0

पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले पर्यटन बसपार्कको रुपमा संचालन भइरहेको जग्गा अर्कै व्यक्तिलाई ठेक्कामा दिएपछि उत्पन्न विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । पोखराबाट काठमाडौं चल्ने सबैजसो पर्यटन बस छुट्ने बसपार्कको रुपमा संचालन हुँदै आएको उक्त जग्गाबाट बर्षेनी ६ लाख रुपैयाँ भाडा लिने गरी नगरविकास समितिले ठेक्कामा दिएकोे छ ।
विगतमा उपयोग विहीन अवस्थामा रहेकोले उक्त जग्गालाई सामान्य व्यवस्थित गरेर पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटन बसपार्कको रुपमा विकास गर्न लागेका हुन् । यसैक्रममा नगर विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वको जग्गाबाट आम्दानी गर्ने भन्दै बसपार्क प्रयोजनका लागि नै ठेक्कामा दिएपछि पर्यटन व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
कतिपय पर्यटन व्यवसायीले पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि र बसपार्कलाई वास्तविक पर्यटन बसपार्क बनाउनका लागि नगरविकास समिति आफैले पहल गर्नुपर्ने र त्यसो नभए पर्यटन व्यवसायी वा सम्वद्ध संस्थालाई जिम्मा दिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले बसपार्क भित्रबाट बस छुटाउन नचाहेपछि सडकबाटै पर्यटन बसहरु छुट्ने गरेका छन् । यसले पर्यटकहरुका लागि बस चढ्न र झर्नका लागि केही असुविधा परेको छ भने जग्गा ठेक्कामा लिएर कमाइ गर्ने सोच राखेकाहरुलाई समेत चिन्ता बढेको छ ।
यो अवस्थामा केही पर्यटन व्यवसायीले भने मध्यमार्गी बाटो अपनाउन नगरविकास समिति र आन्दोलनमा लागेका पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गरिरहेका छन् । नगरविकास समितिले यसअघि पनि उक्त बसपार्क ठेक्कामा दिएको थियो तर त्यस बेला पनि ठेक्का दिने नगरविकास समिति र ठेक्का लिने व्यक्तिहरुले पर्यटन व्यवसायीलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा ठेक्का नै रद्ध हुन पुगेको थियो । पोखरामा राष्ट्रबैंक चोकस्थित उक्त पर्यटन बसपार्क बाहेक पृथ्वीचोक र बाग्लुङ बसपार्क समेत संचालनमा रहेपनि तिनलाई पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले संचालन गर्न सरोकारवालाहरु सफल देखिएका छैनन् ।
पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउने बेला सो सुकैले पनि पृथ्वीचोस्थित बसपार्क व्यवस्थित गर्ने र नयाँ निर्माण गर्ने, फेवातल लगायत यस क्षेत्रका प्राकृतिक र पर्यटकीय सम्पदाको संरक्षण गर्नुका साथै पृथ्वीचोकमा रहेको शान्तिवन वाटिकालाई बोटानिकल गार्डेन तथा उपयुक्त स्थलको रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । तर अहिलेसम्म नगरविकास समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्ने अवसर पाएका कसैले पनि ती प्रतिवद्धतालाई सार्थकता प्रदान गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारी नियुक्ति लिएर पनि सामान्य काम गर्ने र सरकारले तोकेअनुरुप सेवा सुविधा लिने बाहेक खासै उल्लेखनीय काम भने कतैबाट हुन सकेको छैन ।

Post a Comment

 
Top