काठमाडौँ, १७ असार । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालले सहमति भएमा आगामी पाँच वर्षका लागि फेरि नेतृत्व लिन आफू तयार भएको बताउनुभएको छ ।एमाले केन्द्रीय स्थानीय विकास तथा भौतिक संरचना विभागद्वारा तयार गरिएको स्थानीय सरकारको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावको लोकार्पण समारोहमा उहाँले पार्टीको नवाँैं महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध तथा थप सशक्त पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले एमालेले पहिचानका आधारमा पाँच र सामथ्र्यका आधारमा चार स्थानीय सरकारको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो ।एमाले स्थानीय विकास विभागका प्रमुख नेत्रप्रसाद पन्थीले स्थानीय तहबाटै सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, अधिकार र पहिचानसँग जोडिएका नागरिकका भावनालाई २१ औँ शताब्दीको लोकतन्त्र र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताका आलोकमा सम्बोधन गर्नका लागि राज्य पुनःसंरचना गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको एकैसाथ पुनःसंरचना गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार प्रस्तावमा नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको आवश्यकता र उद्देश्य, स्थानीय सरकारसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा, स्थानीय सरकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका निचोड, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी नेपालको अभ्यास, स्थानीय सरकारसम्बन्धी गत संविधानसभाका प्रस्ताव तथा कमजोर पक्ष, स्थानीय सरकारको पुनः संरचनासम्बन्धी प्रस्तावलाई मुख्य विषयक्षेत्रका रुपमा लिइएको छ ।प्रस्तावमा सङ्घीयतामा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सरकारलाई अझै जनताको नजिक पु¥याउने, सार्वजनिक सेवा र सुविधाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने र सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउनका लागि हालको गाविसको आकार घटाई सङ्ख्यामा कमी ल्याउने, सहरोन्मुख तथा न्यूनतम मापदण्ड भएका क्षेत्रलाई उपनगर, नगर क्षेत्रमा रुपान्तर गर्ने उल्लेख छ ।प्रस्तावमा उल्लेख गरिएअनुसार सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारका इकाइहरूको सङ्ख्या गाउँपालिका ६४४, उपमहानगरपालिका ९५, नगरपालिका २१७, उपमहानगरपालिका १७, महानगरपालिका तीन (काठमाडौँ, विराटनगर र पोखरा) गरी ९७६ रहेका छन् । त्यस्तै गाउँपालिका एवम् नगरपालिकाको समन्वयकारी एकाइका रुपमा जिल्ला समन्वय परिषद् रहने र काठमाडौँं, ललितपुर र भक्तपुर तीन वटै जिल्ला समेट्ने गरी काठमाडौँं उपत्यका महानगर रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रस्तावमा स्थानीय सरकारका कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने तथा शक्तिको पृथक्कीकरण र सन्तुलनका सिद्धान्तमा आधारित गाउँपालिका एवम् नगरपालिकामा विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अङ्गको व्यवस्था हुने लगायतलाई समेटिएको छ ।
त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय सरकार तहमा वैकल्पिक न्याय निरुपण पद्धतिअनुसारको न्यायिक संरचनाको व्यवस्था हुनेलगायत विषय प्रस्तावमा उल्लेख छ । रासस
राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले एमालेले पहिचानका आधारमा पाँच र सामथ्र्यका आधारमा चार स्थानीय सरकारको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो ।एमाले स्थानीय विकास विभागका प्रमुख नेत्रप्रसाद पन्थीले स्थानीय तहबाटै सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, अधिकार र पहिचानसँग जोडिएका नागरिकका भावनालाई २१ औँ शताब्दीको लोकतन्त्र र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताका आलोकमा सम्बोधन गर्नका लागि राज्य पुनःसंरचना गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको एकैसाथ पुनःसंरचना गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार प्रस्तावमा नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको आवश्यकता र उद्देश्य, स्थानीय सरकारसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा, स्थानीय सरकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका निचोड, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी नेपालको अभ्यास, स्थानीय सरकारसम्बन्धी गत संविधानसभाका प्रस्ताव तथा कमजोर पक्ष, स्थानीय सरकारको पुनः संरचनासम्बन्धी प्रस्तावलाई मुख्य विषयक्षेत्रका रुपमा लिइएको छ ।प्रस्तावमा सङ्घीयतामा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सरकारलाई अझै जनताको नजिक पु¥याउने, सार्वजनिक सेवा र सुविधाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने र सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउनका लागि हालको गाविसको आकार घटाई सङ्ख्यामा कमी ल्याउने, सहरोन्मुख तथा न्यूनतम मापदण्ड भएका क्षेत्रलाई उपनगर, नगर क्षेत्रमा रुपान्तर गर्ने उल्लेख छ ।प्रस्तावमा उल्लेख गरिएअनुसार सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारका इकाइहरूको सङ्ख्या गाउँपालिका ६४४, उपमहानगरपालिका ९५, नगरपालिका २१७, उपमहानगरपालिका १७, महानगरपालिका तीन (काठमाडौँ, विराटनगर र पोखरा) गरी ९७६ रहेका छन् । त्यस्तै गाउँपालिका एवम् नगरपालिकाको समन्वयकारी एकाइका रुपमा जिल्ला समन्वय परिषद् रहने र काठमाडौँं, ललितपुर र भक्तपुर तीन वटै जिल्ला समेट्ने गरी काठमाडौँं उपत्यका महानगर रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रस्तावमा स्थानीय सरकारका कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने तथा शक्तिको पृथक्कीकरण र सन्तुलनका सिद्धान्तमा आधारित गाउँपालिका एवम् नगरपालिकामा विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अङ्गको व्यवस्था हुने लगायतलाई समेटिएको छ ।
त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय सरकार तहमा वैकल्पिक न्याय निरुपण पद्धतिअनुसारको न्यायिक संरचनाको व्यवस्था हुनेलगायत विषय प्रस्तावमा उल्लेख छ । रासस
Post a Comment