क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र विस्तार गरिने

  काठमाडौँ, २३ चैत । सरकारले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू भएका कार्यालयको प्रभाव मूल्याङ्कन तथा लागू नभएका कार्यालयमा विस्तार गर्ने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको बैठकले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र जारी भएका कार्यालयमा सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सकिएको र सेवाग्राहीले सरल ढङ्गले सेवा प्राप्त गरेको भन्दै विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार सुशासन ऐन, २०६४ मा प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफूले प्रवाह गर्ने सबै सेवा सूचीकृत गरी नागरिक बडापत्र जारी गर्नुपर्ने, तीमध्ये कुन–कुन सेवामा क्षतिपूर्ति पाइने र कुन–कुनमा क्षतिपूर्ति नपाइने भनी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले सबै सरकारी कार्यालयले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र जारी गर्न तत्कालै पहल गरिनेछ ।  बडापत्र लागू भएका कार्यालयमा विद्युत् भार कटौती गर्न नहुने, मकवानपुर जिल्लामा लागू भएजस्तै डिजिटल नागरिक बडापत्र र गोरखा जिल्लामा लागू भएझैँ श्रव्य नागरिक बडापत्रसमेतको अनुशरण गर्न सचिव बाँस्कोटाले निर्देशन दिनुभयो । मुलुकमा पछिल्लोपटक अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू, ३५ वटा मालपोत र नापी कार्यालयहरू, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, कृषि विभागअन्तर्गतका १०५ वटा कार्यालय, पशुसेवा विभाग र मातहतका ८४ वटा कार्यालय र विद्यालय शिक्षक किताबखानामा रु पाँच हजारसम्मको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र जारी भएको छ ।  सचिव बाँस्कोटाका अनुसार हाल क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र जारी भएका कार्यालयले प्रवाह गर्ने कुल सेवा सङ्ख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत सेवामा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र जारी गर्ने निर्णय भएको छ ।  यसैगरी निकट भविष्यमै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर र पोखरा उपमहानगरपालिका तथा भक्तपुर, मध्यपुर थिमि र कीर्तिपुर नगरपालिकामा नक्सापासलगायतका सेवामा यस्तो बडापत्रको घोषणा गरिनेछ । खानेपानी संस्थान अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरूमा पनि यो व्यवस्था लागू गरिने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि नयाँ बत्ती जडान, नो लाइट सेवा, मिटरको क्षमता बढाउने घटाउने, काटिएको विद्युत् सेवा सुचारु गरिने र मिटर परीक्षण गर्नेजस्ता सेवामा छिट्टै क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र जारी गरिने छ । रासस