विष्णु अधिकारी
फौजदारी न्यायको कार्यविधिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियुक्तको रुपमा पक्राउ गरिसकेपछि अपराध प्रमाणित गर्न विभिन्न चरणका अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ र व्यक्तिलाई अभियुक्त कायम गर्ने कार्य र मानवीय व्यवहारलाई अपराध घोषणा गर्ने अपराधीकरणको कार्य सबैभन्दा संवेदनशील र जटिल मानिन्छ ।
कुनै पनि मानवीय व्यवहार र क्रियाकलापलाई राज्यको तर्फबाट अपराधीकरण गरी अपराधको रुपमा घोषणा गरिसकेपछि त्यसले मानव समाज, राज्य र व्यक्तिका विभिन्न पक्षहरूमा प्रभावित गर्दछ । राज्यतर्फबाट त्यस्ता क्रियाकलाप र व्यवहारको नियन्त्रणदेखि अभियुक्ति÷अपराधी ठहर गरी सजायँ भोगेर समाजमा पुनस्र्थापनाको अवस्थासम्ममा विभिन्न परिणाम र दायित्वहरू पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनैपनि मानिसलाई कुनै कसुर वा अपराध गरेको अभियोगमा अभियुक्त घोष्णा गरिएपछिको अवस्थामा त्यस्तो मानिसले झेल्नुपर्ने दुव्र्यवहार मानसिक, शारीरिक पीडा, समुदाय र समाजले हेर्नृ दृष्टिकोण लगायतका व्यवहारिक पक्षबाट ऊ निर्दोष भएतापनि मानसिक उत्पीडनले पीडित भैरहेकै हुन्छ । स्वयम् व्यक्तिमात्र नभई उसको समग्र परिवार समेतमा त्यसको पीडा महसुस हुन्छ, यस्तो अवस्थामा पीडित अभियुक्त उसको परिवार तथा आश्रित व्यक्तिहरूले भोग्ने पीडाका प्रत्येक पक्षले व्यक्तिको मानव अधिकारको प्रश्न उठ्ने गर्दछ त्यसैले गर्दा मानिसलाई अभियुक्त कदर गर्नेदेखि लिएर अदालतबाट सप्रमाण अपराधी ठहर गर्ने कार्यक्रमलाई अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल कार्यको रुपमा लिइएको पाइन्छ ।
फौजदारी न्याय प्रशासनमा अभियुक्तको अधिकार र त्यसको उचित कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्ने पक्षहरबाट सकेसम्म निर्दोष व्यक्तिले सजायँ नपाउन र दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन प्रयास गरिन्छ तथापि हाम्रो फौजदारी न्यायमा अनुसन्धान प्रक्रियाबाट नै विभिन्न प्रकारका चलखेल र पहुँचको प्रयोग गरिन्छ जसले गर्दा वास्तविक अपराधीले पनि उन्मुक्तिको अवसर पाउँछ भने निर्धा, निरीह निरअपराधी व्यक्तिले अनावश्यक सजायँ पाइरहेको हुन्छ यसै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अन्तरीम संविधान २०६३ मा समेत फौजदारी न्यायको हकलाई नागरिको मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । मानव अधिकारको राष्ट्रिय अन्तराष्टिूय मूल्यमान्यताका आधारमा व्यवस्था गरिएको यो हकले आधारप्रमाणबिना अभियुक्तलाई अपराधी घोषित गरिनु हुँदैन, अभियुक्तलाई फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा भोग्नुपर्ने पीडा, घृणा, दुव्र्यवहार र अपमानबाट संरक्षण गर्न संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दा मानव अधिकारको न्यूनतम मान्यतामा रहेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो व्यवहार र प्रचलनमा फौजदारी मान्यतामा रहेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो व्यवहार र प्रचलनमा फौजदारी अपराधको अवधारणामा नै गम्भीर त्रुटिहरू छन् । कानुन बमोजिम बाहेक सजाय नहुने, एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने र आफ्नो विरुद्धमा साक्षी बस्न कर नलगाइने जस्ता विषयहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा सम्पूर्ण कागज प्रहरीद्वारा तयार गरी सहीछाप लगाउन बाध्य पारिएका परिस्थितिहरूले गर्दा अभियुक्तहरूको अधिकारसँग सम्बद्ध आधारभूत कुराहरू कानुन र व्यवहारमा एउटै पाइएको अवस्था छैन भने अभियुक्तले अधिकार प्राप्त अधिकारी र स्वतन्त्र इजलास समक्ष गर्ने गर्ने बयानपत्रमा एकरुपता हुँदैन । यसले गर्दा शंकाको भरमा वा पुरानो रिसइवीको आधारमा कारबाही प्रक्रियालाई जटिल बनाउन खोज्ने गरिएको पाइन्छ । यस्तै प्रचलन र परम्परा अहिले हाम्रो कानुन व्यवहारमा हामीले भोग्दै आएका छौं । यसैले हुनसक्छ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका धेरै मुद्दाहरू सर्वोच्चसम्म पुग्दा सफाई पाउने वा उल्टी हुने गरेका अवस्था पनि हुन्छ । यसो हुनुको कारण अभियुक्त अर्थात् पीडितको हकअधिकार र तिनको संरक्षणतर्फ हाम्रो कानुन कार्यान्वयन पक्ष संवेदनशील हुन नसकेको हो कि भन्न सकिन्छ । अभियुक्तको शुरु अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने शुरु अदालतबाटै अभियुक्तप्रतिको व्यवहारमा गम्भीर र संवेदनशील भएर अभियुक्तका अधिकारको परिपालना भयो भएन भनेर हेर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।
फौजदारी कार्यविधिमा अभियुक्तले कुनै पनि प्रकारका पीडा, निराशा, अपमानको महसुस गर्न नपरोस् र निर्दोष व्यक्ति अपराधी घोषित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ, पीडित अभियुक्तको अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएका सुविधा र विशेष अधिकारको उपभोगका लागि अभियुक्त करार भएका व्यक्तिले नै गर्दछ । फौजदारी कार्यविधिको क्रममा निर्दोष व्यक्तिले अनावश्यक अपमान र हेलाहीचो, पीडा र सजायँको भागीदार हुन नपरोस् भन्नु नै यसको प्रमुख उद्देश्य हो, कसुरदार कायम भएदेखि नै मुद्दामा फैसला गरी उसलाई अपराधी ठहर भई पुनरावेदन जाने अवस्थासम्म फोजदारी कार्यविधिका विभिन्न व्याख्याहरू नै अभियुक्तका अधिकारहरू हुन जो निर्दोष व्यक्तिलाई फौजदारी कलंकबाट जोगाउन व्यवस्था भएका हुन् । जस्तै सुनुवाई अगाडिको कार्यविधि, सुनुवाईको समयको कार्यविधि, सुनुवाई पछाडिको फौजदारी कार्यविधि र अदालतमा उपस्थित गराउनु अगाडिको कार्यविधि अभियुक्तका आधारभूत अधिकार हुन तापनि अभियुक्तको कानुनप्रतिको अनविज्ञता फाइदा लिँदै अनावश्यक रुपमा तड्पाउने गरिन्छ । अभियुक्तको अधिकारका लागि हाम्रो कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत फौजदारी कार्यविधिका लागि संविधानदेखि अन्य विभिन्न ऐन, नियम र नजीरहरूमा छरिएर रहेका छन्, अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा २४ मा न्याय सम्बन्धी हक र धारा २५ मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकको व्यवस्थाले फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित सिद्धान्त र अधिकारलाई अभियुक्तको मूलभूत अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ, संविधानमा नै उपयुक्त व्याख्या गरिनुले अभियुक्तका अधिकारहरूप्रति राज्य संवेदनशील भएको मान्न सकिन्छ । प्रचलित कानुन बमोजिमबाहेक सजायँ गर्न नपाइने, दोहोरो खतराको सिद्धान्त, आफ्नो विरद्ध साक्षी हुन कर नलगाइने, यातना विरद्धको हक, पक्राउ भएको कारण थाहा पाउने अधिकार, सक्षम अदालतमा यथासक्य छिटो उपस्थित गराई पाउने अधिकार र आफूले रोजेका कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन र पुर्पक्ष गराउन पाउने अधिकारहरू संविधानले नै व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९, मुलुकी ऐन २०२, प्रमाण ऐन २०३१, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, विशेष अदालत ऐन २०५ढ, लगायत ऐन कानुन पनि अभियुक्त वा हक अधिकार अन्तर्गतका कानुनहरू हुन् ।
नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा अभियुक्तको अधिकार सम्बन्धमा अहिलेसम्म १६ वटा अभिसन्धिहरूमा नेपाल राज्यतर्फबाट सही गरिसकेको अवस्था छ भने सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ (१) ले संसदबाट अनुमोदन सम्मेलन स्वीकृति र समर्थन गरी अभियुक्तका अधिकार सम्बन्धमा नेपाल कानूनसँग बाहिरिएका कानून अमान्य हुने व्यवस्था भैसकेको भएतापनि व्यवहारिक रुपमा हेर्दा हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा अभियुक्तको अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूमा पुरानै मूल्यमान्यता र कार्यान्वयनको स्थिति विद्यमान छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय प्रतिज्ञापत्र १९६६ मा व्याख्या भएका विषयहरू पनि कागजमा मात्र सीमित छन् तर पीडित अभियुक्तकको हकमा लागू गर्ने संयन्त्र पुरानै मान्यता र परमपरावादी भएकाले यो पनि त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको देखिदैन । कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको वा थुनिएको व्यक्तिलाई न्यायधीस वा कानुनद्वारा न्याययिक शक्ति प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष तुरुन्त उपस्थित गराइनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायोचित समयभित्र सुनुवाई गरी पाउने अधिकार हुनेछ, सुनुवाईको अवसर पर्खिरहेका व्यक्तिलाई थुन्नु सामान्य नियम हुने छैन तर निजको रिहाई न्यायिक कारबाहीको अन्य कुनै पनि चरणको सुनुवाइमा समुपस्थित हुने अवस्था उत्पन्न भउमा फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि जमानत धरौतीको अधिनमा रहन सकनेछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई स्वीकार गरेको भएपनि हाम्रो व्यवहारिक अवस्थामा पीडित अभियुक्त कानुनी ज्ञानको अभाव र न्यायिक क्षेत्रको परम्परागत शैलीबाट झन् पीडित बन्नुपरेको देखिन्छ ।
अन्तमा फौजदारी कार्यविधि कानुन व्यवस्था भएअनुसार अपराधीलाई सहयोग र सुविधा हैन कि निर्दोष व्यक्तिलाई संरक्षण र सुरक्षा दिनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । तथापि छरिएर रहेको हाम्रो कानून र परम्परागतको कार्यशैलीका कारण अभियुक्तको अधिकार कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको पाइन्छ । प्रस्तावित फौजदारी कार्यविधि संहित २०५९ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा यस्ता समस्याहरू निराकरण भई अभियुक्रको वास्तविक अधिकार र संरषण गरी समयमा नै न्याय निरोपण हुन सक्छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ । तर हाम्रो देशको वर्तमान राजनीतिक, अस्थिरताको परिणाम समग्र न्याय क्षेत्र समेत प्रभावित भएका कारण अभियुक्तको अधिकार र संरक्षणको अभावमा निर्दोष व्यक्तिहरू पनि पुर्पक्षका लागि लामो समय कारागार बस्नुपरेको अवस्थालाई न्यायिक नै भन्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।
Post a Comment