ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको बेवास्ता

उपेन्द्र झा

मानव प्रकृतिको उत्कृष्ट रचना हो । चेतनशील प्राणीकोे रूपमा सृजित मानव स्वाभावैले अनुसन्धानको प्रक्रियामा अनवरत परिश्रम गर्दै मानव समाजलाई  बर्बर युगदेखि सभ्य युगमा रूपान्तरण गरेको हो । बर्बर युगदेखि सभ्य संसारको सहस्त्राब्दियौं लामो यात्रामा प्राप्त गरेका अनुभवको लिपिबद्ध स्वरूपले नै आजको मानवलाई उत्कृष्ट आविष्कार गर्न मूलस्रोत उपलब्ध गराएको हो । २१औं शताब्दिमा आई पुग्दासम्म मानव अनुसन्धान र चमत्कारीक आविष्कार गरेर आफनो श्रेष्ठता प्रमाणित गरि सकेको छ । सभ्य मानव समाजको निर्माण मात्र होइन, मानवाधिकारको सूक्ष्मतम व्याख्या गरेर मानवाधिकारको संरक्षण गर्न विधीलाई सदैव तत्पर पनि राखेको छ । नागरिक हकको सुनिश्चितता गर्ने क्रममा ढिलै भएपनि नेपालमा बृद्धभत्ता दिने चलन २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले ल्याएको हो । त्यतिखेर ७० वर्ष पार गरेकालाई ज्येष्ठ नागरिकलाई रू. ५०० दिने व्यवस्था गरियो । तत्पश्चात् ऐनले ६० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिकको मान्यता दिए पनि वृद्धभत्ता भने ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरूले मात्र पाउन सके । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ९(२) ले सार्वजनिक सवारी साधनमा दुई सीट ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरक्षित गरि ५०% भाडादरमा छुटको व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो भने ऐनको पानामा सीमित रह्यो । यही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैत २४ गते सरकारको नाउँमा परमादेश पनि जारी ग¥यो, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले  कार्यान्वयन गराउन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूले २०६९ फाल्गुन २३ गतेदेखि  धर्ना दिएर सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउन खोजेको हो । कस्तो बिडम्बना ! जसले आफनो जीवनकालमा नेपाली समाजको प्रगतिमा आजीवन योगदान गरे उनको न्यूनतम आवश्यकताप्रति सरकारको उदासीनता तथा ऐनमा आएको कुरालाई पनि कार्यान्वयन गराउन नसक्नुले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई दर्शाउँदैन ? दियोले अन्ध्यारो हटाए पनि आफू भने अन्ध्यारोमा बस्नु पर्ने बाध्यताका कारणले होला, नेपालका आजका सभ्य मानव बुढेसकालमा प्रवेश गरेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्न भुलेका छन् । उनको अति न्यून आवश्यकता तथा मायालु वातावरण पाउने उनको नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गर्न पछि परेको छैन यो आधुनिक सभ्य मानव । सरकार, समाज र परिवार समेतबाट उपेक्षित यो ज्येष्ठ नागरिकले कानूनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभएको भनेर आफनो आवश्यक तीनवटा  (क) सार्वजनिक सवारी साधनमा समान रूपले ज्येष्ठ नागरिकलाई ५०% भाडा सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने (ख) सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क तथा निजी अस्पतालमा ५०% छुटमा स्वास्थोपचारको व्यवस्था हुनु पर्ने तथा (ग) ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई समान रूपले रू. ३००० मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने माँग राखेर २०६९ फाल्गुन २३ गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूले मीन भवनमा अनवरत रूपमा धर्ना क्रार्यक्रम गर्दै आएका छन् । १६ महिनादेखि लगातार चल्दै आएको यो धर्ना कार्यक्रमलाई अस्ति भर्खर महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निलम केसीको आश्वासन पाएको छ ।
नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको असफलतालाई नाम फेरेर कहिले लोकतन्त्र त कहिले गणतन्त्र भनेर सुधार्ने चेष्टा गरिएको छ । नाम फेरेर होइन, असलमा संस्कारको रूपान्तरण आवश्यक छ । नेपालको तीन दिने भ्रमणमा रहेकी म्यानमारकी प्रजातन्त्र नेतृ नोवेल पुरस्कार विजेता आङसाङ सुकीले वी.पी. कोईराला जन्म शतवार्षिकीको अवसरमा बी.पी.कोईराला स्मृति ट्रष्ट र वी.पी.चिन्तन प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा आषाढ १ गते शनिवार राजधानीमा आयोजना गरेको “प्रजातान्त्रिक समाजवादको सान्दर्भिकता” सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्– “लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक दलहरू र सरकार नभई यो संस्कार हो । प्रजातान्त्रिक समाजवाद विशेष जाति वा समूहको हितका लागि नभई आम जनताको हितमा र समानताको पक्षमा हुनु पर्दछ ।”
नेपालको लोकतन्त्रले १६ महिनादेखि करूणाका पात्र ज्येष्ठ नागरिकको चलि रहेको आन्दोलन र त्यस दौरान ६ जना ज्येष्ठ नागरिकको भएको मृत्युलाई पनि देख्न सकेन भने यो लोकतन्त्र कसको लागि हो ? अन्तर्राष्ट्रिय हस्तीको रूपमा परिचित प्रजातन्त्र नेतृको भव्य स्वागतमा जुटेको यो  सरकार यही देशमा भिक्षाकै रूपमा अति न्यून माँग लिएर आन्दोलनमा प्राणान्त गरि रहेका बृद्धबृद्धाको निसाफ दिन सक्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाले स्वागत समारोहको झल्लमल्ल वातावरणमा एक कुनाबाट उठि रहेको ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार माँगका आत्र्तनाद सुन्न सक्यो होला ? सभ्य नागरिकको स्वाङ भर्ने हाम्रो समाजको यो विकृत रूप उनले हेर्न सक्यो होला ? सम्भवतः होइन । म्यानमारको सैनिकको बर्बर शासन झेलेकी सुकी यहाँको सहज वातावरणमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकारको उदासीनतालाई देख्न नसकेकी होली, तर लोकतन्त्र पार्टी होइन संस्कार हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर यहाँको केही असमान अवस्थालाई सुधार्न  सुझाव दिएर आफनो  दुरदर्शिताको उदाहरण पक्कै दिएकी हुन् । बिना कसैको रेखदेखमा रोग र पीडाबाट थलिएका ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूले १६ महिनादेखि थालिएको आन्दोलन सम्भवतः संसारको पहिलो आन्दोलन होला जहाँ उनले जग्गा जमीन, धन सम्पत्ति, जागिर वा कुनै वैभव माँगेको छैन । जावो हिलडुल गर्न भाडामा सहुलियत, बिरामी हुँदा निःशुल्क उपचार र अति न्यून वृद्धभत्ताका लागि कठँ्याग्रिएको जाडो र भीषण गर्मीलाई झेल्दै वृद्धवृद्धाहरू अशक्त अवस्थामा रहे पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । सभ्य समाजका सरकारलाई ब्युँझाउन आन्दोलनप्रति चट्टान झैं दृढ रहेका यी ज्येष्ठ नागरिकका ६ जना सहकर्मीहरूको मृत्यु भई सकेको छ । तर सरकार ईमान्दारीपूर्वक उनको माँग सम्बोधन गर्न अगाडि बढेको छैन । बरू छलछामको सहारा लिएर आन्दोलनलाई समाप्त पार्न भने  उद्धत देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको चपेटामा रहेका खरबौंको बजेटलाई स्वीकृत गर्न कुनै प्रकारको समस्या नआउने तर ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान सरकारको दायित्व रहेकोले यसमा हिच्किचाउनुको कुनै अर्थ देखिदैन । विकासशील देशमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने खालका बजेट ल्याएर नाक ठाढो पार्ने सरकारले नेपाललाई विश्व मापदण्डमा पु¥याउने वाचा गरेको आधा शताब्दि भई सक्यो । राजस्वको वृद्धि, दिनानुदिन रेमिटयान्सको वृद्धि, तथा वैदेशिक सहायताको ओइरोमा पनि नेपालको अधोगतिबारे जिम्मेवारी लिने कोही पनि छैन ।  प्रगति भएको छ भने हामी हरेक क्षेत्रमा पराश्रित किन भएका छौं ।
