संविधानसभा र समावेशी सविधान

 रीता गुरूङ, 

 समावेशीकरण लोकतन्त्रको गहना हो । संविधानमा समावेशीकरणको व्यवस्था  हुनु लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो । २०६२ ०६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख  म्यान्डेट पनि समावेशीकरण नै थियो । त्यसैले समावेशीकरण विना बन्ने नयाँ  संविधान नेपालको यस अगाडिको संविधानभन्दा फरक नहुने भएकोले अहिले  समावेशी संविधान बनाउनु पर्ने आवश्यकता बढेको छ । विगतका संविधान तथा  राज्यका संयन्त्र र निकायमा समावेशीकरणको मुद्दा ओझेलमै पारिएका कारण पटक  पटक राज्य विरुद्ध आन्दोलन हुदाँ देशले ठुलो क्षति पनि व्यहोर्नु प¥यो ।  जनआन्दोलन भाग २ को सफलता पछि मुलुकमा मावेशीकरणको मुद्दाले निकै  प्राथमिकता पायो । महिला, दलित जनजाति, मधेशी, आदिबासी, पिछडिएको र  सिमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधत्व र उनीहरुको अधिकारका बारेमा धेरै संघसंस्थाले  वकालत गर्न थाले । राजनीतिक दलका नेताहरु समावेशीकरणको भाषण गरेजस्तो  केन्द्रीय र स्थानीय राजनीतिक संरचनामा समावेशीकरणको मुद्दालाई साधनको  रुपमा उपयोग गर्न थाले । तैपनि केन्द्रीकृत  र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको करिब  साढे दुई शताव्दी लामो समयावधिले गर्दा समावेशीकरणको प्रयासले तत्कालै  सार्थकता पाउने अवस्था भने देखिएको छैन । राज्य व्यवस्थामा समावेशीकरण गर्न  सबै संरचनामा राष्ट्रिय पहिचानको खोजी गर्दै सबै भाषा, जाति, जनजाति,  वर्ण, लिंग, धर्म र सम्प्रादायलाई समेटिनु पर्ने आवश्यकता छ । तर उल्लेखित  वर्गलाई समेट्नकालागि हाल रहेको संविधानसभामा जस्तै प्रतिनिधित्व र  अर्थपूर्ण सहभागिता सबै तह र निकायमा हुनु जरुरी छ ।  २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट ६०१ जना संविधानसभा सदस्य  बनेकोमा २४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, ३३५ जना समान’पातिक निर्वाचनबाट र २६  जना नेपाल सरकारको तर्फबाट मनोनित गरिएका थिए । उक्त संविधानसभामा  समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात गर्दै २ सय १८ जना आदिबासी जनजाति, १ सय  ९७ महिला, ३७ जना थारु, १०० जना मधेसी, ३२ जना नेवार, १२ जना म’शलमान र  ५१ जना दलितलाई  सभासद बनाइएको छ । नेपालकालागि यो संविधानसभा पहिलो  भएपनि विश्वमै समावेशीको नमूनाको रुपमा समेत लिइएको पाइन्छ । तर  संविधानसभा मार्फत समावेशी संविधान निर्माण गर्ने विषय भने अझै पनि  ओझेलमा परेको कतिपयले महसुस गरेका छन् ।  समावेशीको नमूनाको  रुपमा मानिएको संविधानसभाले महिला, आदिबासी,  जनजाति, दलित, मधेसी, सिमान्तकृत र पिछडिएको तथा उपेक्षित वर्गको  मुद्दालाई चाहे अनुसार उठाउन सकेको छैन । संविधानसभाको सदस्य बनेकाहरु  मध्ये अधिकांशलाई आफुले कुन वर्गको र कुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका  छु र संविधान निर्माणमा  के कस्ता मुद्दालाई उठाउनु पर्छ भन्ने विषयमा ज्ञान  नभएको कारणले पनि अधिकांश  संविधानसभाका सदस्यहरु विभिन्न राजनीतिक दलको  नारा र घोषणाको पछाडि लागेर ताली पड्काउने भूमिकामा मात्रै सिमित रहन  पुगेको भन्दा अत्यूक्ति हुदैन ।  संविधानसभाका सदस्यहरुको भूमिका समावेशी संविधान बनाउने सम्बन्धमा प्रभावकारी  नदेखिएको महसुस भईरहेको बेला संवैधानिक समिति तथा विवाद समाधान  उपसमितिका बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने २५ वटा विषयगत समिति मध्ये ९ वटा  समितिको सभापतिमा ब्राम्हण क्षेत्री, ७ वटा विषयगत समितिमा आदिबासी  जनजाति, ६ वटामा मधेसी र एउटा समितिमा दलित सभासदले सभापतिको जिम्मेवारी  पाएका छन् । पछिल्लो पटक गत मंसिरमा गठन गरिएको राज्य पुनसंरचना आयोगमा  रहेका ९ सदस्य मध्ये ३ जना आदिबासी जनजाति, २ जना मधेसी, ३ जना ब्राम्ह्ण  क्षेत्री र एक जना दलित रहेकोमा दलित सदस्यले नै आयोगको अध्यक्षको  जिम्मेवारी पाएका छन् । उल्लेखित आँकडालाई हेर्ने हो भने संविधानसभा र  विभिन्न समितिमा ब्राम्हण क्षेत्रीको बाहुल्यता देखिनु एवम् जनचेतनाको  हिसाबले ब्राम्ह्ण क्षेत्रीहरु टाठोबाठो वर्गमा पर्नुले अब बन्ने नयाँ संविधानमा  समेत उनीहरुको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने अनुमान गर्नेहरुको संख्या कम छैन ।  विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखमा ब्राम्हण क्षेत्री भएजस्तै संविधानसभा अन्तर्गतका  सभापति एवम् जिम्मेवार पदमा पनि ब्राम्हण क्षेत्रीकै पकड छ ।  जसका कारण  संविधान सभामा उनीहरुकै मुद्दा अरु जातिको भन्दा माथि पर्ने ठम्याई समेत  धेरैले गरेका छन् ।         संविधान सभा र विषयगत समितिमा जे जस्तो प्रतिनिधित्व भएपनि संविधान सभाले  बनाउने संविधान समावेशी प्रकृतिको बन्नु पर्नेमा सबैको एक मत छ । नयाँ  संविधानमा नयाँपन देखिएन र समावेशीकरणको महसुुस सरोकारवालाहरुले गर्न  सकेनन् भने न त जातिय जनसंख्याको आधारमा सबैको समान सहभागिता हुन सक्छ न  त समावेशीकरण सम्बन्धि समस्याले समाधानको बाटो नै पहिल्याउन सक्छ ।  मुलुकको वर्तमान संविधानसभा समावेशीकरणको नमूना भएकोले समावेशी  संविधान आउने आशा गरिएपनि आदिबासी जनजाति सभासद समूहमा रहेका विभिन्न  जनजाति सभासद र महिला सभासदहरुले संविधानसभाभित्र बारम्बार व्यक्त गरेका चिन्ता  र गम्भीरतालाई हेर्दा संविधानसभाबाट बन्ने संविधान कत्तिको समावेशी बन्ला भनि  चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था छ । तैपनि आदिबासी जनजाति सभासद समुहका सदस्य  पासाङ शेर्पा समावेशीकरणको मुद्दा ओझेलमा पारिए जनजातिमाथि घात हुने  बताउनुहुन्छ । विगतमा आदिबासी जनजाति र उपेक्षित समुदायले राज्य र अन्य  समुदायको थिचोमिचो सहदै आएको भएपनि अब त्यस्तो उपेक्षा सहन नसकिने  सभासद शेर्पाको भनाई छ । अनुसन्धानकर्ता मञ्जु राई पनि अबको संविधान  समावेशी बन्नु पर्ने बताउनुहुन्छ । सबै जातिको भाषा, संस्कृतिलाई समेट्ने  गरी नयाँ संविधान बन्नु पर्ने र त्यो संविधानलाई सबैले हाम्रो संविधान भनि  गर्व गर्न सक्ने हुनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।  जनजाति सभासदको कुरा मात्र नभई महिला सभासदहरु पनि नयाँ संविधानमा सबै  जातजातिको जनसंख्याको आधारमा सहभागिताको सुनिश्चिता गर्नु पर्नेमा जोड  दिन्छन् । कतिपय महिला सभासदहरुले नयाँ संविधान भनेको सबैको सुनिश्चिता  गर्ने दस्तावेज हुने बताउँदै विगतको जस्तो भेदभाव महिलाहरुलाई सह्य नहुने  सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईसकेका छन् । यसका साथै अन्य वर्ग र क्षेत्र तथा तहमा  रहेका आदिबासी जनजाति महिला र पिछडिएको वर्गकालागि पनि अब बन्ने संविधान  समावेशी बन्नु पर्छ भन्ने भावना जागेको छ । एउटा नयाँ संविधान लेख्यौ भनेर  गर्व गर्नु भन्दा पनि सबै जात, जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित  गर्नु पर्ने आवश्यकता बढेको वर्तमान अवस्थामा त्यसो नभए नयाँ संविधान  उल्लेखित वर्ग र क्षेत्रकालागि अस्वीकार्य समेत बन्न सक्छ ।  यसकासाथै समावेशीकरण  सहितको नयाँ संविधान नबनेमा माओवादी काँग्रेस र एमाले जस्ता विभिन्न  पार्टीको ह्वीपले पनि सभासदलाई थाम्न नसक्ने र संविधानसभा तथा पार्टीहरु  माथिको अपनत्व समेत हराउदै जाने अवस्था आउन सक्छ ।  विशेषगरी आदिबासी जनजाति सभासदहरु समेत विभिन्न राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध  रहनु र आफ्नो दलभित्र समावेशीकरण सहितको नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने  विषयलाई महत्वकासाथ उठाउन नसक्नुले पनि समावेशीकरणको सवाल कार्यान्वयनमा  आउन सकेको छैन । त्यसैगरी पार्टीको ह्वीप तोड्न नसक्ने नेता तथा दलका  सभासदहरुको प्रवृत्तिले पनि यो कुरामा बल पु¥याएको छ । यसर्थ आदिबासी  जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसंख्याक सभासदले यस विषयमा थप कसरत गर्नु पर्ने  देखिन्छ । पार्टीको विरुद्धमा गएर जातिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिदाँ पार्टीबाट  कारवाहीमा भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत धेरैलाई छ । आदिबासी  जनजातिको मुद्दा नयाँ संविधानमा समावेश हुने छाँटकाँट नदेखिएको र  पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने संविधानसभाका सदस्यहरुबाट अपेक्षित आशा  गर्न सकिदैन ।  published in 2068