एकराज पाठक
काठमाडौँ, २३ चैत । यसअघिको जस्तो संविधान निर्माणका नाममा दर्जनौँ दुर्गति दोहोरिएनन् भने देशले अबको ठीक १० महिनामा नयाँ संविधान पाइसक्नेछ । दोस्रो संविधानसभाले पहिलोपटक शुक्रबार यससम्बन्धी कार्यतालिका पारित गरेर जनआकाङ्क्षालाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरेको छ । हुन त अहिले नै यसरी आशङ्का गरिहाल्ने बेला भइसकेको छैन, किनभने यस संविधानसभाले पारित गरेको यो नै पहिलो कार्यतालिका हो । तथापि विगतको संविधानसभाले यसरी नयाँ संविधान घोषणा गर्ने कार्यतालिकालाई १२ औँ पटकसम्म संशोधन गरेकोले उही सभाहलमा उपस्थित उनै पुराना पात्रहरूले फेरि यो नियति नदोहोराउन् भनेर सजग गराउनुपर्ने बेला पनि यही हो । पहिलो संविधानसभाले २०६५ मंसिर १ गते पारित गरेको संविधान निर्माणसम्बन्धी पहिलो कार्यतालिकामा १२ औँ पटकसम्म संशोधन गरेको थियो । तरपनि संविधान बनेन र अन्तमा २०६९ जेठ १४ गते मध्यरात पारेर संविधानसभाकै अवशान गराइएको थियो । त्यसपछि दोस्रोपटक भएको संविधानसभाको यो पहिलो प्रयासले आउँदो माघ ८ गतेसम्ममा नयाँ संविधानको घोषणा नै गर्नेगरी कार्यतालिका पारित गरेको छ । रातभरमै अग्राख पलाउने गरेको नेपाली राजनीतिका आउने करिब ३०० रातसम्म केके पलाउने हो भन्ने आशङ्का जनताका मनमा अहिले पनि जीवितै छ । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनेजस्तै विगतका झुठको खेतीका कारण नेताहरूका बोलीमा अझै नेपाली जनताले विश्वास गरिहाल्न सकेका छैनन् । यद्यपि, इतिहासबाट पाठ नसिक्नेहरू अग्रगामी हुन सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई भने बितेको आठ वर्षयताका घटनाक्रमलाई नेपाली जनताले राम्ररी मनन् गरेका छन् । हुन त विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने प्रण संविधानसभाको पुनर्जन्म दिने क्रममा नै नेताहरूले गरिसकेकै हुन् । त्यसैले पनि नयाँ संविधानसभाका सामु नेपाली जनतामा नयाँ आशा, भरोसा र केही अपेक्षाहरू पलाएका हुन् । तर ती आकाङ्क्षालाई भरथेग गर्न अब जनतालाई आश्वासन मात्र हुनेवाला छैन, गरेरै देखाउनुपर्ने अवस्था छ । साँच्चीकै विगतबाट नेताहरूले पाठ सिक्ने नै हो भने १० महिनाको समय कुनैपनि हिसाबले अपुग होइन । प्रसस्त समय नै हुँदापनि विगतमा सानातिना विषयमा नै कार्यतालिका परिवर्तन गर्नेजस्ता कामले विगतको संविधानसभाको आस्था र विश्वास घटाएको यथार्थलाई अब नेताहरूले मनन गर्नुपर्दछ । त्यस्ता कामले यो मर्यादित संस्थाप्रति अनास्था नजगाओस् भनेर सजग र सचेत हुनुपर्दछ । त्यसैले पनि माघ ८ को यो प्रण संविधानको प्रस्तावनाजस्तै असंशोधनीय बनोस् र संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि हामी नेपालीहरूको पात्रोमा अर्काे कुनै माघ ९ नआओस्भन्ने कामना यतिखेर नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । –ः २६ ः– यो विकल्परहित आवश्यकताको कुरा गरिरहँदा फेरि पनि संविधानसभाका सामु चुनौतीहरू भने धेरै नै छन् । यता संविधानसभाले कार्यतालिका पारित गरिरहेको शुक्रबारकै दिन र उही क्षण पारेर जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षधर रही आएका भनिएका राजनीतिक दलहरूले त्यसका लागि एकमत रहन आह्वान गरेका थिए । उनीहरूले संविधानसभाको दुई तिहाइले मात्र संविधान जारी गर्ने नभई जनताको भावना बुझेर संविधान बनाउनुपर्ने बताइरहेका थिए । यता कार्यतालिका पारित गरिरहेको