आज परिवार, समाज र देशको सत्ता संचालकको रूपमा रहेकाहरू पनि भोली ज्येष्ठ नागरिक सरह निरीह अवस्थामा आउँदा त्यही पीडाबोध हुन्छ, जो आज आन्दोलनरत पक्षसंग छ । आमाबाबु देवतुल्य रहेको मान्यता हिन्दुधर्मको संस्कारले दिएको छ । आफनो पूर्वजको नाम लिएर पहिचान राख्ने सन्ततिहरू आज किन ज्येष्ठ नागरिकको माँगलाई  वेवास्ता गरेको छ ? समाजको प्रगतिमा उनको योगदानको कुनै महत्व न ठान्ने आजका मानव कसरी आफूलाई सभ्य भन्न सक्छ । जाडो र भीषण गर्मीमा उच्च मनोबल लिई समाजको एउटा अन्ध्यारो पक्षतिर (ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले वेवास्ता गरेको) सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालिएको आन्दोलनमा अहिलेसम्म ६ जनाले मृत्यु वरण गरि सकेको छ । ती हुन्– (क) तेजकुमारी खडका, ६२ वर्ष, मनहरा कोटेश्वर । (ख) नरबहादुर खाँड, ८६ वर्ष, सामाखुशी । (ग) राम पोखरेल, ८२ वर्ष, कोटेश्वर । (घ) प्रेमहरि अमात्य, ८७ वर्ष, जडीबुटी । (ङ) वासु शर्मा लम्साल, ६५ वर्ष, धपासी । (च) लाल बहादुर खत्री, ८० वर्ष, मनहरा । समाजको एउटा पीडित पक्षको हितका लागि तथा उनको न्यूनतम् हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ शुरू भएको ज्येष्ठ नागरिकको आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूप्रति सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने हो कि होइन ? समयमै सरकारले उनीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गरेको भए, सरकारलाई ६ जना आन्दोलनकारीको मृत्युको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन्थ्यो होला । विगतकालमा आन्दोलनमा मृत्यु हुनेहरूलाई शहीदको सम्मान दिने  भएका सरकारका प्रयासहरूले एउटा नजीर त खडा गरि दिएको छ । के  त्यही नजीरलाई टेकेर मृत्यु वरण गर्ने आन्दोलनकारीहरू शहीदको सम्मान पाउने हक राख्दैन ? जेहोस्, १६ महिने ज्येष्ठ नागरिकको आन्दोलनभन्दा पनि ६ जना करूणाका पात्र वृद्धवृद्धाका आनदोलनकै कारण मृत्यु भएको खबरले राजधानीवासीलाई धेरै सम्वेदनशील बनाएको छ । यसकारण ज्येष्ठ नागरिकको यो आन्दोलन उँचाई पनि ग्रहण गरेको छ । हरेक पत्रपत्रिकाले ज्येष्ठ नागरिकको आन्दोलनको खवरलाई प्राथमिकताका साथ छाप्न थालेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको आन्दोलन भने अब यस क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारण लगायत सबैको चासोको बिषय बन्न पुगेको छ । बन्नु पनि पर्दछ । ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली तथा सह अध्यक्ष नयेन्द्र खडकाले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सवैको सहयोगको आवश्यकता छ । २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालको कूल जनसंख्याको ९% ६० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धा छन् । यिनको संख्या २१ लाखको हाराहारीमा छ । सन् २०१३ मा “ग्लोवल एज वाच” संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाबारे विश्वको ९१ देशमा एउटा सर्वे गरेको थियो जसमा नेपालको ७७ औं स्थान थियो । दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा वृद्धवृद्धा धेरै दयनीय अवस्थामा रहेको “ग्लोवल एज वाच” को अध्ययनले देखाएको छ । यही बैशाख ०७१ देखि लागू हुने गरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले “ज्येष्ठ नागरिक जेरियार्टिक वार्ड स्थापना तथा संचालन निर्देशिका–०७०” पारित गरेको छ जस अनुसार देशको विभिन्न पाँच स्थानको अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले स्वास्थ्योपचारमा ५०% छुटमा सेवा सुविधा पाउने छन् ।