भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक

देशका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको स्वीकार्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको भ्रष्टाचार स्थितिमा बढोत्तरी भएको देखाएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन हुन नसकेको कारण सम्बन्धित कानून संशोधन हुन नसकेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले उठान गरेको छ । साथै भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सुशासनका आधारभूत स्तम्भहरु जस्तो मानव अधिकार, राजनीतिक स्थिरता, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र, अर्थपूर्ण विकेन्द्रीकरण र कानूनी राज्य जस्ता अपरिहार्य तत्वको प्रयोग जरुरी हुन्छ । सदाचारी बनेमा, इमान्दार, अनुशासित कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व भएमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि आयोगको प्रतिवेदनले उठाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा आयोगको भूमिका अपेक्षा गरे जति प्रभावकारी नदेखिएको वा नभएको भन्ने भनाईहरु पनि नसुनिएका होइनन् । गत आर्थिक वर्षमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुमा जम्मा १०२ वटा मात्र उजुरी परेको देखिन्छ र आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा विभागीय कारवाही, सचेत र ध्यानाकर्षणका लागि लेखिएका विषय र व्यक्ति संख्या जम्मा ८६ मा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सिलसिलामा सत्यतथ्य पत्ता लगाई इमान्दारीसाथ अगाडि बढाउन सक्षम कर्मचारी संयन्त्रको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन ।
भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारण गरिबी पनि हो । यो सत्य हो किनभने दक्षिण एशियाली, ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी राष्टूहरुमा बढी भ्रष्टाचार हुन गरेको पाइएको छ । तुलनात्मक रुपमा यी मुलुक प्रतिव्यक्ति आय कम हुनेमा पर्दछन् । सुशासनको सन्दर्भबाट हेर्दा यो पक्ष पनि गरिव मुलुकमा कमजोर देखिएको छ । सुशासनभित्र कानूनी शासन पनि पर्दछ । जहाँ सुशासन छैन, त्यहाँ निश्चित रुपमा कानूनी शासन कमजोर मानिन्छ । कानून लागू गर्ने संस्था वा निकायहरु कमजोर हुन पुग्दछन् । जबसम्म राज्यका संयन्त्रहरु ठीक तरिकाले चल्न सक्दैनन्, त्यतिबेला हरेक पक्ष खल्बलिन्छन् । त्यसैको प्रतिफल भ्रष्टाचार बढ्नु होइन भन्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारका स्वरुप र प्रक्रियाहरु फेरिँदै गएका छन् । मौजुदा कानूनले मात्र अब समेट्न नसक्ने देखिएको अवस्था पछि छ । अनियमितताको कुन तहबाट कस्तो भए गरेमा भ्रष्टाचार भएको मानिने हो ? यो बुझाईमा पनि परिवर्तन गरिनु पर्दछ । फाट्टफुट्ट पत्रिकामा चर्चा भएपछि मात्र आयोग ले सक्रियता देखाउनु राम्रंो त हो तर विशेष निगरानी त्यस क्षेत्रमा देखाउनु पर्दछ, जहाँ विशेष गरी राज्यको बढी लगानी हुने र भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढी छन् । त्यतातिर विशेष चासो दिन सक्नुपर्दछ ।