संविधानसभामा उपस्थित नभई जातीय आधारमा संविधान मागिरहेको त्यो शक्ति पनि कम आँकिसक्नुको भने छैन । त्यसमा देशमा संविधानसभाको माग राखेर १० वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाउने माओवादीको सिङ्गो शक्ति पनि छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि टुक्रिएको माओवादीका दुई वरिष्ठ नेता पनि त्यही साइत पारेर एकै मञ्चमा जम्मा भएका थिए र त्यो मञ्चमा पनि काँग्रेस र एमालेलाई परम्परावादी शक्ति भन्ने विगतकै थेगो प्रयोग गर्न छुटाएका थिएनन् । उनीहरूको आशय यो शक्तिले मात्र जारी गरेको संविधानले जनभावना नसमेटिन सक्छ भन्ने पनि भेटिन्थ्यो । विगतमा भएका जातीय राजनीतिका घातक क्रियाकलापको पृष्ठभूमिबाट जन्मिएका पार्टीका नेताहरू पनि सो सभामा थिए । उनीहरू पनि देशमा जातीय पहिचानसहितको संविधान चाहिन्छ भनेर नै लागिपरेका छन् । यसरी विगतमा हलो अड्किएको खास विषय जातीय सङ्घीयतामा यतिखेर पनि संविधानसभाको लगभग एक चौथाई शक्तिले खबरदारी गर्नु संविधानसभाको एउटा प्रमुख चुनौती नै हो । यी फरक धु्रव र धारलाई एकमुख बनाउन यो संविधानसभाले उच्च कोटीको कुशलता प्रदर्शन गर्ने मात्र नभई फराकिलो छाती पार्नुपर्ने दायित्व पनि छ । यो कार्यतालिका काकताली मात्र नबनोस् भनेर शनिबारका अखबार एवम् सञ्चारमाध्यमहरूमा विभिन्न स्तम्भहरूले झक्झकाएजस्तै संविधानसभामै पनि सभासद्हरूले अफूलाई खार्ने तथा चिन्ता व्यक्त गरेकै आवाजहरू पनि सुनिएको थियो । एमालको सभासद् रवीन्द्र अधिकारी भन्दै हुनुहुन्थ्यो–‘यस्तो कार्यतालिका हामीले विगतमा पनि बनाएकै हो र त्यसमा १२ पटकसम्म संशोधन पनि गरेकै हो । त्यसैले यो कार्यतालिकामा कुनैपनि हालतमा संशोधन हुँदैन र यसै मितिमा संविधान जारी गरिने नै छ भनेर प्रण गर्नुपर्दछ ।’ नेपाली काँग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महत पनि सबै प्रमुख दलहरूले नै वर्ष दिनभित्र संविधान जारी गर्ने भनी घोषणापत्र जारी गरेका छन् र संविधान निर्माणको अधिकांश काम पनि सकिएकाले माघ ८ मा कुनैपनि हालतमा संविधान जारी हुने धारणा राख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘संविधान जारी गर्ने नै काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले हो र निर्धारित समयमै संविधान घोषणा हुनेछ ।’ शुक्रबार पारित कार्यतालिकाअनुसार आगामी जेठ दोस्रो हप्तासम्ममा संविधान अभिलेखन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पेश हुने र भदौसम्ममा छलफल हुनेछ । असोज मसान्तसम्ममा संविधानको पहिलो मस्यौदा राजपत्रमै प्रकाशन गरिनेछ भने माघ ८ गते नै संविधानमा राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भई लागू भएको घोषणा गरिनेछ । यसरी हेर्र्दा आवश्यक छलफल परामर्श एवम् सुझाव सङ्कलनका लागि पनि यस कार्यतालिकामा प्रसस्त समय राखिएको छ । संसारमा एक युगमा एक पटकमात्र आउने गरेको भनिएपनि नेपालमा भने बाध्यता र अपवादका रूपमा पुनर्जन्म पाएको यस संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामहरूको स्वामित्व सकुशलरूपमा ग्रहण गरिसकेको छ । तर विगतको जस्तो अविश्वास, अनमेल र अनिर्णयको संस्कारको स्वामित्व यो नयाँ संविधानसभामा कुनैपनि हालतमा नसरोस् र विगतको जस्तो काकताली मात्रको नियति पनि यो कार्यतालिकाले नभोगोस् । माघ ८ को अर्काे विकल्प नेपाली जनताले सोच्न सक्दैनन् । रासस
Post a Comment