएको थियो । “संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबैको सहभागिता होस् र संविधान निर्माणपछि आउने अन्तरविरोध कम होस् भन्ने उद्देश्यले सशस्त्र र संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका तर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नभएका राजनीतिक दलसँग वार्ता सुरू गरिएको हो”( वार्ता टोलीका सहजकर्ता रविन कोइरालाले भने । “विगतमा सशस्त्र आन्दोलन गरियो, तर अहिले शान्तिपूर्ण तवरले सम्मानजनक उपस्थिति मात्र खोजेका छौं”–वार्तामा सहभागी किराँत जनवादी वर्कस पार्टी (सुमन वान्तवा समूह) का प्रवक्ता काईला खम्बूले भने, “विगतमा गरिएका वार्ता केवल कागजमा मात्र सीमित भए तर आजको वार्ता निक्कै उपलब्धिमूलक भएको छ ।” विसं २०६५ साल माघ ५ गते धरानमा सरकारसँग भएको वार्तादेखि वर्कसले सशस्त्र गतिविधि त्यागेको खम्बूले जानकारी दिए ।
सरकारी वार्ता टोलीमा उपसमिति संयोजक ढुङ्गाना, सभासद्हरू शक्ति बस्नेत, सुरेन्द्र पाण्डे, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, भीष्मराज आङ्देम्वे, अशोक राई, आरके खम्बू, रविन कोइराला तथा गृहमन्त्रालय र शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव सहभागी थिए ।
वार्ता सोमबारसम्म चल्ने उपसमिति सदस्य कोइरालाले जानकारी दिए । वार्तामा किराँत जनवादी वर्कस पार्टी (सुमन वान्तवा समूह), खम्बूवान मुक्ति मोर्चा, किराँत जनवादी वर्कस पार्टी विद्रोही समूह, सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषद् (सञ्जुहाङ पालुङवा पक्ष), स्टेट लिम्बूवान फोर्सलगायत आठवटा समूह र राजनीतिक दल सहभागी भएका छन् ।
वार्तालाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउने अठोटका साथ दुवै पक्षबीच आपसी विश्वास कायम गर्नेलगायत चारबुँदे सहमतिसमेत भएको छ । यसैगरी उनीहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । वार्तामा सहभागी समूहका बन्दी तथा वारेन्ट नेता कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, मृतक, घाईते बेपत्ताको तथा हातहतियारसम्बन्धी विवरण उपसमितिलाई उपलब्ध गराउने र उक्त समस्या समाधान गर्न उपसमितिले पहल गर्ने सहमति भएको छ । वार्तामा सहभागी नेता तथा कार्यकर्तालाई बिनाहातहतियार निर्वाध रूपमा हिँड्डुल गर्न र शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न सहयोग पु¥याउन उपसमितिले सरकारसमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको वार्ता टोलीका संयोजक ढुङ्गानाले बताए । वार्ता बिहान १० बजेदेखि इलामको चियाबारी कटेजमा सुरू भएको थियो । “संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबैको सहभागिता होस् र संविधान निर्माणपछि आउने अन्तरविरोध कम होस् भन्ने उद्देश्यले सशस्त्र र संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका तर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नभएका राजनीतिक दलसँग वार्ता सुरू गरिएको हो”( वार्ता टोलीका सहजकर्ता रविन कोइरालाले भने । “विगतमा सशस्त्र आन्दोलन गरियो, तर अहिले शान्तिपूर्ण तवरले सम्मानजनक उपस्थिति मात्र खोजेका छौं”–वार्तामा सहभागी किराँत जनवादी वर्कस पार्टी (सुमन वान्तवा समूह) का प्रवक्ता काईला खम्बूले भने, “विगतमा गरिएका वार्ता केवल कागजमा मात्र सीमित भए तर आजको वार्ता निक्कै उपलब्धिमूलक भएको छ ।” विसं २०६५ साल माघ ५ गते धरानमा सरकारसँग भएको वार्तादेखि वर्कसले सशस्त्र गतिविधि त्यागेको खम्बूले जानकारी दिए ।
सरकारी वार्ता टोलीमा उपसमिति संयोजक ढुङ्गाना, सभासद्हरू शक्ति बस्नेत, सुरेन्द्र पाण्डे, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, भीष्मराज आङ्देम्वे, अशोक राई, आरके खम्बू, रविन कोइराला तथा गृहमन्त्रालय र शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव सहभागी थिए ।
वार्ता सोमबारसम्म चल्ने उपसमिति सदस्य कोइरालाले जानकारी दिए । वार्तामा किराँत जनवादी वर्कस पार्टी (सुमन वान्तवा समूह), खम्बूवान मुक्ति मोर्चा, किराँत जनवादी वर्कस पार्टी विद्रोही समूह, सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषद् (सञ्जुहाङ पालुङवा पक्ष), स्टेट लिम्बूवान फोर्सलगायत आठवटा समूह र राजनीतिक दल सहभागी भएका छन् ।
Post a Comment