कास्की जिल्ला विकास समितिको योजनाको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा

जिल्ला विकास समिति कास्कीले चालु आर्थिक वर्ष ०७०।७१ मा जिल्लाभर सञ्चालित विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन गरेको छ । जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत कास्कीका चारै निर्वाचन क्षेत्रमा संचालित योजनाहरुको निर्माण कार्य तथा प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि शुक्रबार र शनिवार अनुगमन गरेको हो ।पहिलो दिन क्षेत्र नम्बर १ र ४ मा १०,१०, क्षेत्र नम्बर ३ मा ११ र क्षेत्रनम्बर २ मा ७ गरि विभिन्न ३८ वटा योजनाको अनुगमन गरिएको थियो भने क्षेत्रनम्बर १ र ४ मा दोश्रो दिन बाँकी योजनाहरुको अनुगमन गरिएको जिल्ला विकास समिति कास्कीका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत निशानराज गौतमले गोल्डेन न्यूज दैनिकलाई जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अधिकांश योजनाहरुमा काम धमाधम भैरहेको पाईएपनि केहि योजना यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मपनि सम्पन्न नहुने देखिएको छ । जिल्ला विकास समितिले आफ्ना सम्पूर्ण योजनाहरुलाई यहि असार १५ भित्रमा फरफारक गरिसक्नुपर्ने गरि सम्झौता गरेको भएपनि केहि योजनाहरुले ढिला मात्र काम शुरु गरेको, कतिपय स्थानमा मजदुर अभाव भएको र कतिपय स्थानमा सम्झौता नै ढिला भएका कारण सम्झौता अनुसार फरफारक हुन नसक्ने देखिएको हो । कतिपय योजनाहरुमा भने काम सम्पन्न हुनुपर्ने दिनसम्म पनि काम नै शुरु नभएको पाईएको छ । काम नभएका त्यस्ता योजनाको रकम फ्रिज गर्नुको विकल्प नरहेको अनुगमन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । अनुगमनका क्रममा धेरैजसो योजनाका उपभोक्ताहरुले बजेट कम भएका कारण काम सम्पन्न गर्न समस्या परेको गुनासो गर्दै रकम थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए । योजना अनुगमनका लागि क्षेत्रनम्बर १ मा योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत निशानराज गौतम, क्षेत्रनम्बर २ मा स्थानीय विकास अधिकारी तारानाथ अधिकारी, क्षेत्रनम्बर ३ मा प्रमुख जिल्ला ईञ्जिनियर नारायण क्षेष्ठ र क्षेत्रनम्बर ४ मा सामाजिक विकास अधिकृत अर्जुन न्यौपानेको नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संचारकर्मी सहितको टोली खटिएका थिए । चारै निर्वाचन क्षेत्रमा गरि स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भई जिल्ला विकास समितिबाट संचालित ३४, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको टेण्डर मार्फत संचालित ३१ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ७३ योजनाहरुको अनुगमन गरिएको जिल्ला विकास समिति कार्यालय कास्कीले जनाएको छ