दलहरूको विवाद र स्वामित्व ग्रहण

संविधानसभा निर्वाचन भएको करिब पाँच महिना बित्नै लाग्दा संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विषय टुङ्गिएको छ । केहीदिन अघि संविधान सभा बैठकले अघिल्लो संविधानसभाका सबै विषयगत समितिका प्रतिवेदन र अन्य विवरणहरुको स्वामित्व लिएपछि उक्त दलहरूबी देखिएको विवाद टुङ्गिएको हो । राप्रपा नेपालले अघिल्लो संविधानसभाले पारित गर्न नमिल्ने भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो तर  पछिल्लो समयमा कमल थापाले नेतृत्वको २३ सभासदहरुले यस विषयमा केही नबोली प्रतिवेदन बुझेका छन् । स्वामित्व ग्रहणपछि सबै प्रतिवेदनहरु अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिमा पठाइएको छ । सो समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सहमति भएका र नभएका विषयहरु छुट्याउने छन् । यसमा संवाद र सहमति खोजेर विवाद मिलाएर संविधान लेखन गरिने दावी गरिंदै छ । स्वामित्व ग्रहणको विषय सामान्य औपचारिकता मात्र हुन् । संविधानसभामा ६०१ सभासद भएपछि पूर्णता प्राप्त हुनेछ । यसमा २६ जना मनोनित हुन बाँकी नै छन् । संविधानसभा बनाउन नयाँ सभासदहरु दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित र समानुपातिक तर्फ नयाँ अनुहारहरु मनोनित भएका छन् । एक वर्ष भित्र संविधान निर्माण गर्ने वाचा दोहथ्याउँदै आएका प्रमुख दल र तिनका नेताहरुले बाँकी दल र नेता तथा सभासदहरुलाई बेवास्ता गरी लेख्ने संविधान र स्वामित्व ग्रहणको विषयले विवाद थपिने निश्चित छ ।  नयाँ सभासदहरुले पनि आफ्नो अधिकारका कुरा उठाएका छन् र संसदमा प्रवेश गरेका राप्रपा नेपाल लगायतका दलका सभासदहरुले पहिलो संविधानसभाले गरेका निर्णयहरु यतिखेर लाद्न खोज्नु सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् । दलीय व्यवहार र विवाद हेर्दा संविधानसभाको खुल्ला हलमा हुने छलफल यौैटा सीमित घेरा र नेताहरुको वैठक कक्षमा निर्णय हुने स्थितिले देशमा संविधान बन्ने शंका पुनः उत्पन्न हुने स्थिति छ । संविधानसभाको गठन भैसक्दा पनि संविधानसभा बाहिर सहमति खोज्ने अघिल्लो संविधानसभाका सदस्यहरुको खेलझैं खेलहरु भइरहने हो भने फेरि धोका हुन सक्ने तर्फ सतर्क रहनै पर्दछ । ठूला दलका नेताहरुले दिने महत्वकै पछाडि संविधानसभालाई हिंडाउने हो भने अर्वौ खर्च गरेर संविधानसभा निर्वाचन गराउनुको अर्थ क रहन्छ त ? अलमल नगरीकन संविधानसभामैं छलफल गरी सबै दल र सभासदको सहमतिमा मिलेर जाने हो भने मात्र दिगो रुपमा कार्य हुने र नयाँ बन्ने संविधान च्यातिने अवस्था रहँदैन । सरकारले संविधानको पहिलो मस्यौदा छलफलमा ल्याएर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने गृहकार्य पनि थालेको छ । प्रचारबाजी भैरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले जेठ भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने कुरा सार्वजनिक रुपमा भन्दै आउनु भएको छ । संविधान जारी नगर्दै चुनाव गराउँदा के असर हुन्छ र देशकोे शासन प्रणालीमा पर्ने असरबारे विचार नै नगरी दोश्रो संविधानसभामा बढी सिट ल्याउने दल कांग्रेस एमाले लगायतले स्थानीय निकायमा कब्जा जमाउन अहिलेदेखिनै उद्धत रहेको पाइएको छ । चुनावमा नराम्रो हार खेपेका एमाओवादी र मधेशी दलहरु चुनावको विपक्षमा रहँदा–रहँदै प्रधानमन्त्रीदेखि चुनाव जित्ने आशामा रहेका नेता र कार्यकर्ताहरुको स्थानीय निकायको चुनावी होडले भोलिका दिनमा संविधानलाई प्राथमिकताबाट हटाएर अन्यत्रै मोड्न खोजेको आरोपतर्फ सबैले विचार पु¥याएर मात्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।