अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको आयोजनामा नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक २०१५ को कास्की जिल्लास्तरीय त्रैमासिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम विहीबार पोखरामा सम्पन्न भयो ।कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी बसन्तकुमार लामाले महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित घटनामा संवेदनशील बन्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका छन् । उनले महिला र बालबालिकामाथि हुने जुनसुकै घटनामा संवेदनशील भएर काम गरेको जानकारी दिदै कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । एसपी लामाले घटनाको प्रमाणहरु संकलन गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाई पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याएको जानकारी दिए । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका न्यायाधीवक्ता योगनाथ ढकालले पीडित र पीडक दुवैको मानवअधकिार हनन् नहुने गरी आवश्यक प्रमाणसहित कानुनीप्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँदै महिला र पुरुषको अधिकारका सम्बन्धमा भएका विभेदकारी कानुनलाई संशोधन गरी दुवैपक्षलाई समान न्याय हुने कानुन निर्माण गरिनु पर्नेमा धारणा व्यक्त गरे । जिल्ला अदालत बार एशोशिएसनका अध्यक्ष पदमपाणि देवकोटाले वर्षपुस्तकमा अपराध र मानवअधिकारको घटनालाई छट्टाछुटट्टै रुपमा उल्लेख गरेर समेट्नु पर्ने बताए ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक तिलक आचार्यले बालबालिकाको मुद्दामा उमेरको हदलाई विशेष ख्याल गरिनु पर्ने बताए ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी इन्स्पेक्टर चन्द्रा गुरुङले महिला तथा बालबालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कार जस्ता जघन्य घटनामा मिलापत्र नगरिएको बताईन् ।वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले वर्षपुस्तकमा मानवअधिकार उल्लङनका महत्वपूर्ण घटना छुटाउन नहुने बताए । महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष सरलाकुमारी पाण्डले महिला र बालबालिका सम्बन्धी कतिपय घटनाहरु उजुरी गर्न नआउने उल्लेख गर्दै मानवअधिकार उल्लङघनका घटना न्यूनीकरणको लागि स्थानीय तहबाटै पहल गरिने पर्नेमा जोड दिईन् । स्थानीय शान्ति समितिका सचिवालय सदस्य खगराज आचार्यले मुद्दा दर्ता भएका घटनामा पीडक पक्षले पनि प्रलोभन, डर, त्रास देखाएर मिलापत्र गर्न दवाव दिने गरेको बताए । सुशासनका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष पूण्य पौडेलले पत्रिकाका समाचार र प्रतिवेदन फरक हुनु पर्ने र घटनाका विवरणलाई संक्षेपमा समावेश गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिति सामी परियोजनाकी संयोजक माया गुरुङ, पत्रकार भानु पराजुली लगायतले बहुविवाहका घटना, घरेलु हिंसा, बन्द हड्ताल, शिक्षण संस्थाभित्र हुने घटनालाई विवरणमा नभई तथ्यांगत रुपमा समावेश गरिनुपर्ने, उल्लंघनका केही प्रतिनिधिमुलक घटनालाई विश्लेषणात्मक रुपमा समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि सनबहादुर थापाले सन् २०१४ को अप्रिलदेखि जुनसम्म जिल्ला बालअधिकारका १४ र महिला अधिकारका २६ ओटा घटना भएको र एक महिलाको परिवारजनबाट हत्या गरिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले सरोकारवाला निकायसँगको सुझाव अनुसार प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिई यथार्थपरक र विश्वसनीय बनाउनका लागि त्रैमासिक रुपमा जिल्लास्तरमा पूर्व समीक्षा गरिएको बताए । इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका सहायक प्रलेख अधिकृत टंक खनालले सञ्चालन गरेको उक्त कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, प्रशासनिक निकाय, मानवअधिकारकर्मी तथा गैरसरकारी संस्थाका गरी २५ जनाको सहभागी थिए ।
Post a Comment