पोखरा उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन कार्यविधि अन्तर्गत गरिएको मूल्याङ्कनका देशभरका नगरपालिका मध्ये तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय निकायको आर्थिक वर्ष ०६९÷७० को न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादनको नतिजामा पोखरा उपमहानगरपालिकालाई तेस्रो स्थानमा पारिएको छ । पहिलो स्थान बुटवल र धनकुटा नगरपालिकाका साथै दोस्रो स्थान इटहरी नगरपालिकाले प्राप्त गरेका छन् भने पोखरा र घोराही नगरपालिकाले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यो नतिजा संगै अब पोखरा उपमहानगरपालिकाले २० प्रतिशत थप पूँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने सबै नगरपालिकाले २० प्रतिशत थप पूँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको नतिजामा कास्की जिविस पनि मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण भइ १५ प्रतिशत थप पूँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने जिविस बनेको छ । धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे र बाँकेले प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थान बनाएर २० प्रतिशत थप पुँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने जिविसको रुपमा रहेका छन् । यसका साथै कास्की सहित भक्तपुर, लमजुङ, बाग्लुङ, पाल्पा, रुकुम, दैलेख, म्याग्दी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, जाजरकोट, बझाङ, ताप्लेजुङ, पर्वत र रुपन्देही लगायतका जिल्लाले १५ प्रतिशत थप अनुदान पाउने भएका छन् । मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि बमोजिम स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगको सचिवालयले स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता मार्फत आव २०६९÷७० को अवधिको स्थानीय निकायको मूल्याङ्कन गरेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा मूल्याङ्कनकर्ताहरुबाट प्राप्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरु प्रतिक्रियाका लागि सम्बन्धित जिविस र नगरपालिकामा पठाएपछि प्राप्त गुनासो र प्रतिक्रियाको सुनुवाइ मन्त्रालयबाट नै गरिएको उल्लेख छ । मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा अनुसार ८४ अंक प्राप्त गरेका धनकुटा जिल्ला विकास समिति र सिन्धुपाल्चोक जिविसले उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् भने नगरपालिकातर्फ ८८ अंक प्राप्त गरी बुटवल र धनकुटा नगरपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाएका हुन् । यसैगरी गाउँ विकास तर्फ देशभरका कूल तीनहजार नौसय १५ गाविसको मूल्याङ्कन सम्पन्न भएकोमा तीन हजार ७८ गाविसले न्यूनतम शर्तका सूचकहरु पूरा गरेका छन् । नतिजामा उल्लेख भए अनुसार आठ जिविस, एक नगरपालिका र ८३७ गाविस न्यूनतम शर्तका सूचक पूरा गर्न असफल भएका छन् । मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो नतिजाको आधारमा जिविस, नगरपालिका र गाविसहरुलाई नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने अनुदानमा थपघट हुनेमात्र नभइ स्थानीय निकायका सवल पक्षका अतिरिक्त कमजोरी समेत पत्ता लगाउन र आफ्ना क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ । विद्यमान जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा स्थानीय निकायको सेवा प्रवाह, कार्य सम्पादन, सुशासन, पारदर्शिता, समावेशी विकास, सहभागिता, वित्तिय अनुशासन, वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण जस्ता विषयमा न्यूनतम् शर्त, कार्यसम्पादन मापन पद्धतिका कारण उल्लेखनीय सुधार हुन पुगेको थपलियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ऐतिहासिक उपलव्धि प्राप्त भयो – अधिकारी
पोखरा उप–महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले संघीय मामिला तथां स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजामा पोउमनपा उत्कृष्ट तेस्रो स्थानमा परेकोमा खुसी प्रकट गर्दै यसलाई ऐतिहासिक उपलव्धिको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार गोल्डेन न्यूज दैनिक र सुनौलो एफएमसंगको कुराकानीमा उनले आव २०६७÷०६८को मूल्याङ्कनमा ४२ अंक प्राप्त गरी अनुत्तीर्ण भएको पोखरा उपमहानगरपालिकाले दुई वर्षको अन्तरालमा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गर्नुृ ऐतिहासिक भएको बताए । न्यूनतम शर्त समेत पूरा गर्न नसकि २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान कटौती व्यहोर्नुपरेको पोउमनपाले आव २०६८÷०६९ मा भने ७० अंक प्राप्त गरी देशका नगरपालिका मध्ये ३५औं स्थानमा पुगेको थियो । यसपटक भने पोउमनपाले ८६ अंक प्राप्त गरेको छ । यो संगै पोउमनपाले २० प्रतिशत अर्थात करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ थप अनुदान पाउने भएपछि कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले यसलाई ऐतिहासिक उपलव्धिको रपमा लिएका छन् । विगतमा पोउमनपाले आम्दानी र खर्च दुवै गर्न नसकेको भन्दै उनले आफू नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको रुपमा आउँदा १६ करोेड आन्तरिक आय रहेकोमा अहिले २९ करोड पुगेको जानकारी दिए । यसैगरी आफूले कार्यभार सम्हाल्दा १३ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च रहेकोमा हाल त्यसलाई घटाएर १० करोडमा झारिएको उनले दावी गरे । नगरप्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले आम्दानी संगै खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए र भने–‘म पोखरा आउँदा आम्दानीको ४० प्रतिशत रकममात्र खर्च हुने गरेकोमा हाल आम्दानीको ९२ प्रतिशत रकम नगरपालिकाको विकास निर्माण तथा अन्य काममा खर्च भएको छ ।’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजामा पोखराले उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गरेपछि यसलाई दिगो बनाउनमात्र नभएर पोउमनपालाई सबै किसिमले देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउनुपर्ने दायित्व बढेको अधिकारीको भनाइ छ । पोउमनपाले प्राप्त गरेको यो स्थानका कारण अब राजस्वका हिसावले आत्मनिर्भर बनाउन, भविष्यको सुन्दर पोखरा निर्माण गर्न, आन्तरिक तथा बाह्य सहयोग र लगानीका सम्भाजना खोज्न, स्वदेशी तथा विदेशी दातालाई आकर्षित गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधारयुक्त समृद्ध महानगर बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
Post a Comment