साझा संविधान बनाउ

संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ४ महिना बितिसकेको छ र संविधानसभा गठन भएको ७० दिन पार भइसक्यो । तर संविधान लेखनको कुनै तयारी देखिएको छैन । साना ठूला सबैजसो राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू एक वर्षभित्रमै संविधान बन्छ भन्ने आश्वासन बाँड्दै हिंडिरहेका छन् । यो असम्भव छ भनिहाल्नु हतार हुनेछ, तर राजनीतिमा झुट्टा आश्वासन दिने बानीले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुरा नेताहरू आफैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो । अबका साढे नौ महिनाभित्र संविधान बन्यो भने त्यो आफै शंकाको दायरामा पर्नेछ, किनकि एकथरि विश्लेषकहरू नेपालको संविधान संसारको अर्कै कुनै भागमा ‘ड्राफ्ट’ भइसकेको छ भन्ने दावी गर्दै आइरहेका छन् । जेहोस्, संविधान बन्नुको अर्काे कुनै विकल्प छैन । वर्षाैवर्षसम्म अन्तरिम संविधानका आडमा देश ठीक ढंगले चल्न पनि सक्दैन । यो कुरा सबैभन्दा राम्रोसँग राजनीतिक दल र तिनका ठूला नेताहरू नै जान्दछन् । तर एकवर्षभित्र नै संविधान बन्छ भन्दै हिंड्नु र संविधान निर्माणको सुरसार नै नकस्नु भने राम्रो होइन । प्रजातन्त्रमा जवाफदेहिताको ठूलै महत्व हुन्छ । वर्षदिनमा १–२ महिना थपेर भए पनि अब देशले संविधान पाउनुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रहरूमा भइरहेको बर्बादीको एउटा कारण संविधानविहीनता पनि एउटा हो । संविधानसभा निर्वाचनपछि एक वर्षभित्रैमा संविधान दिन्छौं भन्ने नेताहरूले नै मुलुकको बर्बादीको जवाफदेहिता लिनुपर्छ । तर संविधान निर्माणका केही शुभसंकेतहरू पनि देखिन थालेका छन् । संविधानसभाभित्र छिरेका राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणको बारेमा धेरै गम्भीर नदेखिइरहेको बेला संविधानसभा बाहिर रहेको एउटा शक्ति नेकपा –माओवादीले भने यही संविधानसभाले पनि आम सहमतिको संविधान दिन्छ भने त्यसमा आफ्नो दलको स्वीकारोक्ति हुने संकेत दिएको छ । सो पार्टीका सचिव देव गुरुङले पार्टीको यो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेकपा –माओवादीबाट यो भन्दा सदाशयतापूर्ण भूमिकाको अपेक्षा कांग्रेस–एमालेले गर्नुहुँदैन । नेकपा –माओवादी र ऊसहितको ३३ दलीय मोर्चासँग यी प्रमुख दलहरूले आफैले गएर माग्नुपर्ने आश्वासन स्वयं नेकपा –माओवादीले नै अघि सरेर दिएपछि वर्तमान संविधानसभाका लागि ‘ढृुंगा खोज्दा देउता भेटिएको’जस्तै भएको हुनुपर्छ । नेकपा –माओवादीलगायतका ३३ वटा दलहरूको मोर्चालाई पनि स्वीकार्य हुने संविधान नै आजको आवश्यकता हो । यो कुरा छुट्टै हो कि सबै विचारधाराहरूलाई बराबरको सन्तुष्टि मिल्ने संविधान निर्माण गर्न असम्भवजस्तै छ । संविधानसभाभित्रै रहेका दलहरूभित्रै पनि आफ्ना कतिपय चाहनाहरूसँग सम्झौता गरेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ भने संविधानसभा बाहिरका दलहरूले पनि आफ्ना चाहनाहरूसँग स्वतः सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर यो कुरा भने निश्चित रूपले असम्भव छ कि संविधानसभा निर्वाचन जे–जस्तो परिवेशमा सम्पन्न गरियो त्यसमा आशंका जनाउँदै बहिष्कार गरेर बसेका दलहरूलाई निषेध गरेर एकतर्फी रूपमा संविधान बन्न सक्दैन । सबैदललाई विश्वासमा लिएर सहमतिको साझा र देशको भविष्य कोर्ने संविधान बन्न सक्यो भनेमात्र जनताको सपना पूरा हुन सक्छ । होइन भने जनतालाई उही ‘हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा’ भने भनेजस्तो मात्र हुनेछ र देशले झन ठूलो दुर्दशा भोग्नु पर्नेतर्फ सरकार, सबै दल तथा नेताहरू चनाखो बन्नु जरुरी छ ।