गोल्डेन न्यूज संवाददाता
काठमाडौं १६ जेठ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा बजेट अधिवेशनको बैठक प्रारम्भ भएको छ । बैठकमा सभामुख नेम्बाङले व्यवस्थापिका–संसद् अधिवेशन सम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि बैठकले ज्ञातअज्ञात सहिदप्रति दुई मिनेट मौनधारण गरेको थियो । यही अधिवेशनमा सरकारद्वारा आयव्ययको विवरण, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने छ ।
यसैबीच व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको दोस्रो बैठक पनि विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण अवरुद्ध भएको छ । बैठकको प्रारम्भमै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी, विपक्षी राप्रपा नेपाललगायत दलका सभासद् आफ्नो स्थानबाट उठेपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल बोल्न समय दिएका थिए । नेता दाहालले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाए । दाहालले बोलेपछि पनि विपक्षी दलको अवरोध कायमै रहेका कारण सभामुख नेम्वाङले बैठक यही जेठ १८ गते आइतबार दिनको ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे ।
दाहालले प्रमुख दलहरूबीच भएको चारबुँदे राजनीतिक समझदारी कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार नहुँदा सरकारको गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन भएको र बजेट तयारीका क्रममा पनि प्रतिपक्षी र कतिपय सत्तारुढ दलसँग परामर्श नगरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । दाहालले भने–‘निर्वाचनमा हामीले जे प्रश्न उठाएका थियौं, सोहीअनुसार संसदीय समितिले छानविन गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार संसद्मा हामीलाई काम गर्न सहज बनाएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन नसक्नुले संविधान निर्माणलगायतका प्रक्रिया असहज हुने अवस्था आएको छ ।’ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा नगरी १२ बुँदे सहमति र त्यसपछिका राजनीतिक सहमतिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सेर सरकार अघि बढ्न खोजेमा त्यो सम्भव नहुने भन्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई पूर्ण बनाउन विगतको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति जस्तो कुनै संयन्त्र बनाउन पनि माग गरे ।
उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन गर्न र पर्यटन बोर्डमा देखिएको अस्थिरता अन्त्य गर्न माग गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको बढुवामा मापदण्ड मिचिएको र चार अर्ब बराबरको बजेट रकमान्तर गरी आफूखुशी खर्च गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
यता उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक अवरोध भएको विषयमा विपक्षी दलसँग सरकारले वार्ता गरी समस्याको समाधान निकाल्ने बताएका छन् । संसद्को शुक्रबारको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार वार्ता गर्ने बताए ।
यसैबीच, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनबारे धाँधली भएको भन्ने विषयमा संसदीय समिति गठन गर्न कुनै आपत्ति नभएको बताउँदै यस्ता विषयमा सदन अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले संविधानसभा भन्दा बाहिर अन्य कुनै राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई सदनभित्र ल्याएर लाद्ने कोसिसमा भने आफूहरूको सहमति नरहने स्पष्ट गरे ।
Post a Comment