राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल

काठमाडौं २७ जेठ ।(रासस)
संविधानसभाको मंगलबारको बैठकमा संविधान अभिलेख तथा निक्र्योल समितिको तात्कालीन राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति तथा असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोसँग सम्बन्धित पूरक प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भएको छ ।  गत जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा ३८७ जना सभासद्ले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै सो समितिका सभापति विष्णु पौडेलले राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीचमा कुरा नमिल्दा अघिल्लो संविधानसभा अकल्पनीय रूपमा विघटन भएको बताए । उजले पहिचान र सामथ्र्यको विषयमा दलहरूबीचमा कुरा मिलेको बताउँदै विविधतामा एकता नेपाली समाजको विशेषता भएको विचार व्यक्त गरे ।
बैठकले सो प्रतिवेदनलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समिति तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकार गरेको थियो । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले सो प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । संविधान सभाको बैठकमा तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये सहमतिका विषयहरूको निक्र्याेल सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ र असहमतिका विषयहरूको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ माथि एकीकृत रूपमा छलफल सुरु भयो । संविधान अभिलेख तथा निक्र्योल समितिका सभापति विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनमा सहमतिका विषय ५३, असहमतिका विषय चार र विवादित विषय ११ वटा भएको जानकारी दिए । छलफलमा भाग लिँदै सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले नागरिकता वितरणमा ध्यान दिन र भूतप्रवाहित कानुन बनाउन आग्रह गरे । सांसद भरतमोहन अधिकारीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको रूपान्तरण गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे ।
यस्तै संविधानसभाको  बैठकमा पनि संविधान अभिलेख तथा निक्र्योल समितिको प्रतिवेदन माथिको छलफललाई निरन्तरता दिइएको छ । यही जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको तत्कालीन राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति तथा असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोसँग सम्बन्धित पूरक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सभासद्ले आआफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
संविधानसभाको बैठकमा सभासद्को न्यून उपस्थिति रहे पनि बोल्न चाहने सभासद्लाई सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले समय तोकिदिएका थिए । छलफलमा नेकपा (एमाले)का माधवकुमार नेपालले पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार महत्वपूर्ण आधार मान्दै मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्ने बताउँदै यसले मात्र सम्पूर्ण जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने बताए ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले राज्यको पुनःसंरचना, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट र गरिबीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विकेन्द्रीकरणको अवधारणका आधारमा सङ्घीयताको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सभासद् विमलकुमार केडियाले कृषि र पर्यटनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभयो । सभासद् सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले वंश, क्षेत्र, जात नश्ल र सम्प्रदायका आधारमा सङ्घीयता बनाइन नहुने बताए । सभासद् सीतादेवी यादवले मधेस आन्दोलनको भावनाअनुरूप पहिचान र सामथ्र्यताका आधारमा सङ्घीयताको निर्माण गर्नुपर्छ भनिन् । सभासद् राधादेवी तिमल्सिनाले सङ्घीयतामा जानुपूर्व स्थानीय स्रोतसाधनका बारेमा अध्ययन आवश्यक भएको बताउँदै धर्म, संस्कृति र भूगोलका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भनिन्।  सभासद् इन्द्रबहादुर बानियाँले राज्य पुनःसंरचना गर्दा हिमाल, पहाड र तराई गरी कमभन्दा कम प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै दलित, जनजाति, मधेसी सबैले अपनत्व हुनेखालको प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भने । सभासद् इच्छाराम तमाङले देशको आर्थिक, समाजिक क्षमतालाई विश्लेषण गरी थोरै राज्यको निर्माण सङ्घीयतामा गर्न आवश्यक भएको र राज्यको पुनःसंरचना गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सभासद् गगनकुमार थापाले राज्यको चरित्र र स्वरूप परिवर्तनका लागि राज्यको पुनःसंरचना आवश्यक भएको हुँदा अल्पसङ्ख्यक, दलित, जनजाति, मधेसीको भावना अनि हिमाल, पहाड, तराई सबै भूगोललाई ध्यानमा दिन सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सङ्घीयता बनाउनुपर्छ भने ।