नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिको दोस्रो पूर्ण बैठक महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा २०७१ असार २९ गते केन्द्रीय कार्यालय सञ्चारग्राममा बस्यो । बैठकले अध्यक्ष डा. विष्टद्वारा प्रस्तुत ‘उत्तरदायी पत्रकारिता सक्षम पत्रकार; श्रममैत्री सञ्चार सशक्त महासंघ’ भन्ने मूल आह्वानसहितको महासंघको तीन वर्षे कार्ययोजनासहितको नीतिगत अवधारणा, महासचिव उजिर मगरद्वारा प्रस्तुत कार्यप्रगतिसहितको संगठनात्मक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । बैठकका निर्णयहरू देहायबमोजिम छन्–
१. अदालतको अपहेलना विधेयक सम्बन्धमा ः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गरिएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक महासंघलगायत सरोकारवाला संस्थासँग छलफल गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग जोड्दार माग गर्ने निर्णय बैठकले ग¥यो । महासंघको मागलाई बेवास्ता गर्दै यथारूपमा विधेयक अघि बढाउन खोजिए त्यसलाई रोक्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर सवबैसँग व्यापक सहकार्य गर्दै त्यसको विरोधमा सशक्त आन्दोलन अघि बढाइने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
२. श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा ः श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र सुरक्षालाई लिएर महासंघले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था एवं विगतदेखिको बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानीको प्रक्रिया २०७१ साउन महिनाभित्र पूरा गरिसक्ने गरी तत्काल आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुले त्यसको बेवास्ता गरे महासंघले आफ्नो अभियान प्रतिष्ठानहरूमै केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
३. मिडिया प्रद्र्धन सम्बन्धमा ः विचारको विविधता, बहुलता र स्थानीय आवाजको प्रवद्र्धन, पत्रकारद्वारा सञ्चालित एवं साना लगानी र स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बैठकको ठहर छ । साना मिडियाको हित र प्रबद्र्धन गर्न वर्गीकरण प्रणालीलाई निश्पक्ष गराउन र वर्गीकरण भएकै आर्थिक वर्षबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको सुविधा दिन सरकारसँग माग गर्दछ । त्यससँगै पत्रपत्रिका प्रकाशन अवधिमा परिवर्तन (जस्तैः साप्ताहिक पत्रिका दैनिक भएको) या स्थानान्तरण भएकै कारण त्यसअघि वर्गीकरणमा परेर प्राप्त गरिरहेको सुविधाबाट बञ्चित नगराउन बैठकले आग्रह गरेको छ । साथै, व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि समग्र मिडिया उद्योगको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, लगानीको पारदर्शिता एवं विज्ञापनको समुचित र समानुपातिक वितरण प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पनि बैठकले माग गरेको छ ।
४. संगठन सम्बन्धमा ः २४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समितिहरू गठन गरी कार्य विभाजन गरेको छ । बैठकले संगठन निर्माण तथा सदस्यता शुद्धीकरणका लागि नयाँ सदस्यता प्राप्ति तथा नविकरण गर्न कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
५. विविध
क) नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेट भाषणमा नेपाल पत्रकार महासंघले उठाउँदै आएको ‘आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, पत्रकारको दुर्घटना बिमा, द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष’ स्थापना गर्ने मागलाई सम्बोधन गरेकोमा महासंघले त्यसको स्वागत गरेको छ ।
ख) नेपाल पत्रकार महासंघको पहलमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा बृद्धि गरेको २५ प्रतिशत लोक कल्याणकारी विज्ञापन दरलाई गत साउनदेखि नै भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोमा पनि सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
Post a Comment