0


नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं नपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले एकवर्षभित्रमा लिखित लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नेपाली कांग्रेस र वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस कास्कीको कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री सिंहले भने–‘अहिले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर एक वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने र संविधान जारी गर्न कुनै अवरोध नआउने गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि हामी प्रतिवद्ध छौं ।’
स्थानीय विकास एवं संघीय मामिला मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री सिंहले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले सरकार गठन भएका एकवर्षभित्र संविधान जारी गर्ने र ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेकोले पनि संविधान निर्माण कार्यमा आवरोध नपुग्ने गरी चुनाव गराउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । संविधानसभाका सदस्य र पार्टीका केन्द्रीयस्तरका नेताहरू संविधान लेखनमा लाग्ने भएपनि स्थानीय नेताहरूको संक्रियतामा स्थानीय निकायको चुनाव हुने भएकोले संविधान निर्माणमा बाध नपुग्ने उनको विश्वास छ । अहिले संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिन संघीयताको विषयमा समेत टुङ्गो लाग्नुपर्नेमा जोड दिंदै मन्त्री सिंहले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाविस र जिविसको सीमा र प्रान्तहरूको निर्माणका विषयमा समेत निर्णय लिन सजिलो हुने दावी पारे । कांग्रेस महामन्त्री सिंहले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय स्तरमा  सक्रिय र संगठित हुन निर्देशन दिंदै उनले पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि सुशासन र विकासमा ध्यान दिन सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएकोले सोही अनुसार काम भैरहेको बताए । सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको कुराप्रति चर्चा गर्दै सिंहले वर्तमान सरकार संयुक्त सरकार भएको कारण सबै दलसंग मिलेर अघि बढ्दा त्यस्तो  अवस्था देखिएको बताए । उनले े एकवर्षभित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने भएकोले पनि सबै दलसंग सहमति र सहकार्यको प्रयास गरेर सरकारले आशा अनुरुपको काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । यसैसन्दर्भमा उप्र प्रधानमन्त्री सिंहले संविधानसभामा २६ जनाको मनोनय र अन्य नियुक्तिको टुङ्गो छिट्र्टै लगाइने र जनताले देख्नेगरी रिजल्ट आउने स्पष्ट पारे । मन्त्री सिंहले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको भन्दै कार्यकर्तासंग गुनासो गरे । यसअघिको गैह्रराजनीतिक सरकारले मूल्य वृद्धिको निर्णय निर्वाचित सरकारले गर्छ भनेर छोडेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेकोमात्र नभई सरकारले आयल निगमलाई अनुदान दिंदा मुलुकको विकास निर्माणका बजेट समेत कटौति हुने अवस्था आएकोले पनि मूल्य वृद्धि भएको उनको भनाई थियो ।

Post a Comment

 
Top