‘द्वन्द्वपीडितले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकेनन्’

हत शान्ति सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रुपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता छानविन आयोग गठन हुन नसक्दाँ द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणकाल लम्बिदै जाँदा सशस्त्र द्वन्द्वका सबुत प्रमाणहरु नष्ट हुनसक्ने  र सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका आयोग गठन अझै हुन सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र तत्काल गठन गर्नु पर्नेमा त्यस हुन नसकी सरकार र राजनीतिक दलहरू गतिहीन भएका छन् । यसै सन्दर्भलाई लिएर सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्न शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल र इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरूले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र र राज्यका दायित्व विषयक कार्यक्रममा सहभागीले तत्काल संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठनमा ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकारको उल्लंघन र ज्यादतीको न्यायिक र गैरन्यायिक ढंगले सम्बोधन गर्न, दोषीलाई जवाफदेही बनाई पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए । वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले द्वन्द्वपीडित परिवारको पीडालाई राज्यले सम्बोधन नगरिएसम्म नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि विश्व घिमिरेले स्वदेशमा र विदेशमा सुरक्षित रुपमा बस्नको लागि पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र वेपत्ता छानवीन आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग अलग अलग बनाई अनुसन्धान गरिनु पर्नेमा जोड दिए । न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले राजनीतिक दलहरु सत्ताको लुछाचुडीमा लागेकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन ओझेलमा परेको बताए । सञ्जालका संयोजक तिलक आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी नवदत्त ढुङ्गाना, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवाली, अधिवक्ता दण्डपाणि बराल, अधिकारर्मी खगराज आचार्य, मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष कमल अर्याल, सुशासनका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष पुण्य पौडेल, अधिवक्ताहरु गिरीधारी सुवेदी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, कोपीला नेपालका संयोजक तीर्थ थापा, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष सरलाकुमारी पाण्डे, समर्पण नेपालकी अध्यक्ष सुशीला वाग्ले, सञ्चारकर्मी राज शर्मा, सञ्जालका पूर्व संयोजक विष्णु बराल, सञ्जालका कोषाध्यक्ष केशु भुजेल, इन्सेक पोखराका टंक खनालले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए ।