पछिल्ला दुई निर्णयले संविधानको मूलभावनालाई समेट्न नसकेको दावी

नारायण न्यौपाने
काठमाडौं ३१ वैशाख ।
मुलुकको कानुन तथा संविधानका क्षेत्रमा ख्याति कमाउनु भएका संविधान विद्हरुले सर्वाेच्च अदालत र संसदीय सुनुवाइ समितिको पछिल्ला दुवै निर्णयले संविधानको मूलभावनालाई समात्न नसकेको अनुभव भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको परिस्थितिमा सर्वाेच्चले सुनाएको निर्णय र न्यायाधीश नियुक्तिका सन्र्दभमा संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद्का सदस्यलाई नै बोलाएर जानकारी लिने गरी अगाडि बढाएको प्रक्रिया  समग्रमा संविधानको भावनाविपरीत भएको उनीहरुको ठम्याइ रहेको छ ।
संविधानसभालाई पूर्णता दिन मनोनयन गर्न बाँकी २६ सभासद्को नाम चयन र सर्वाेच्चमा रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छनोट गरिएको नाम र यसलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने सिलसिलामा संसदीय सुनुवाइ समितिमा चलेको छलफल र बहसले अहिले एकपटक नेपाली राजनीतिलाई तताएको छ ।
संविधानसभामा मनोनयन गर्न बाँकी २६ जनाको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वाेच्चबाट भएको व्याख्या र न्यायपरिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिश भई संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलमात्र होइन, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुबाट फरकफरक मत प्रस्तुत भइआएका छन् । सुनुवाइ समितिमा नेपाली काँग्रेससहित केही साना दल न्यायपरिषद्ले पठाएको नाममाथि परेका उजुरीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गरेर सिफारिस वा फिर्ता जो गरेपनि न्यायपरिषद्का पदाधिकारीलाई बोलाउनु संविधान सम्मत नहुने अडानमा रहेको देखिएको छ ।
उता नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी)सहितका वामपन्थी घटकले समाजका धेरै मानिसले औंला ठड्याएका तथा अनेकौं अभियोग लागेका व्यक्तिको किन नाम सिफारिस भयो, आधार र प्रक्रियाबारे समेत न्यायपरिषद्का सदस्यलाई बोलाएर जानकारी लिनै पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।  सोबमोजिम समितिले न्याय परिषद्का पदाधिकारीलाई यसबारे जानकारी लिन बैठकमा बोलाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । न्यायपरिषद्ले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिश गरेका व्यक्तिको चरित्र र कार्यसम्पादनमा देखिएका कमीकमजोरीबारे पछिल्ला दिन प्रशस्तै टीकाटिप्पणी भएका छन् ।
त्यस्तै, सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद्का पदाधिकारीलाई नै डाक्न गरेको निर्णयको समेत कानुनी क्षेत्रबाट आलोचनाको आवाज सुनिएको छ । न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरु वैद्यनाथ उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशम्शेर जवरा, दीपकराज जोशी, जगदीश शर्मा, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र गोविन्दप्रसाद उपाध्यायको नाम सिफाशिस गरेको थियो । न्यायपरिषद्को उक्त सिफारिशलाई अत्यन्तै सजगता पूर्वक लिएर सुनुवाइ समिति विवादमा परेका व्यक्तिलाई आँखा चिम्लेर सर्वाेच्चको न्यायाधीश बनाउन कठिनाई हुने जनाउँदै के आधारमा उनीहरुको नाम छनोट भएको हो भन्नेबारेमा थप जानकारी लिन परिषद्का सदस्यलाई बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो । यसै सन्र्दभमा राससको जिज्ञासामा संविधान विद् काशीराज दाहालले भने,“संविधानबमोजिम जसलाई अधिकार छ, त्यसले समयमै त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा संविधानसभालाई पूर्णता दिने विषयमा अदालतबाट निर्णय सुनाउनु परेबाट यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।” “मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमतिबाट समयमै २६ जना महानुभावलाई मनोनित गरिसकेको अवस्था भएको भए अदालतको न्यायिक व्याख्या आउने थिएन, संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न देखाएको उदासीनताको परिणामको रुपमा अदालतबाट व्याख्या आएको छ” उनले भने ।
प्राध्यापक डा.श्यामकान्त सिलवालले खास गरी अदालतले संवैधानिक समस्या र जटिलता देखिएका विषयमा निर्णय सुनाउँदा  तथ्य किटान र अधिकार क्षेत्रको पाटोलाई विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको टिप्पणी गरे । न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र नभई राज्यका प्रत्येक संरचना र निकायमा पदाधिकारीको नियुक्तिमा उसको दक्षता, इमान्दारिता र शैक्षिक योग्यता र विज्ञताको पक्षलाई आधार मान्नुपर्नेमा त्यसो नभई व्यक्ति विशेष र दलगत सिफारिशलाई प्राथमिकता दिँदाको परिणामस्वरुप पछिल्लो पटक सर्वाेच्चको न्यायाधीश सिफारिशको विषय विवादमा परेको उनको भनाइ थियो ।
“गलतलाई सच्याउने, योग्यलाई छनोट गर्ने तथा योग्यताको कदर गर्ने विषयमा अधिकार राख्ने सरोकारवाला पक्षले गर्न लागेको सकारात्मक काम र निर्णयलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई असर पुग्ने गरी अदालतले संसदको तथा संसदले अदालतको अधिकार क्षेत्रका विषयमा प्रवेश गर्दा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा असर पर्न सक्छ’–उनले भने ।
संविधानविद् एवम् अधिवक्ता पुष्पा भुसालले संविधानले कल्पना गरेको न्यायपरिषद् र कानुनअनुरुप बनेको संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायाधीशको नाम सिफारिश गर्ने र सिफारिश गरेको नामका सन्दर्भमा परेको उजुरीका आधारमा सुनुवाइ गरेर सिफारिस गर्ने वा फिर्ता पठाउनेभन्दा बाहिर जान खोज्नु संविधानको भावनाविपरीत हुने धारणा राखे । एउटा अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेको शक्तिशाली निकायकै रुपमा रहको संसदीय सुनुवाइ समितिले अभ्यास र परम्पराभन्दा बाहिर जान खोज्दा संवैधानिक हिसाबले मेल खाँदैन भन्दै उनले कसलाई सभासद् बनाउने नबनाउने भन्ने राजनीतिकको सरोकार राजनीति र नैतिक प्रश्नसँग जोडिएको विषयलाई सर्वाेच्चले आवश्यकता भन्दा बाहिर गएर संवैधानिक प्रश्न जस्तो गरेर निर्णय सुनाएको टिप्पणी गरे ।